भूकम्पपीडितकाे समस्या बारे संकल्प प्रस्ताव दर्ता

प्रस्तावमा नीजि आवास निर्माणको लागि सरकारले व्यवस्था गरेको ३ लाख रकम पर्याप्त नभएकोले थप अनुदान रकम व्यवस्था गर्न भनिएको छ । सरकारले व्यवस्था गर्ने भनिएको पुनर्निर्माणको लागि पुनर्कर्जा रकम बढिमा पन्ध्र लाख १५ वर्ष अवधिको लागि निव्र्याजी मासिक किस्ताबन्दीमा चुक्ता गर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने, घर निर्माण गरेको जग्गा धनीपूर्जा मात्र रोक्का गरी प्रदेश सरकारको जमानतमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारी/सार्वजनिक भवन, विद्यालय, गुम्बा, मठ, मन्दिर र अन्य भौतिक संचनाहरु क्रमिक रुपमा पुनर्णनिर्माण गर्न व्यवस्था गर्नको लागि संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको प्रभात लामाले जानकारी दिए ।

‘प्रदेश ३ कै जिल्लामा भूकम्पले बढी क्षति पुर्‍याएको छ,’ तामाङले भने, ‘सरकारले उपलव्ध गराएको अनुदान अपर्याप्त भएको र सहुलियत निव्र्याजी ऋण उपलव्ध नगराई घर बन्ने स्थिति नदेखिएकाले प्रस्ताव गरेका हौं ।’

राष्ट्रिय पुनर्णनिर्माण प्राधिकरणले पनि पुनर्निर्माणमा प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाउदै सरकार नीजि आवास पुनर्निर्माण कार्यबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएको छ । अनुदान रकम अपर्याप्त भएका कारण पीडितहरु चर्को व्याजदरमा ऋण लिन बाध्य भएको तर्क गर्दै भूकम्पीडितहरु भूमीहिन हुने अवस्था आउने दाबी गरिएको छ ।