जमरकट्टेल र स्थापित मन्त्री 

काठमाडौं ६ ‘क’ बाट निर्वाचित उनी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका छन् । मजदुर नेताको पृष्ठभूमिका जमरट्टेलसँग प्रदेशका सुरक्षा चुनौती र कानुन निर्माण तथा स्थापितसँग प्रदेशको समग्र विकास र योजनाबारे हेटाँैडास्थित कान्तिपुर सहकर्मी प्रताप विष्ट र नगेन्द्र अधिकारीले गरेको कुराकानी :

शालिकराम जमरकट्टेल

मन्त्री भएपछि अब तपाईंका एजेन्डा के–के हुन् ?

शान्ति, समृद्धि नै हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो । समाजवाद उन्मुख हाम्रो राज्यव्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने कुरा नै हो । यसका अलावा हाम्रो प्रदेशमा धेरै चुनौती पनि छन् । संंघीय राजधानीसहितको प्रदेश भएकोले यसका विभिन्न समस्या छन् । काठमाडौंको कुरा गर्ने हो भने, त्यहाँ सुरक्षा चुनौती छ । विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने, कलंकीदेखि नागढुंगासम्म जाने हो भने, नेताहरू बचेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, त्यहाँ

जनताले नियन्त्रणमा लिने अवस्था छ । त्यहाँ १० घण्टासम्म जाम हुन्छ । खानेपानीका समस्या छ । प्रदेश सरकार कसरी व्यवस्थित सञ्चालन गर्ने, संविधानले दिएका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तर्फ लाग्नुपर्छ । हामीले ३५/४० वटा कानुन बनाउनुपर्छ । जुन हामीलाई १ वर्ष लाग्छ । कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी भएकोले मैले त्यसलाई ठूलो जिम्मेवारीको रूपमा लिएको छु ।

शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तपाईंका योजना के–के छन् ?

मेरो योजनाभन्दा पनि सरकारकै योजना हो, त्यसलाई मैले कार्यान्वयन मात्रै गराउने हो । नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएका कुरा, सरकारी निकायको सुरक्षाको कुरा नै प्रमुख कुरा हो । सरकारको जे नीति

बन्छ, त्यो कुरा नै मैले कार्यान्वयन गराउने हो ।

प्रदेशमा गुन्डागर्दी, मानव बेचबिखन, गाँजा खेती समस्याको रूपमा देखिएका छन् । तिनलाई नियन्त्रण गर्न तपार्इंका के योजना छन् ?

यो राज्यकै चुनौतीको रूपमा लिएको छु । जस्तो मानव बेचबिखनको सवाल केन्द्र र प्रदेश सरकार दुवै मिलेर गर्नुपर्छ । जहाँसम्म गाँजाको कुरा गर्नुभयो, त्यसका लागि छलफल आवश्यक छ । जनताले त्यसलाई लगाएर आफ्नो जीविकोपार्जनको माध्यम बनाइरहेका छन् । त्यसो हुँदा हामीले विकल्प दिनुपर्नेछ ।

राज्यले गैरकानुनी घोषणा गरेको छ तर जनताले यसलाई खेतीको रूपमा आम्दानीको स्रोत बनाइरहेका छन् । आफ्नो बारीमा फलाउने भएकाले सुन तस्करीजस्तो पनि यो भएन । उचित विकल्प दिएर गाँजाखेतीलाई विस्थापित गर्नुपर्छ ।

कानुन अभावमा प्रदेश सरकारलाई दैनिक कार्यसम्पादनमा असर गर्दैन ? केन्द्र र प्रदेश मन्त्रालयबीच टकरावको स्थिति आई प्रदेश भूमिकाविहीन हुने त होइन ?

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र प्रस्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानलाई मूल कानुन मानेर हामीले काम गर्ने हो । हामी आवश्यक कानुन फटाफट निर्माण गर्छौं, सुव्यवस्थित ढंगले राज्य सञ्चालन गर्छौँ ।

प्रदेश राजधानीको बारेमा तपार्इंको धारणा के छ ?

