कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

काठमाडौं महानगरमा रोकियो आमा सुरक्षा कार्यक्रम 

१६ हजार गर्भवती महिला निजीमा महंगो सेवा लिन बाध्य
भिषा काफ्ले

काठमाडौँ — स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालीका वीच समन्वय नहुँदा ८ महिनादेखि महानगर भित्रका १६ हजार बढी गर्भवती आमा सुरक्षा कार्यक्रमबाट बञ्चित भएका छन् । 

काठमाडौं महानगरमा रोकियो आमा सुरक्षा कार्यक्रम 

महानगरपालिकालाई आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्याएको ८२ लाख महानगरको खातामा थन्किएर बसेको छ भने सुत्केरी हुने महिलाले चर्को पैसा तिरेर निजी अस्पतालबाट सेवा लिइरहनुपरेको छ । नवजात शिशु तथा आमालाई न्यानो लुगा वितरणको लागि सरकारले छुट्याएको ७२ लाख ५० हजार पनि महानगरमै थन्किएको छ । यी दुवै कार्यक्रम सरकारका अति महत्वका कार्यक्रममा पर्छन् ।


काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ठूला अस्पतालहरुमा मात्र प्रसुति सेवा उपलब्ध गराएका कारण ती अस्पताल कुन निकायको क्षेत्राधिकारमा पर्छन् भन्ने टुंगो नलाग्दा आमा सुरक्षा कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । महानगरभित्र सरकारी र शिक्षण अस्पताल मध्ये परोपकार प्रसुति गृह थापाथली, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, निजामती कर्मचारी अस्पताल बानेश्वर र काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगलले प्रसुति सेवा सञ्चालन गरेका छन् । तर यी संस्था सँग कुन तहले समन्वय गरी आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने निश्चित नभएका कारण महानगरमा पैसा थन्किएको हो ।


थापाथलीमा रहेको प्रसुतिगृहमा भने मन्त्रालयले १० प्रतिशत बजेट छुट्याएको हुँदा तत्काललाई कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । अन्य अस्पतालमा भने सरकारको प्रथमिकताको कार्यक्रम गत वैशाखबाटै बन्द भएको हो ।


कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि महानगरपालिका भित्रका आफ्नै स्वास्थ्य संस्थाहरु नभएको र अन्य स्वास्थ्य संस्थामा यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलय काठमाडौंबाट स्पष्ट अख्तियारी नआएको कारण पैसा त्यसै थन्किएर बसेको महानगरका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विश्वराम श्रेष्ठले बताउछन् ।


जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठ भने नेपाल सरकारले कार्यक्रमको बजेट र कार्ययोजना सिधै स्थानीय निकायमा पठाएको हुँदा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको सामान्य समन्वय भन्दा अन्य कुनै निर्देशिका स्थानीय निकायलाई दिनुनपर्ने बताउँछन् ।


स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम प्रमुख डा पुण्या पौडेल स्वास्थ्य संस्थाहरु स्थानीय निकायको मातहतमा पर्ने हुँदा धेरै बजेट स्थानीय तहमा नै पठाइएको बताउँछिन् ।


नेपाल सरकाले महानगरलाई ६७ वटा स्वास्थ्यका कार्यक्रम गर्ने भनि १२ करोड भन्दा बढी रकम उपलब्ध गराएको छ । त्यसमध्ये नियमित खोप सेवा, केही करारमा कर्मचारी भर्ना, ५ लाख रुपैयाँको निशुल्क वितरणको लागि औषधि खरिद र घर भित्र धुम्रपान निषेधित महानगरपालिका अभियान थालनी बाहेकका कार्यक्रम सुरु भएकै छैनन् ।


प्रकाशित : माघ २१, २०७४ ११:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?