लथालिंग काष्ठमण्डप

छलफलमा रानीपोखरी पुनर्निर्माण प्रताप मल्लकै शैली र परम्परागत निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर निर्माण गर्ने सहमति भयो ।

धरहरा पुनर्निर्माण सुरुवात तत्काल गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिए । समयसीमा तोकेर काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अगाडि बढाउन अधिकारीले निर्देशन दिए । महानगरले पनि सम्पदा दिवसको अवसर पारेर निर्माण अघि बढाउने बतायो । पुनर्निर्माण जसको कारणले रोकिएको हो, त्यही समुदायलाई भने बैठकमा सहभागी गराइएन । ‘काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण जनप्रतिनिधिले गरे पनि हामीलाई आपत्ति छैन,’ काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि अभियानका प्रवक्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन् ।

‘हामीलाई दिए पनि हामी बनाउन तयार छौं । जसले बनाए पनि हामीले राखेका माग पूरा हुनुपर्छ । काष्ठमण्डप अर्काे रानीपोखरी बन्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, । काठमाडौं महानगरपालिकामा विद्यासुन्दर शाक्यले मेयर निर्वाचित भएपछि आफैं काम गर्ने भन्दै समुदायले थालेको काममा अवरोध गरिदिए । उनले हस्तक्षेप गरेको ९ महिना बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको सुरसार छैन ।

सातौं शताब्दीमा बनेको पुष्टि भएको काष्ठमण्डप अहिले हेर्दा कन्तबिजोग छ । उत्खनन् गरेर निकालिएका इँटा यत्रतत्र छरिएका छन् । तारको बारले घेरेर भित्र पस्न नमिल्ने बनाइएको छ । बाँसको टेको ठडयाएर जस्ताको छाप्रो बनाइएको छ । बेलायतको डरहम विश्वविद्यालयको टोलीले गतवर्ष उत्खनन् गरेपछि यसको जग जोगाउन पानी पस्न दिन नहुने भनेको थियो ।

त्यही सल्लाहअनुसार काठमाडौं महानगरले छाप्रो हालेको छ । छाप्रो बनाउँदा पनि पुरातात्त्विक मान्यता मिचेको पुरातत्त्वविद्ले गुनासो गरेका छन् । उपत्यकाको सभ्यताकै प्राचीन संरचना हो, काष्ठमण्डप । यही सत्तलको नामबाट उपत्यकाको नाम काठमाडौं रहन गएको हो । यही सम्पदा विभिन्न निकायको खिचातानीले पुनर्निर्माणमा अन्योलता सिर्जना भएको छ । पुरातत्त्वविद् प्रकाश दर्नाल भन्छन्, ‘यसको पुनर्निर्माण जटिल बनाइयो, पहिला जस्तो छ, त्यस्तै बनाउने हो भने यसको समाधान सजिलो छ ।’ रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्दा पुरातात्त्विक मापदण्ड मिचिएपछि स्थानीयलाई महानगरले सम्पदा बनाउनेमा विश्वास नभएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अभियानका संयोजक वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठले बताए । २०७२ साल माघ २ मा महानगरले रानीपोखरी पुनर्निर्माण सुरु गरेको थियो । तर यसको निर्माण मापदण्ड–विपरीत गरिएपछि सम्पदाप्रेमी आन्दोलनमा उत्रिए । महानगरले पुनर्निर्माण रोक्यो । रानीपोखरी निर्माण थाल्नु पहिला नै काष्ठमण्डबाट पुनर्निर्माण सुरु गर्ने योजना थियो । पुरातात्त्विक मापण्डविपरीत आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने गरेर काष्ठमण्डपको ‘ड्रइङ डिजाइन’ गरियो । विवाद यहीबाट भएको थियो ।

‘विवाद पहिल्यै थियो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘रानीपोखरी मापदण्डविपरीत गएपछि अब महानगरले सम्पदा जोगाउन सक्दैन भन्ने लाग्यो । त्यही बेलादेखि हामीले ठेकेदारलाई काम दिनु हुँदैन भनेर आवाज उठाएका हौं ।’ स्थानीयबासीले कुनै पनि सम्पदा ठेक्कामा दिन नहुने बताए पनि आवाज नसुनिएको सम्पदा अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधरको भनाई छ । ‘भक्तपुर, ललितपुरमा ज्यालामा काम दिन हुने,’ उनी भन्छन्, ‘काठमाडौंमा किन नहुने ? सम्पदाको मूल्यमान्यता, यसभित्र रहेका संस्कृति बुझ्न सक्दैनन् । त्यही भएर सम्पदा जोगिँदैन भनेको हो ।’ ठेकेदारी प्रथाबाट काम लगाउँदा सम्पदा नासिन्छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि पुरातत्त्व विभागले धमाधम ठेक्कामा काम दिएको विज्ञले गुनासो गरेका छन् । ‘सम्पदा काठ र इँटाको बुट्टाको संगालो मात्रै होइन,’ इतिहासविद् दिनेशराज पन्त भन्छन्, ‘काठ कुहिन्छ भन्छौं । काठ मात्रै कुहिँदैन, फलाम पनि खिया लाग्छ । काठ कुहिन्छ भनेर फलाम राख्न थाल्यौं भने सम्पदा मर्छ । हाम्रो वास्तुकला काठ हो । फलाम हैन ।’ ठेक्कामा दिन कानुनी अड्चन भएको महानगरले दाबी गर्दै आएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार डेढ लाख रुपैयाँसम्मको काम मात्रै ज्यालामा दिन पाइन्छ । त्यसमाथिको कारोबार गर्नुपरेमा टेन्डरमार्फत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ठेक्कामा दिने योजनाको विरोध भएपछि के गर्ने भनेर सुझाव दिन महानगरले विज्ञ समिति बनाएको थियो, गत वर्ष । पुरातत्त्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णु कार्की संयोजक, पुरातत्त्वविद् सुदर्शनराज तिवारी र प्रेमनाथ मास्के सदस्य थिए । यो समिति अहिले पनि यथावत् छ । समितिले टुक्राटुक्रामा ठेक्का दिने गरी मध्यमार्गी उपाय सुझाएको थियो । महानगरको यो प्रस्तावमा पनि स्थानीयबासी सहमत भएनन् ।

