फिल्मको नाममा दोब्बर असुली

कतिपय विद्यालयले चलचित्र हेर्न नआउने विद्यार्थीको पैसा स्वत: विद्यालय शुल्कबाट काटिने बताएको छ ।

विद्यार्थीहरूका लागि ज्ञान र उत्प्रेरणा दिने किसिमको चत्रचित्र रहेको भन्दै नेपाली कथानक चलचित्र (होक्से) हेर्नका लागि लालबन्दीका अधिकांश नाम कहलिएका निजी विद्यालयले प्रतिविद्यार्थी एक सय ५० रूपैयाँका दरले पैसा संकलन गरेको पाइएको हो ।

जबकि एउटा चलचित्र हेर्न लालबन्दीस्थित विणा चलचित्र घरमा प्रति व्यक्ति ६० रूपैयाँ तिरे पुग्छ । तर निजी विद्यालयहरूले दोब्बरभन्दा बढी एक सय ५० रूपैयाँ उठाएर विद्यार्थीहरूलाई चलचित्र हेर्न बाध्य बनाएका हुन् ।

बढी पैसा तिरेर फिल्म नहेर्ने बताउँदा प्रधानाध्यापक र शिक्षकले यो सबैका लागि अनिवार्य हो भन्दै पैसा उठाएका विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । ‘हामीले शिक्षकहरूसँग फिल्म हेर्न नजाने बताएपछि शिक्षकले यो तिमीहरूका लागि काम लाग्ने फिल्म हो, त्यसैले सबैले अनिवार्य हेर्नुपर्छ भन्नुभयो,’ लालबन्दीस्थित एक निजी विद्यालयमा कक्षा १० मा अध्ययरत एक विद्यार्थीले भने, ‘फिल्म हेर्न नगए फि (शुल्क) मा जोड्छु भन्नु भएको छ ।’

विद्यालय प्रशासनले विद्यार्थीहरूसँग एक फिल्म हेरेबापत बढी पैसा पनि उठाएको उनीहरूको आरोप छ । ‘समान्यतया एउटा फिल्म हेर्न जान ६० रूपैयाँ लाग्छ तर हामीले यो फिल्म हेर्नका लागि १ सय ५० रूपैयाँ तिरेको छु, एक विद्यार्थीले भने ।’

निजी तथा आवसिय विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन (प्याब्सन) सर्लाहीका अध्यक्ष गोपाल पंजियारले फिल्म हेर्न प्राय: सबै जसो विद्यालयमा एक सय ५० रूपैयाँ उठाइएको बताए । तर विद्यार्थीले गुनासो गरेजस्तो अनिवार्य भने नगरिएको पंजियारको दावी छ । ‘हामी आफैंले पनि फिल्म हेरेर विद्यार्थीलाई सारांश भन्न सक्छौं, उनीहरूलाई देखाउनैपर्ने भन्ने होइन, प्याब्सन अध्यक्ष पंजियारले भने, ‘त्यसैले मेलै मेरो विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य गरेको छैन ।’

सबै विद्यालयका विद्यार्थीबाट एक सय ५० रूपैयाँ उठाउने प्याब्सनले कुनै निर्णय समेत नगरेको अध्यक्ष पंजियारले बताए । ‘यो फिल्म प्रेरणदायी किसिमको छ भनेर निर्माताले हामीलाई आग्रह गरेपछि हामी तयार भयौँ,’ उनले भने, ‘हामीहरूले पैसा पनि बढी भयो भनेर भन्यौं तर उनीहरूले वर्षौं अनुसन्धान गरेर फिल्म निर्माण गरेका छौँ भनेर अनुरोध गरेपछि विद्यार्थीहरूबाट स्वइच्छाले पैंसा उठाएका हौँ ।’

लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर खड्काले आफूले समेत यस बारेमा बुझदा निजी विद्यालयहरूले प्रतिविद्यार्थी एक सय ५० रूपैयाँ उठाएको तर अनिवार्य भने नगरिएको भनेर जानकारी आएको बताए । ‘विद्यार्थीहरूलाई यस विषयमा करकाप गर्न पाउनुहुन्न भनेर मैले विद्यालयहरूलाई सचेत गराइसकेको छु, नगरप्रमुख खड्काले भने, ‘यसबारेमा हामी थप निगरानी गर्छौँ ।’