नीलकण्ठ नगरपालिकाले बनायो मोवाइल एप

कान्तिपुर संवाददाता

धादिङ — नगरलाई स्मार्ट सिटिका रुपमा विकास गर्ने अवधारणा अनुरुप अघि बढेको सदरमुकाम स्थित नीलकण्ठ नगरपालिकाले आईतवार मोवाईल एप सार्वजनिक गरेको छ ।

नगरपालिकाले नियमित प्रदान गरेका सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाई सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रदान गर्न मोवाइल एप सार्वजनिक गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

Yamaha

एपमार्फत नगरले दिने सेवा तथा त्यसका लागि आवश्यक कागजात र प्रक्रिया, जिम्मेवार ब्यक्ति लगायतका जानकारीहरु मोवाईलबाटै लिन सकिने भएको हो । खुला र पारदर्शी सरकारको अवधारणा अनुरुप सम्पूर्ण सेवा समेटिएको ‘मेरो नीलकण्ठ मेरो बोबाइल’ नामक एप निर्माणपश्चात् सार्वजनिक गरिएको नगरप्रमुख भिम ढुंगानाले बताए ।

एप सार्वजनिक भएसंगै नगरका सबै वडाका बासिन्दाले नगरले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा, छनौटमा परेका योजना, विनियोजित रकम र तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनका अवस्थाबारे घरैमा बसेर बुझ्न सक्ने ढुंगानाले बताए । उनले भने, ‘कुनैपनि योजनाको कार्यन्वयनको अवस्था के कस्तो छ ? भनेर पनि मोवाइलबाटै बुझ्न सकिन्छ भने उक्त योजनासंग सम्वन्धीत गुनासा र उजुरी पनि एपमार्फत् गर्न सकिन्छ ।’

एपमा नगरका सबै वडाको विभाजित नक्सा, प्राकृतिक, भौगोलिक, साँस्कृतिक तथा सामाजिक अवस्था समेत उल्लेख छ । एपमा दैनिक अपडेट गरिने ब्यवस्था मिलाइएको प्रमुख ढुंङगानाले बताए ।

युएसएआइडीको सहयोगमा काठमाडौ लिभिङ ल्याबले नगरपालिकासंगको सहकार्यमा निर्माण गरेको एपको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपालियाले आईतवार एक कार्यक्रमका बीच आरम्भ गरेका हुन् । ‘स्थानीय सरकार प्रविधिमैत्री हुन सकेन भने भावी कार्ययोजना बनाउदा समेत समस्या पर्छ ।’ थपलियाले भने, ‘नगरपालिकाको कार्यलयबाट मात्रै नभइ हरेक वडाहरुले पनि एपमार्फत् प्राप्त निवेदन उपर कारवाही हुनेगरि तयारी गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ २०:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साल्ट ट्रेडिङमा डेढ अर्बको सेयर घोटाला

जापानको ९० करोड र भारतले दिएको ५० करोड रुपैयाँ नगद अनुदानलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ : अर्थ मन्त्रालय 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्स लिमिटेडमा करिब डेढ अर्बको सेयर घोटाला भएको खुलासा भएको छ । जापान र भारत सरकारबाट अनुदान प्राप्त १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सेयरमार्फत घोटाला भएको हो । वैदेशिक सहायता रकमलाई सेयरमा परिणत गर्न निर्देशन दिँदादिँदै कर्पोरेसन्सले सेयर संरचना नै बिगारेर घोटाला गरेको हो । 

‘जापानले ९० करोड र भारतले ५० करोड रुपैयाँ नगद अनुदान दिएको थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उक्त रकमलाई २०६६/६७ मा सेयरमा परिणत गर्ने निर्देशन दिए पनि स्वामित्व संरचना नै बिगारेर घोटाला भएको देखिन्छ ।’ कर्पोरेसन्समा हाल सरकारको २१.२८ प्रतिशत र अन्यको ७८.७२ प्रतिशत सेयर छ ।

साल्ट ट्ेरेडिङले ४ वर्षयता नाफा गर्दै आएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उसले गत आर्थिक वर्ष ७ करोड ३६ लाख ७४ र त्यसको अघिल्लो वर्ष २ करोड १५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । ‘सरकारको स्वामित्वमा बढी सेयर हुँदा लाभांशबापत करोडौं रकम सरकारी राजस्वमा आउने थियो,’ एक जानकारले भने । सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेर नाफा कमाउने र त्यसबापतको अधिकांश लाभांश निजी व्यापारीले लिने गरी स्वामित्व संरचना बनाइएको आरोप अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले लगाएका छन् ।