लामो समय विवादै रह्यो । २०७३ चैत २८ गते यसको निर्माणको जिम्मा समुदायलाई दिइएको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका र काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्न अभियानबीच चार पक्षीय सम्झौता गरी समुदायलाई जिम्मेवारी दिइयो । अभियानले काम सुरु गरिसकेको थियो । महानगरनगर मेयरमा विद्यासुन्दर शाक्य निर्वाचित भएपछि आफैं बनाउँछु भन्दै अभियानको काममा बाधा पुर्‍याइदिए । पुरातत्त्व विभागले लगत स्टमेट तयार पारेर काठमाडौं महानगरपालिकामा बुझाएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको नक्सा डिजाइन तयार गरेर पुरातत्त्व विभागले काठमाडौं महानगरपालिकालाई २०७२ चैतमै दिएको थियो । सुरुमा बनाएको डिजाइनमा महानगरले असहमति जनाएपछि पुरातत्त्व विभागले फेरि अर्काे डिजाइन गरेर पठाएको थियो । महानगरले पुनर्निर्माणमा अवरोध गरेपछि सम्पदाप्रेमी, राजनीतिज्ञ लगायतसँग छलफल गरेर निचोड निकाल्न मेयर शाक्यले दूत पठाएका थिए ।

एमाले नेता (हाल प्रदेश सांसद) राजेश शाक्यलाई पठाएका थिए । एमाले नेता शाक्य, रामवीर मानन्धर, केशव स्थापित, अजयक्रान्ति शाक्य र स्थानीयबासी मिलेर सम्झौता पत्रको ड्राफ्टसमेत भएको थियो । ड्राफ्टमा एक महानगर, स्थानीय संघसंस्था, स्थानीयबासीलगायत सम्मिलित बृहत् निर्देशन समिति बनाउने, कामको जिम्मेवारी यसका ‘स्टेक होल्डर’ लाई दिने, त्यसको निर्देशक मेयर शाक्य बस्ने, हरेक तीन महिनामा मेयरले कामको अनुगमन मेयर गर्नेलगायत बँुदा ड्राफ्ट गरिएको थियो । अभियन्ता तुलाधरका अनुसार यो ड्राफ्टमा हस्ताक्षर भने भएन । भुइँचालो गएपछि बेलायतको डरहम विश्वविद्यालय र पुरातत्त्व विभागले यहाँ उत्खनन् गरेको थियो । उत्खनन् गरेर प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा काष्ठमण्डप सातौं शताब्दीमा बनेको पुष्टि भयो । पुष्टि हुनुअघि कोहीले १२ औं शताब्दीमा बनेको भन्दै आएका थिए । एउटै रूखको काठबाट बनेको सत्तलको नामबाट उपत्यकाको नामै काठमाडौं रहन गएको हो ।

संस्कृतिविद् यज्ञमानपति बज्राचार्यका अनुसार राम्रो जति काठको काष्ठमण्डप बनाइयो । नराम्रो काठ, मुढा, जरा एक ठाउँमा पन्छाइयो । पन्छाएकोलाई नेपालभाषामा ‘सिखों’ भन्छन् । त्यही पन्छाएको काठबाट विहार बनाइएको रहेछ । त्यो विहारको नाम ‘सिंखोमू’ महाविहार राखियो । ‘त्यही भएर काष्ठमण्डप र यो विहारबीच नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध छ,’ बज्राचार्य भन्छन् । उनका अनुसार काष्ठमण्डप बज्रयानी दर्शनअनुसार बनेको हो । ‘केही छैन दर्शनमा बनेको भएर यसलाई मरु सत्तल भन्न थालियो,’ उनी भन्छन्, ‘मरु भनेको केही छैन हो । केही छैन भनेको बज्रयानी दर्शनको शून्यवाद हो ।’