डोजरको लाइसेन्स पाइएन

‘एक वर्षदेखि मैले लाइसेन्सका लागि दौडधुप गरेको गर्‍यै छु, पाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘गाउँमा सडक खन्ने डोजर चलाउँछु । लाइसेन्स नहुँदा निकै अप्ठेरो परेको छ ।’

डोजर चलाएर मासिक १ लाख रुपैयाँ कमाउने गरेको भन्दै उनले सरकारले लाइसेन्स दिनुपर्ने बताए । ‘साना सवारीसाधन चलाएको छैन । पहिले दुई वर्ष साना सवारीसाधन चलाएकालाई मझौला तथा ठूला सवारीसाधनको लाइसेन्स दिने प्रावधान थियो,’ उनले भने, ‘अब त्यो व्यवस्था खारेज भइसकेको छ । यातायात कार्यालयले कहिले सफ्टवेयरको ढिलाइ हो भन्छ कहिले के बहानामा टार्छ ।’

नुवाकोटका विदुर पाण्डेको पनि मनीषको जस्तै पीडा छ । विगत दुई वर्षदेखि उनले एस्काभेटर चलाउँदै आएका छन् । बिनालाइसेन्स उनी पनि गाउँबस्तीमा सडक खन्ने एस्काभेटर चलाउँछन् । यातायात विभागमा भेटिएका विदुरले भने, ‘लामो समयदेखि चलाउँदै आएको छु तर केही घटना घटिला हाल्छ कि भन्ने डर लाग्छ ।’ एस्काभेटर चलाएर मासिक १ देखि डेढ लाख रुपैयाँ कमाउने गरेको उनले बताए ।

‘सीप छ तर त्यसलाई वैधानिकता दिन कागजात हातमा छैन,’ उनले भने, ‘चालक अनुमतिपत्रका लागि जतिपटक यातायात कार्यालय धाए पनि सफ्टवेयर बनेको छैन भन्नेमात्र जवाफ दिन्छन् ।’ मनीष र विदुरजस्ता कैयौं डोजर र एस्काभेटर चालकले दुई वर्षदेखि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् ।

गत वर्ष सरकारले सवारी तथा यातायात नियमावलीको दफा २० को उपदफा ६ मा साना सवारी चलाएको दुई वर्ष पूरा नभएसम्म ट्याक्टरबाहेकका मझौला र ठूला सवारी चलाउन चालक अनुमतिपत्र नदिने प्रावधानलाई संशोधन गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले एस्काभेटर, डोजरलगायतका सवारी अनुमतिपत्रका लागि सीधै आवेदन दिन पाइन्छ ।

उक्त प्रावधानको व्यवस्था भए पनि डोजर, एस्काभेटर, मोबाइल क्रेन, विटुमिन डिस्ट्रिब्युटर, मिनिडम्पर, फोर्कलिफ्ट ट्रक, मोटर ग्रेडर र चिप्स स्प्रेडर लोडर चालकहरूले सवारी अनुमतिपत्र पाउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी पाइल ड्राइभर, रोडर मार्किङ मेसिन, रोलर, ट्रेलर ट्याक्टर, ब्रिज इन्सपेक्सन इक्युपमेन्ट, पट होल प्याचर, क्रेन माउन्टेड ट्रक र ट्याक्टर चालकले लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि अन्य विकास निर्माणका कार्यमा उक्त सवारीसाधन चलाउने लाइसेन्स अनुमति प्राप्त चालकको अभाव रहेको निर्माण व्यवसायीको दाबी छ । ‘चालक अनुमति पाउनेबित्तिकै सबै खाडी मुलुकमा ठूला सवारीसाधन चलाउन जान्छन्,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘यताका चालकलाई सरकारले हालसम्म लाइसेन्स वितरण गरेको छैन ।’ नियमावली संशोधन गरे पनि व्यवहारमा सरकारले लागू नगरेको ती व्यवसायीको गुनासो छ ।

लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ हुँदा ट्याक्टरबाहेकका मझौला र ठूला सवारी चलाउने चालकलाई निकै गाह्रो भएको यातायात व्यवस्था विभाग प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले बताए ।