सूचना पाउनै मुस्किल

क्याम्पसका प्रिन्सिपलले आफूसँग लाबिम मलको बारेमा सुचना नभएको दाबी गर्दै अर्को कोठामा पठाए । अर्को कोठामा बस्ने सरले प्रिन्सिपलको अनुमति दिन सिधै दिन नमिल्ने भन्दै फिर्ता पठायो ।

सूचनाको हक प्रयोग गरेर क्याम्पसमा निवेदन दर्ता गरियो । निवेदन दिएको दुई महिना बितिसक्यो । तर, अहिलेसम्म सूचना उपलब्ध गराएको छैन । क्याम्पस अधिकारीले आर्थिक प्रलोभनमा क्याम्पस व्यवस्थापन समिति र प्रिन्सिपल मिलेर मल सञ्चालकलाई कौडीको भाउमा जग्गा भाडामा लगाएकाले सुचना दिन आनाकानी गरिरहेको बताउँछन् । मलले ललितपुर महानगरपालिकालाई कर पनि तिरेको छैन । मलमा सञ्चालित अधिकांश पसल व्यवसाय पनि महानगरपालिकामा दर्ता छैनन् । महानगर स्रोतका अनुसार लाबिमले झन्डै एक करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरिरहेको छ ।

महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जन ८ पटक विदेश भ्रमण गरिसकेका छन् । महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट रकम व्यहोर्ने गरी विदेशमा मेयरसँगै महानगरपालिकाका कर्मचारी र वडाध्यक्षहरू पनि पुगे । यसबारेमा सूचना माग्ने क्रममा कार्यालयमा पटकपटक पुगे । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं ९ नम्बर वडाध्यक्ष राजु महर्जनले सूचना दिन मानेनन् । उनले दाबी गरे, ‘विदेश भ्रमणका क्रममा केही वडाध्यक्षहरूको नाममा रकम बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु फस्र्यौट नभएसम्म कार्यालयको खर्च भएको जम्मा रकम थाहा हुँदैन । त्यसैले पछि सूचना दिन्छु ।’

स्रोतका अनुसार विदेश भ्रमणका क्रममा महानगरपालिकाको आन्तरिक रकम १० लाख रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । महानगरपालिकाका एक अधिकारीले भने, ‘मुलुकको ढुकुटी रित्तिनुको प्रमुख कारणमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट रकम खर्च गरेर जनप्रतिनिघि तथा कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जानु हो ।’ उनले कार्यालयमा व्याप्त नक्सापासमा हुने गरेको अनियमितता रोक्न र विकास निर्माणमा लाग्नुको सट्टा विदेश भ्रमणमा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना गरे ।

यसबारेमा जानकारी लिन ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर महर्जनलाई भेट्न कार्यालयमा पटकपटक धाए । कर्मचारीले उनी गोप्य कोठामा भेटघाटमा व्यस्त भन्दै फर्काउने गरेका छन् । उनी फोन सम्पर्कमा पनि आउन चाहँदैनन् । पुरातत्त्व विभागले भूकम्पले क्षतिग्रस्त मठमन्दिर पुनर्निर्माणको ठेक्का पाएका कम्पनीहरूका नाम, रकम र अवधिको बारेमा जानकारी दिन मानेनन् । विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुवँर भन्छन्, ‘सम्पूर्ण जानकारी लेखा शाखाबाट लिन सकिन्छ ।’ लेखा शाखाका कर्मचारीले भने आफूसँग नभएको भनी फर्काए । एक महिनाअघि विभागले अमेरिकाबाट ल्याइएको दुई मूर्ति सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि एक जना पत्रकारले सूचना पाउनै मुस्किल भएको भन्दै विरोध गरे । विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल भन्छन्, ‘आफूले चाहेको सूचना नपाएमा गुनासो लिएर म कहाँ आउनुस, उपलब्ध हुन्छ ।’

पर्यटन विभागले हिमाल आरोहणकोक्रममा सम्पर्क अधिकृत भएर जाने सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूको विवरण उपलब्ध गराउन मानेनन् । स्रोत भन्छन्, ‘एक पटक सम्पर्क अधिकृत भएर गएपछि मासिक एक/डेढ लाख रुपैयाँ तलब पाउँछन् । यसरी जाने कर्मचारीसँग आर्थिक मिलेमतो हुने गरेकाले सूचना दिन नमानेको हो ।’

लगनखेलस्थित नमुना मत्स्छेन्द्र विद्यालयले पनि सटर भाडामा लगाएको बारेमा सुरूमा सुचना दिन आनाकानी गरेको थियो । विद्यालयका प्रिन्सिपल राधाकृष्ण महतले कहिले लेखाका कर्मचारी नभएको कहिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उपत्यकाबाहिर गएको भन्दै धेरैपटक झुक्याए । विद्यालयमा सूचना हक प्रयोग गरेर निवेदन दर्ता गरे । ३ दिनपछि सूचना उपलब्ध गरायो । जसमा विद्यालयले बिनासम्झौता आफ्नो उत्तरपट्टि भवनको भुइँतलाका नौवटा सटर व्यापारीहरूसँगको मिलेमतोमा भाडामा लगाएको पाइएको थियो ।

डिभिजन सडक कार्यालय हरिहरभवनले पनि निवेदन दिएपछि मात्र सूचना उपलब्ध गरायो । कार्यालयले उपलब्ध गराएको डकुमेन्टअनुसार खडक खाल्टा कालोपत्रे गर्ने क्रममा लाखौं रुपैयाँ अनियमितता भेटिएको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ दफा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना पाउने हक व्यवस्था गरिएको छ । दफा ७ को उपदफा २ मा कसैले सूचना मागेमा सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए निवेदन प्राप्त गरेको १५ दिन भित्र सूचना उपलब्ध गराउन पर्ने व्यवस्था छ ।

दफा ४ मा कुनै व्यक्तिको जीउज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना रहेछ भने माग गरेको २४ घण्टाभित्र निवेदकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सूचना उपलब्ध नगराएमा, अस्वीकार गरेमा आंशिक रूपमा वा गलत सूचना दिएमा वा सरोकारवाला होइन भनी सूचना नदिएमा ७ दिनभित्र प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । सूचना अधिकारीले जानीजानी वा बदनियतपूर्वक सूचना लुकाएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले विभागीय कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, निवेदन दिएको एक महिना बढी बितिसक्दा पनि हालसम्म कसैलाई कारबाही भएको छैन ।