यसरी बहस गर्नेभन्दा पनि यो एजेन्डा प्रदेशसभामा प्रवेश गर्छ । प्रदेशसभाबाट यो पास हुनुपर्छ । अहिलेको संविधानअनुसार, प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी नभनीकन कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । अस्थायी भनिरहनुको कारण पनि त्यही हो । प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइले निर्णय गर्छ ।

केशव स्थापित

तपाईंका योजना के– के छन् ?

मलाई सहरी विकासका लागि विज्ञका रूपमा लिइन्छ । सोही कारण मलाई यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको हो जस्तो लाग्छ । काठमाडांै महानगरपालिकामा काम गर्दाको अनुभवले हामी काम गछौँ । विश्वका उत्कृष्ट ५ मेयरको सूचीमा म पनि परेको थिएँ । महानगरको विकासका अनुकरण अरूले गर्ने गरेका थिए । हामी पनि विश्वका उत्कृष्ट नगरलाई उछिन्ने गरी काम गर्छौँ । प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्छाँै जसले गर्दा काम गर्न सहजीकरण हुन्छ । कर्मचारीलाई ‘हायर एन्ड फायर’ को नीति अपनाइन्छ । हाम्रो आफ्नै निर्माण कम्पनी, लगानी बोर्ड र पूर्वाधार बैंक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । मसँग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कहलिएका ५० जना विज्ञको टोली छ, त्यसलाई प्रयोग गर्छु । उनीहरू यहाँ आएर सहयोग गर्छन् ।

तपार्इंले गर्ने प्राथमिकताका कामचाहिँ के–के हुन् ?

मसँग तत्काल काम गर्न सकिने ५५ कामका डकुमेन्ट नै छन् । अब हरेक साता अकल्पनीय काम हुन्छ । मसँग सबै त्यस्ता खाले कौशल छ, जुन अरूसँग छैन । गर्न चाह्यो भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ । हामीले खुसिबुमा १ हजार रोपनी जग्गा विकास गर्यौँ । ६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्यौँ र २ वर्षमा नै फिर्ता लियौँ । त्यहाँ खानेपानी, ढल सबै कुराको व्यवस्थापन भएको छ । त्यसरी नै योजना बनाएर काम गर्ने हो ।

के हो त्यो कौशल ?

त्यस्तो कौशल सबैसँग कहाँ हुन्छ ? सबैसँग त्यो कौशल भएको भए सबैजना मन्त्री भइहाल्थ्यो नि । म जतिबेला पनि विकास निर्माणको सपना देख्छु । सपना देख्नेले मात्र परिवर्तन गर्ने हो । सपना नदेख्नेहरूले योजनाको कल्पनासमेत गर्न सक्तैनन् ।

समस्या र चुनौतीचाहिँ के छन् ?

समस्या र चुनौती नै मैले केही देखेको छैन । समस्या र चुनौतीको कुरा गर्‍यो भने त काम नै हँुदैन नि । प्रदेश ३ लिड गर्ने प्रदेश हो । यसले गरेका काम अरू प्रदेशले अनुसरण गर्नेछन् । यस प्रदेशमा भएका समस्याहरू चुनौती र अवसर दुवै हुन ।

राजधानीका बारेमा कुरा उठेका छन् नि ?

हेटौँडालाई म बस्नयोग्य सहर बनाइदिन्छु । मान्छे सबैले जग्गाको भाउ बढ्यो भन्छ तर म मान्छेको नै भाउ बढाइदिन्छु । राजधानीको विषयमा अहिले के नबोलौँ । केही बोल्यो भने अहिले यहाँबाट लखेटिहाल्छन् नि ।

मन्त्रिपरिषद्द्वारा ३ नियमावली पारित

हेटौँडा (कास)– प्रदेश ३ को सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले ३ नियमावली पारित गरेको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि, प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली र प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली पारित गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले जानकारी दिए ।