प्रधानमन्त्रीको निर्देशन महानिर्देशकले मानेनन्

एक महिनाअघि प्रधानमन्त्रीले ‘पृथ्वी विद्युतीय यातायात कम्पनी प्रालि’ लाई ‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात’ सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र विभागका नाममा तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

मौखिक र लिखित रूपमा निर्देशन आए पनि विभागले त्यसबारे कुनै सुनुवाइ गरेको छैन । प्रालिले उपत्यका नदी करिडोरलगायत नयाँ सहरीकरण भएका सडकमा रूट परमिटका लागि स्वीकृति माग गरेको छ । विभिन्न समितिले रूट अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाए पनि विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । प्रालिले उपत्यका नदी करिडोर तथा यातायात सञ्चालनमा नरहेका सडकमा १२ सिटको विद्युतीय टेम्पो सञ्चालनका लागि विभागसँग स्वीकृति मागेको छ ।

दुई वर्षअघि विभागका तत्कालीन निर्देशक अर्जुन थापाको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समितिले उपत्यकाका विभिन्न रूटको अध्ययन गर्दै विद्युतीय सवारीसाधन आवश्यक भएको भन्दै मन्त्रालय र विभागलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली र राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन, संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न यस्ता सवारीसाधन आवश्यक भएको भन्दै उपत्यकामा विद्युतीय सवारीसाधन चलाउन उचित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यातायात नीति २०७१ मा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई समग्र सवारीसाधनको २०७७ सम्ममा २० प्रतिशतभन्दा बढी वातावरणमैत्री सवारीसाधन सञ्चालन गरिने उल्लेख भएअनुसार त्यसअनुरूप उपत्यकाका विभिन्न रूटलाई प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । तीन चरण गरेर विभिन्न रूटमा सफा टेम्पो चलाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, उपत्यकामा नमुना कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरेर क्रमश: काठमाडौं बाहिर विस्तार गर्दै लैजाने सुझावसमेत समितिले दिएको छ ।

पहिलो चरणमा १ सय ४२ सफा टेम्पो सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसमा १४ रूट समावेश छन् । यी रूटमा पुराना सफा टेम्पो पनि सञ्चालनमा छन् । दोस्रो चरणमा १७ रूटलाई सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस गरिएका कतिपय रूटमा कुनै पनि सवारीसाधन सञ्चालनमा छैनन् । बढीमा ९ किमिमा सफा टेम्पो चलाउनका लागि समितिले सिफारिस गरेको छ । तेस्रो चरणमा ९ रूट कायम गरिएको छ ।

हाल उपत्यकाका १५ रूटमा ७ सय १४ विद्युतीय सफा टेम्पो सञ्चालनमा छन् । दिनप्रतिदिन उपत्यकाको वातावरण प्रदूषित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा विद्युतीय सवारीसाधन आवश्यक भएको उल्लेख छ । उपत्यकामा सवारी उत्सर्जनबाट ३८ प्रतिशत, मर्मत तथा सम्भार, ग्राभेल सडकबाट २५ प्रतिशत, कृषिबाट १८ प्रतिशत, इँटाभट्टाबाट ११ प्रतिशत, अन्य उद्योगबाट ३ प्रतिशत, घरायसी फोहोर जल्दा १ प्रतिशत र अन्य १ प्रतिशत प्रदूषण उत्सर्जन हुने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

पृथ्वी प्रालिका अध्यक्ष पृथ्वी डाँगीले दुई वर्षदेखि मन्त्रालय र विभागसँग स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्दा गर्दा दु:ख पाएको बताए । ‘सबै कागजात तयार छ, कर्मचारी सबै सकारात्मक छन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नै लिखित र मौखिक निर्देशन दिए, महानिर्देशक टेर्दैनन्, एकातिर सिन्डिकेट हटाएँ भनेर हल्ला गर्छन्, अर्कोतिर स्वीकृति दिँदैनन्, टिप्पणी उठाए पनि स्वीकृत हँुदैन ।’ आफूहरूले पहिलो चरणमा ३० विद्युतीय टेम्पोलाई उपत्यकाका साना–साना रूटमा चलाउन खोजेको उनले बताए ।