जापान र भारतको सहायता रकम सेयरमा परिणत भए सरकारको स्वामित्व सेयर दोब्बरले बढ्ने ती अधिकारीले बताए । जापानले सवारी साधन, गोदाम, मेसिनेरीलगायतमा अनुदान दिएको थियो । सरकारलाई आएको सहयोग रकम कम्पनीमा लगानी भए पनि सेयर हो कि ऋण भन्ने स्पष्ट हिसाब छैन । कर्पोरेसनको वासलातमा यसलाई ऋण वा सेयरका रूपमा जनाइएको छैन । पँुजीगत लगानी भएकाले सेयरमा परिणत गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २०६५/६६ मा कर्पोरेसन्सले व्यापार गर्न भन्दै उक्त गोदाम/मेसिनरी र जग्गा धितो राखेर ऋण लिन खोजेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता सरकारको सम्पत्ति भएको जनाउँदै सेयर बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

अर्थको निर्देशनपश्चात् कर्पोरेसन्स बोर्डमा विवाद भएको थियो । त्यसपछि अर्थले छानबिन कमिटी गठन गरेको थियो । अर्थका तत्कालीन सहसचिव महेश दाहालको संयोजकत्वमा गठित कमिटीको मुख्य उद्देश्य कर्पोरेसनले उपभोग गरिरहेको सरकारी सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी सेयरमा परिणत गर्नु थियो । कमिटीको प्रतिवेदनअनुसार २०६६ पुस २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले कर्पोरेसन्सले प्रयोगमा ल्याएको अनुदान सहायता प्राप्त भौतिक सहयोगको रकम यकिन गरी सरकारको सेयरमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । नुन कोषमा बचत रहेको ४ करोड ४ लाख ९७ हजार ६ सय ९४ को सन्दर्भमा उक्त रकम २०३५ सालदेखि कर्पोरेसन्सले निब्र्याजी प्रयोग गरिरहेको हुँदा हरेक वर्ष जम्मा भएको रकमको उक्त समयमा प्रचलित वाणिज्य बैंकको बचत हिसाबको ब्याजदर आधारमा ब्याज हिसाब गरी हुन आएको वा आउने रकम एकमुष्ट नेपाल सरकारको सेयरमा परिणत गर्ने निर्णय भएको थियो ।

२०६६ मै अर्थ मन्त्रालयले भौतिक सहयोग र वाणिज्य बैंकको बचत हिसाबको ब्याजदर आधारमा हिसाब गरी हुन आएको वा आउने रकम यकिन गरी सरकारको सेयरमा परिणत गर्न आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत कर्पोरेसन्स र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर कम्पनी रजिस्ट्रारमा पठाइएको पत्र गायब बनाइएको स्रोतको दाबी छ । ‘कम्पनी रजिस्ट्रारमा पठाइएको पत्र नै गायब हुनु भनेको ठूलो चलखेल हो,’ ती अधिकारीले भने । प्रतिवेदन हराएपछि यसबारे टुंगो लगाउन अर्थले एक महिनाअघि सहमहालेखा नियन्त्रक दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो । कमिटीलाई चैत ३० भित्र प्रतिवेदन बुझाउन ‘टीओआर’ दिइएको थियो । कमिटीले राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानालाई प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ ।

‘कमिटीले प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ संस्थान समन्वय महाशाखा स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनबारे छिट्टै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई जानकारी गराइनेछ । नयाँ प्रतिवेदनले पनि साल्ट ट्रेडिङमा सरकारको सेयर स्वामित्व बढ्ने ठहर गरेको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार ‘हराएको फाइल’ आंशिक रूपमा भेटिएको थियो । त्यस आधारमा आपूर्ति मन्त्रालय, कर्पोरेसन्स, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र विगतमा गठित समिति सदस्यहरूसँग पनि छलफल गरिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय सेयर होल्डर पनि भएकाले कर्पोरेसन्सको भौतिक सम्पत्ति तत्काल मूल्यांकन हुनुपर्ने ती अधिकारीले बताए । ‘सहायता पहिलाको मूल्यमा मूल्यांकन गरेर सेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘मूल्यांकन गर्दा सरकारको सेयर बहुमत हुने देखिन्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ २०:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT