कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो सहर

रिपोर्टरको डायरी
प्रताप विष्ट

हेटौंडा — माघ १८ मा हेटौंडामा भएको पहिलो प्रदेशसभा अधिवेशनले संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवात गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन, सभामुख, उपसभामुखको चयन र मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषदको गठन पनि अन्य प्रदेशभन्दा पहिला यसैमा भएको थियो । यसका आधारमा हेटौंडा ३ प्रदेशको राजधानीमात्र होइन, संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याउने पहिलो ऐतिहासिक थलो पनि हो ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो सहर

हेटौंडा प्रदेशको राजधानी घोषणा भएपछि छुट्टै्र ढंगले यहाँको चहलपहल बढेको छ । चोकचोकमा चियाको चुस्कीसँगै राजधानीका बारेमा लामै गफ चल्ने गरेका छन् । जग्गाका कारोबारी उत्साही भएका छन् । जग्गाको खरिदबिक्रीमा सक्रियता बढेको छ ।


बाहिर झाडी र भित्र माकुराको जालोले ढाकिएका सरकारी भवन दुलहीझैं सिँगारिएका छन् । मन्त्रालय राख्ने र मन्त्रीहरूको निवासको व्यवस्था गर्न प्रदेशका मुख्य सचिव रश्मिराज पाण्डे, प्रजिअ चक्रबहादुर बुढा र सहरी विकास भवन तथा तालिम केन्द्रका प्रमुख सुदीप आचार्यलाई भ्याइनभ्याइ छ । मन्त्रालय र मन्त्री निवासको व्यवस्था क्रमश: व्यवस्थापन हुँदै गएको छ । हेटौंडा–१० स्थित मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनलाई प्रदेशसभा सचिवालयमा परिणत गरिएको छ ।


प्रदेश राजधानीले सञ्चारकर्मीको पनि सक्रियता बढेको छ । स्थानीयदेखि राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रदेश राजधानीका समाचार छाएका थिए । साँघुरो सभाहलमा कोचिएर सञ्चारकर्मीले रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् । सभाहलमा नअटेर केही सञ्चारकर्मी हलबाहिर बसेर पनि समाचार संकलन गरिरहेका छन् । हेटौंडाका सञ्चारकर्मीका लागि यो संसदीय अभ्यासको पहिलो अवसर हो । ‘मुलुक संघीयतामा गएपछि हेटौंडा प्रदेश ३ को राजधानी बन्ने अवसर पायो,’ मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका पत्रकारिता विषयका प्रध्यापक सुरेश श्रेष्ठले भने, ‘त्यही अवसरसँगै संसदको समाचार रिपोर्टिङ गर्ने अवसर जुरेको छ ।’ त्यतिमात्र होइन, स्थानीय सञ्चारकर्मीले पनि क्यामरा लगायत विभिन्न उपकरण पनि प्रदेशको राजधानीलाई सुहाउँदो जोहो गर्न थालेका छन् । प्रदेश संसद् चलेको अवस्थामा सञ्चारकर्मीलाई भ्याइनभ्याइ हुने गरेको छ ।


सरकारले प्रदेश–३ को राजधानी हेटौंडालाई तोकेपछि स्थानीय तहमा समाहित हुने जिल्लास्तरीय कार्यालयका भवन समय अगावै खोसिए । मन्त्रालय राख्न, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखका निवास राख्न जिल्लास्तरीय कार्यालय रातारात हटाइए । कार्यालयको क्वाटरमा बसिरहेका कार्यालय प्रमुख र कर्मचारी निवासको पजनीमा परे । प्रदेश राजधानीले बास खोसेको अनुभव उनीहरूले गरेका छन् । गह्रौं मन बोकेर प्रदेश राजधानीको स्वागत गरिरहेका छन् । जिल्ला कार्यालय लेखिएका सरकारी भवनमा मन्त्रालयको बोर्ड टाँगिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका २ स्थित सरकारी कार्यालय बाक्लै रहेको स्थानमा पुग्दा जोकोहीलाई अहिले सिंहदरबार छिरेको महसुस हुन्छ । त्यस क्षेत्रमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, निवास र तीनवटा मन्त्रालय रहेका छन् ।


प्रदेश राजधानी हेटौंडा बनेपछि यहाँका होटल व्यवसायी पनि उत्साही भएका छन् । संसद् सधैं चालु भए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको चाहना छ । संसद् चलेमा अधिकांश सांसद होटलमा खाने/बस्ने गर्छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि सांसदले भाडामा कोठा लिएका छैनन् । होटल व्यवसायीले प्रदेश सांसदलाई खानामा १५ प्रतिशत र लजमा ४० प्रतिशत छुट दिएका छन् । संसद् सञ्चालन भएको अवस्थामा हेटौंडा बजार अझै व्यस्त देखिन्छ ।


हेटौंडावासी नै मुख्यमन्त्री भएकाले उनको आवत–जावतले पनि यहाँ छुट्टै रौनक दिने गरेको छ । सरकारले यसलाई अस्थायी राजधानी भने पनि यहाँका बासिन्दाले स्थायी राजधानीको महसुस गरिरहेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले हेटौंडाबाट राजधानी सर्दैन ढुक्क हुनुस् भनेपछि यहाँका बासिन्दामा खुसी छाएको छ,’ हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हरिबहादुर महत भन्छन्, ‘राजधानी भूगोलले राख्ने होइन, आवश्यकता र पूर्वाधारले राख्ने हो ।’


‘राजधानीवासी भइयो’ स्थानीयवासी दीपेन्द्र ढकालले भने, ‘अब अन्य ६ वटा राजधानीभन्दा प्रदेश ३ को राजधानीलाई नमुना बनाउनुपर्छ ।’ यहाँ खटिएका कर्मचारी काठमाडौंबाट आउन चाहिरहेका छैनन् । प्रदेशको मन्त्रालयमा खटिनुपर्दा कर्मचारीले हीनताबोध गरेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट खटाइएका कर्मचारीमध्ये हेटौंडाको प्रदेश मन्त्रालयमा १० प्रतिशत कर्मचारी पनि पुगेका छैनन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७४ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?