नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

प्रदेश सभा ३ मा सत्तारुढ (नेकपा) का ८०, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका २१, विवेकशील साझा पार्टीका ३, नेमकिपाका २, राप्रपा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का १/१ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलेले विपक्षीले बुझ्दै नबुझी वा बुझ पचाएर संशोधन र विरोध गरेको जनाए । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट भएको दाबी गर्दै उनले लागू भए ४ वर्षमा समृद्धि हासिल हुने दाबी गरे ।

‘विपक्षीहरुले पढ्दै नपढी, विभिन्न कारणले आलोचना गर्नैपर्ने भएर गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘यो नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट छ भने युरोप, अमेरिका लगायत १ सय १७ देशका मानिसहरुले म्यासेज गर्नुभएको छ ।’

उनले बढ्दो सवारी चाप न्यूनिकरण गर्न पेट्रोलबाट चल्ने गाडी कम गर्ने नीति ल्याएको भन्दै उनले क्रमश घटाउँदै लैजाने दाबी गरे । ठूला विकास निर्माणका काम गर्न प्रदेश निर्माण कम्पनीको अवधारणा ल्याएको भन्दै नीजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने बताए ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बाँनियाले नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षीले दिएका राम्रा सुझाव पनि नसमेटेकोले विपक्षमा उभिएको बताए । ‘राम्रा कुराको समर्थन गर्दै आएका थियौँ, तर हामीले राम्रो र जनताका कुरा गर्दा पनि सत्तापक्षले स्वीकारेन,’ उनले भने, ‘प्राविधिक रुपमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपनि त्यसको मुल्याकंन जनताले गर्नेछन् ।

सतारुढ (नेकपा) का सांसद रामेश्वर फुयाँलले नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट बनेको दाबी गर्दै प्राविधिक कारण नीति तथा कार्यक्रममा केही विषयमा समेट्न नसकेको स्वीकारे ।

‘पैतृक सम्पतिमा समान हक’ अस्वीकृत

प्रदेश ३ लाई दाइजोरहित प्रदेश बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले दाइजो नलिने नदिने घोषणा गरेको प्रदेश सभाले पैतृक सम्पतिमा समान हक राख्न गरिएको प्रस्ताव अस्विकृत गरेको छ ।

कांग्रेस सांसद विजया श्रेष्ठ केसीले बुँदा ६६ मा ‘दाइजो प्रथालाई उन्मुलन गर्दै पैतृक सम्पति छोरीलाई छोरा सरह पूर्ण अधिकार प्रदान गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने भन्ने संशोधन हालेपनि बहुमतले अस्वीकृत भएको हो ।

बुँदा ६६ मा दाइजोरहित प्रदेश बनाउन सबै जनप्रतिनिधि एवं राष्ट्रसेवकले दाइजो नलिने नदिने नीति अवलम्वन गरिने र सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनलाई कडाइका साथ पालना गराइने मात्रै उल्लेख छ । सांसद केसीले दाइजोरहित प्रदेश बनाउने कुरा प्रशंसनीय भएपनि पैतृक सम्पतिमा समान हक हुने व्यवस्था गर्न संशोधन हालेपनि बहुमतले अस्विकृत गरिदिएको भन्दै असन्तुष्टी जनाइन् ।

नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सहभागी सत्तारुढ दलका सांसद कुमारी मोक्तान र मुनु सिग्देलले पनि दाइजोरहित प्रदेश बनाउने कुराको समर्थन गर्दै पैतृक सम्पतिमा समान अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । संशोधन दर्ता नगराएका उनीहरुले परेको संशोधनको विपक्षमा नै मत जाहेर गरेका हुन् ।

सांसद विजुला वर्मा र सन्तबहादुर प्रजाले सरकारमा पहुँच नभएका र विभिन्न किसिमले अन्यायमा परेका महिला, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति भनिएमा ‘अल्पसंख्यक, अति सिमान्तकृत र तेस्रो लिंगी समुदाय’ छुटेको भन्दै संशोधन दर्ता गराएपनि बहुमतले अस्विकृत भएको हो ।

सांसद सन्तबहादुर चेपाङले राक्सिराङ गाउँपालिकालाई चेपाङ सरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने, प्रजा चेपाङ विकास कार्यक्रम २०३४ निरन्तरता दिनुपर्ने र चेपाङ विकास जनता आवास कार्यक्रम निरन्तरता गर्नुपर्ने बुँदा नीति तथा कार्यक्रममा थप गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव गरेपनि बहुमत अस्विकृत भयो ।

राप्रपाका रिता माझीले ‘पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ्गमार्ग’लाई ‘चेपाङ्ग बनकरिया भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ्गमार्ग’ नामाकरण गर्न भन्दै संशोधन दर्ता गराएपनि बहुमतले अस्विकृत भएको हो ।