यातायात व्यवसायीले टेरेनन्

प्रशान्त माली

ललितपुर — जिल्लाको दक्षिण दुर्गम पहाडी भेग घुसेलकी सीता तामाङ काठमाडौंमा लुगा धुने, बालबच्चा स्याहरसुसार गर्ने काम गर्छिन् । चापागाउँ बस्ने उनी बेलुका काम सकेर लगनखेल बसपार्क आइपुग्दा ८ बज्छ । नियमानुसार बसपार्कमा ८ बजेसम्म गाडी हुनुपर्छ ।

प्राय: नभेटिने गरेको उनको अनुभव छ । ‘लगनखेल–चापागाउँ चल्ने माइक्रोबस त सातै बजे हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘बस कहिलेकाहीं भेटिन्छ । त्यो पनि खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन ।’

उनी प्राय: लगनखेलदेखि सातदोबाटोसम्म हिँडेर आउँछिन् । सातदोबाटोबाट मोटरसाइकल, मिनी ट्रक जे भेटिन्छ त्यसैमा लिफ्ट मागेर आउने गर्छिन् । सुनाकोठीकी रिता मगर टेम्पो ग्यारेजमा राखेर लगनखेल पुग्दा ८ बज्छ । उनी लगनखेल–थापाथली–बानेश्वर रुटकी चालक हुन् । उनी पनि लगनखेलमा बस नभेटिँदा सातदोबाटोसम्म हिँडेर आउने गर्छिन् । त्यहाँबाट लिफ्ट मागेर घर पुग्ने गर्छिन् । कोटेश्वरस्थित एक सहकारीमा काम गर्ने चापागाउँका माधव घिमिरेको समस्या पनि उस्तै छ ।

Yamaha

उनीहरूजस्तै समयमै गाडी नपाएर लगनखेल र सातदोबाटोमा भौंतारिरहेका यात्रुहरू थुप्रो छन् । यसबारेमा ललितपुर ट्राफिक कार्यालयमा उजुरी पर्न थालेपछि कारबाही थालिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । ललितपुर ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेथुले पछिल्लो समय चालकलाई सार्वजानिक यातायातमा मनोमानी रोक्न सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगरेको बताए । ‘सवारीसाधनमा अनिवार्य भाडादर टाँस्न निर्देशनसमेत व्यवसायीले पालना गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अटेर गर्ने यातायात व्यवसायीलाई कारबाही चेकिङ बढाएका छौं ।’

उनले बढी यात्रु बोक्ने, समयभन्दा बढी रोक्ने र समयसीमासम्म नबस्ने ८ जना गाडी चालकलाई कारबाही गरिएको बताए । ‘यात्रु तोकिएको दरभन्दा बढी भाडा असुल्ने, दुव्र्यवहार गर्ने, भाडा कटाएपछि बाँकी रकम फिर्ता नगर्नेजस्ता समस्याबाट यात्रु पीडित हुँदै आएका छन्,’ उनले भने । यातायाता विभागले विगत ५ वर्ष देखिन तोकेर भाडा दर र अन्य आधारभूत सुधार गर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

विभागले सार्वजानिक सवारीसाधनका चालक र सहचालकले परिचयपत्र प्रयोग गर्नुपर्ने, तोकिएको पोसाक लगाउनुपर्ने, यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडादर टाँस गर्नुपर्ने र तोकिएको भाडादरभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गराउन निर्देशन दिएको थियो । यातायात व्यवसायी महासंघले पनि तोकिएको भाडादर प्रत्येक सवारीसाधनमा टाँस, परिचयपत्र लागू र तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने व्यवसायीउपर स्वयं महासंघले नै कारबाही गर्ने बताउँदै आएको छ ।

अहिलेसम्म उपत्यकाका अधिकांश रुटमा चल्ने सवारीसाधनमा भाडादर नै टाँसिएको छैन । शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना, २०६९ बमोजिम अनुगमन संंयन्त्रका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लगायतका अधिकारी रहने व्यवस्था छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०९:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रोग स्विकार्दैनन् मानसिक बिरामी

फातिमा बानु

काठमाडौँ — उनलाई आजभोलि अनावश्यक कुरामा जिद्दी गरिरहने, एउटै कुरा बारम्बार दोहर्‍याउने र एक्लै बस्ने बानी लागेको छ । नुवाकोटकी ३८ वर्षीया उनी अहिले महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मानसिक उपचार कक्षमा भर्ना भएकी छन्, भर्ना त भइन् तर आफूलाई बिरामी मान्न पटक्कै तयार छैनन् ।

उनका श्रीमान् नवीन तामाङ भन्छन्, ‘उसलाई उपचारको खाँचो छ, औषधि खान मान्दिनन्, बिरामी भन्यो कि रिसाउँछिन् ।’ श्रीमतीले उपचार नगरी घर जाउँ भनेर झगडा गरिहँदा उनी दिक्क भइसकेका छन् ।

उनको समस्या नै उपचार गर्न नमान्ने भएपछि रोग बल्झिरहने समस्याले उनलाई गाँजेको नै छ, परिवारलाई पनि उत्तिकै तनाव बनाइदिएको छ । पाँच महिनाकी शिशुले दूधसमेत खान नपाएको श्रीमान् तामाङले सुनाए । उनीजस्तै विभिन्न खाले मानसिक समस्या बोकेर अस्पताल धाउनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।

उपचार सेवाको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा मानसिक बिरामीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । महारागन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालको तथ्यांकअनुसार अस्पतालमा दैनिक आउने एक सय बिरामीमध्ये ६० प्रतिशत महिला नै हुने गरेका छन् ।

पुरुषको तुलनामा महिला दोब्बर बढी भइसके । व्यस्त जीवनशैली, एक्लोपन, दुव्र्यसनी र सामाजिक बेवास्ताका कारण युवावर्ग पनि यो रोगको चपेटामा छ । महिलाको हकमा भने घरेलु हिंसा, संस्कृतिको नाममा महिलामाथि हुने लाञ्छना र मायाममताको अभावले पनि उनीहरू मानसिक रोगको चपेटामा पर्दै गइरहेको मनोचिकित्सक बताउँछन् । महिला अधिकार न्यूनीकरणका लागि राज्यमा घरेलु हिंसाको दर घट्नेको साटो बढेको देखिन्छ, जुन मानसिक रोगको प्रमुख कारण मानिन्छ ।

पाँच वर्षअघि नेपाल प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा घरेलु हिंसासम्बन्धी करिब एक हजार उजुरी परेका थिए । अहिले उजुरीको संख्या बर्सेनि सात हजार पर्ने गरेका छन् । मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्रको तथ्यांकअनुसार उपचारको दायरामा आएका लगभग ५० हजार बिरामीमध्ये ६३ प्रतिशत महिला छन् र ३७ प्रतिशत पुरुष छन् । उनीहरूमा चिन्ता गरिरहने समस्या, डिप्रेसन र मानसिक असन्तुलन, छारे रोगलगायतका समस्या देखिएका छन् ।

मनोचिकित्सक डा.कपिलदेव उपाध्याय भन्छन्, ‘महिलालाई बढी अनुशासनमा बस्नुपर्ने समाज छ, जागिरे महिलालाई घर र अफिसको काम भ्याउनुपर्ने दोहोरो जिम्मेवारी छ, यसले महिलालाई मानसिक रोगी बनाइदिएको हो ।’

मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. सरोज ओझा भन्छन्, ‘परम्परागत समाजमा महिलाले धेरैजसो समय घरमै बिताउँछन्, मनका कुरा पोख्ने वातावरण पाउँदैनन्, अनि डिप्रेसनको सिकारमा पर्छन् ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हरेक ५ जना व्यक्तिमध्ये एक जनामा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ । डिप्रेसनका बिरामी मात्रै ३० करोड छन् ।

हरेक वर्ष तीन करोड मानिस मानसिक रोगी बन्ने गरेका छन् । यसको असर व्यक्ति, परिवार र समाजमा मात्रै देखिएको छैन । मानसिक रोगले काम गर्ने क्षमता ह्रास ल्याइदिन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर विश्व अर्थतन्त्रमा परिसकेको चिकित्सक बताउँछन् ।

नेपालमा करिब ५५ लाख मानिस कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाको मुत्यको पहिलो कारण आत्महत्या हो । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षमा पाँच हजारले आत्महत्या गरेका छन् । चार वर्षको तथ्यांक केलाउँदा आत्महत्या दर १३ प्रतिशतले बढेको छ । आत्महत्या गरेकामध्ये ९० प्रतिशतमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको बताइन्छ । मनोपरामर्शदाताका अनुसार मानसिक समस्या परामर्शमै समाधान गर्न सकिन्छ ।

परामर्श, पारिवारीक सहयोगको अभाव र बेवास्ताका कारण मानसिक रोगले आत्महत्याको दर बढाइरहेको छ । मानसिक रोगबारे खुलेर बोल्न हिच्किचाउने, खुलेर कुरा नगरेसम्म रोग निर्मूल हुन नसक्ने मनोचिकित्सकहरू बताउँछन् । समुदायमा ८ प्रतिशत महिला र ५ प्रतिशत पुरुषमा यो रोग देखा पर्ने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंको तथ्यांक छ । सन् २००५ यता महिलामा मानसिक रोग १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ । संगठनको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक ९ लाख मानसिक रोगी थपिने गरेको छ । डा. ओझाका भन्छन्, ‘यो कुल संख्याको ४ प्रतिशत हो ।’

मानसिक रोग घरघरको समस्या भएको बन्दै गएकाले यसले आत्महत्याको दर संख्या बढिरहेको मनोचिकित्सक डा. कमल गौतम बताउँछन् । उनले भने, ‘झाडापखालाभन्दा पनि मानसिकजस्तो सामान्य रोगको उपचार नजानेर मान्छे मरिरहेका छन् ।’ दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा मानसिक रोगका कारण हुने आत्महत्या दर एक तिहाइले कम गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT