न्यायिक समिति उपप्रमुखकै भरमा
सिन्धुपाल्चोक — एक वर्ष भइसक्दा पनि स्थानीय तहको न्यायिक समिति व्यवस्थित हुन सकेको छैन । नगरदेखि गाउँपालिकाको सिंगो न्यायिक समिति अझै उपप्रमुख एक्लैको भरमा चलिरहेको छ ।
आवश्यक कानुन अधिकृत, सल्लाहकारदेखि आवश्यक कार्यालय सहायक व्यवस्थापन हुन नसक्दा न्यायिक कार्यमा समस्या आइरहेको सबै उपप्रमुखको एकमत छ ।
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक दुर्गा नेपाल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण समस्या भएको बताउँछिन् । ‘समिति गठन भएको वर्षदिन भइसक्यो, कानुन अधिकृत, कार्यालय सहायक ल्याउन सकेका छैनौ ।’ नेपालले भनिन्, ‘जसको कारणले सामान्य कामदेखि अरू सबै काममा आफंै जुट्नुपर्छ ।’ स्थानीय रूपमा धेरै मुद्दामामिला आइरहेको भए पनि कानुनी परामर्शकर्ताको अभावले अन्योलको अवस्था बनिरहेको उनको अनुभव छ । ‘खासै समस्या त आएका छैनन्, तैपनि जटिल मामिलामा गाह्रो पर्छ,’ उनले भनिन् ।
हेलम्बु गाउँपालिकाकी उपप्रमुख कोपिला पण्डितले हालसम्म ७ वटा मुद्दालाई मेलमिलाप गराएकी छन् । कानुन अधिकृत नभएकाले धेरैजस्तो अवस्थामा समस्या आएको उनले सुनाइन् । ‘आवश्यक कुरा हो, थाहा छ , व्यवस्था गर्न सकिएन्, त्यसैले सबै कुरामा आफै खट्न बाध्य भइएको छ ।’ उनले भनिन् । अधिकांश आपराधिक र मुद्दा प्रहरीकोमा जाने पुरानो प्रवृत्तिले न्यायिक समितिमा आउने गम्भीर मुद्दा एकदम कम हुने गरेको उनको बुझाइ छ । ‘न्यायिक समितिबारे जनाकारी दिन लागि अलग्गै अभियान चाल्ने योजना बनाइरहेका छौं,’ पण्डितले भनिन् ।
बारम्बार तालिम र अभ्यास लिइरहे पनि बिलकुल नौलो सामाजिक कार्य भएकाले अलमलमा पर्ने भोटेकोसी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख दाबुटी शेर्पाको कथन छ । ‘कर्मचारी, कार्यालयदेखि अन्य व्यवस्थित गरे यो कामलाई उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्य सामाजिक मामिला र कार्यालयको कामको बोझले एकल उपप्रमुखमाथि थोपरिँदा असजिलो भइहाल्छ नि ।’ उनले न्यायिक समितिका लागि नभई नहुने कानुन अधिकृत, आवश्यकताअनुसार सहायक कर्मचारी ल्याएर गति दिने योजना बुनेको प्रस्ट्याइन् ।
बलेफी गाउँपालिकाले न्यायिक समितिलाई सक्रिय बनाउन अभियान नै थालिसकेको जनाएको छ । ‘कर्मचारी मिलाउने अभ्यासमा छौं, न्यायिक कार्य त भइ नै रहेको छ,’ उपप्रमुख कमला कायस्थले भनिन् । जुगल गाउँपालिकामा केही मुद्दा आएमा फस्र्योट प्रक्रियामा समस्या रहेको उपाध्यक्ष सिर्जना तामाङले बताइन् । समितिमा को–को रहने भन्ने विषय टुंगिए पनि न्यायिक कार्यालयको अभावमा समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ । समिति बनाउने अधिकार र जिम्मेवारी दिए पनि समितिमा रहने छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था नभएकाले व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर देखिएको उनले जनाइन् ।
प्रकाशित : वैशाख ११, २०७५ ०९:१५
