धादिङ — पृथ्वी राजमार्गवरपर सञ्चालन गरिएका अधिकांश क्रसर र बालुवा धुने उद्योग फर्जी कागजात र मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ । जिल्लास्तरीय नदीजन्य पदार्थ अनुगमन तथा समन्वय समितिले मंगलबार दिनभर गरेको अनुगमनमा अधिकांश उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका पाइएको हो ।
अनुगमनका क्रममा अधिकांश उद्योग सार्वजनिक स्थलमै सञ्चालन गरिएका तथा अनियमित तवरले विद्युत् लाइन जडान गरी दुरुपयोग गरेको फेला पारिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद भण्डारी र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जगन्नाथ नेपालसहितको टोलीले मापदण्डविपरीत उद्योग सञ्चालन र अनियमित तवरले बेल्खु, स्यालटारलगायतका स्थानमा विद्युत् जडान गरेका २ क्रसर र ४० वटा बालुवा धुने उद्योगले प्रयोगमा ल्याएका ८ वटा विद्युत् ट्रान्सफर्मरको लाइन काटेको छ ।
‘अधिकांशले एक स्थानको लालपुर्जा र उद्योग दर्ता देखाएर त्रिशूली नदीका बगर, राजमार्ग छेउका सार्वजनिक जग्गा मिचेर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइयो,’ प्रजिअ भण्डारीले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणले पनि जथाभावी विद्युत् लाइन वितरण गरी अनुगमन गरिएको पाइएन ।’ उनले इजाजत पत्रमा उल्लिखित सर्त र मापदण्डबाहिरका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगका विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिदिएको र मापदण्डमा आए पुन: जडान हुने बताए ।
प्रजिअ भण्डारीका अनुसार अनावश्यक रूपमा ट्र्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि गराई एउटा उद्योगले लिएको विद्युत् लाइनबाट अन्य इजाजत नलिएका उद्योगले विद्युत् खरिद गरी प्रयोग गर्ने गरेको फेला परेको छ । विद्युत् ट्रान्सफर्मर लाइन कटौती पर्नेमा थाक्रे–४ स्थित शिवराम रेग्मीसहितका २ वटा क्रसर, स्यालटारस्थित केशव अधिकारीको सक्सेस बालुवा प्रशोधन उद्योग, बेल्खुस्थित गणेशलाल श्रेष्ठको इन्द्रेणी बालुवा प्रशोधन र केबी कर्माचार्यका बालुवा प्रशोधन उद्योगलगायत ८ वटा ट्रान्सफर्मर छन् । ती ट्रान्सफर्मर जडान गर्नेहरूले अन्य अवैध बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई बिजुली बेचेको फेला परेको थियो ।
बेल्खु, स्यालटार, आग्राखोलामा जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा पेस गरिएको लालपुर्जा र नक्साबाहेकका सार्वजनिक स्थानमा उद्योग सञ्चालन गरिएको फेला परेको थियो । ‘क्रसर तथा बालुवा धुने उद्योगीहरूले ७ सय रोपनीभन्दा बढी त्रिशूली नदी तथा सार्वजनिक जग्गा अनियमित तवरले प्रयोग गरेको पाइयो,’ अनुगमनमा संलग्न सहायक प्रजिअ धोलकराज ढकालले भने ।
जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पेस गरिएका कागजातबमोजिम उद्योगहरू सञ्चालन भएका छैनन् । गत साउन ४ गतेदेखि ३ पटकसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा गरिएको संयुक्त अनुगमनमा उद्योग दर्ता गरिएका कागजात, उद्योग स्थापना गर्ने जग्गाको लालपुर्जा सक्कली भए पनि सञ्चालन गरिएका उद्योगहरूले सरकारी सार्वजनिक जग्गा, त्रिशूली र अन्य खोलाका बगर मिचेको पाइएको अनुगमन प्रतिगमनमा उल्लेख छ । ‘बिजुली जडान गर्दा उद्योगहरूले विद्युत् प्राधिकरणमा पेस गरिएको लालपुर्जामा ३२ वटा उद्योगहरू फेला परेनन्,’ स्थानीय प्रशासनका शाखा अधिकृत राममणि मिश्रले भने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूको मिलोमतोमै सार्वजनिक जग्गाहरूमै उद्योगको नाममा विद्युत् ट्रान्सफर्मर जडान गरिएका, ब्लक बनाउने र धान कुट्ने मिल सञ्चालनको उद्योग गर्ता गरी बालुवा धुने उद्योगमा विद्युत् जडान गरिएको फेला परेका थिए । यसबारे सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।
दैनिक १७ देखि २४ ट्रिपर मात्रै बालुवा उत्खनन गर्ने इजाजत पाएका खानीले दैनिक २ सयभन्दा बढी ट्रिपर बालुवा बेच्ने र भ्याट बिल नदिने गरेको पाइएको छ । यस्तै, वर्षमा १ सय १० देखि ६ सय ६० घनमिटर बालुवा दैनिक १ देखि ३ घण्टा मात्रै धुन पाउने इजाजत पाएका बालुवा धुने उद्योगहरूले रातभर बालुवा धुने गरेको पाइएपछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र त्रिशूली नदी प्रदूषणबाट मुक्त गर्न कडाइका साथ अनुगमन र नियमन थालनी गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जगन्नाथ नेपाल बताउँछन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७४ ०७:३७
