इन्द्रसरोवरका दुई वडा बालमैत्री

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको ४ र ५ वडा (साविक फाखेल गाविस) लाई बालमैत्री घोषणा गरिएको छ । मंगलबार एक समारोहबीच उक्त घोषणा गरिएको हो । प्रदेश ३ मा बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको यो पहिलो हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विश्व बालश्रमविरुद्ध दिवसको अवसरमा मंगलबार इन्द्रसरोवरका २ वटा वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गरेका हुन् । मन्त्री पण्डितले घोषणा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । सरकार देशलाई समृद्ध र विकसित बनाउने अभियानमा अघि बढेको भन्दै उनले त्यसका लागि बालमैत्री घोषणा कार्यले पनि सहयोग गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सांसद विरोध खतिवडा, प्रदेश ३ का प्रमुख सचिव रेश्मीराज पाण्डे, प्रदेश सांसद माधव पौडेल, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बूढालगायतले बालमैत्री वडा घोषणामा पहिलो हुनु खुसीको कुरा भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

दुई वडाले बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचकमा ९५ प्रतिशत पूरा गरेको संयुक्त बालमैत्री वडा घोषणा मूल समारोह समितिका संयोजक एवं इन्द्रसरोवर ५ नम्बर वडा अध्यक्ष धनराज महर्जनले बताए । घोषणा कार्यक्रम अघि निकालिएको झाँकीसहितको र्‍यालीपछि स्थानीय तथा राष्ट्रिय कलाकारहरूले गीत तथा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए । महिला तथा बालबालिका कार्यालय हेटांैडाले साविकको फाखेल गाविसलाई बालमैत्री गाविस घोषणा गर्न विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

थाहामा आँखा अस्पताल बन्दै
मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने थाहा नगरपालिकामा तिलगंगा आँखा अस्पतालले सामुदायिक आँखा अस्पताल स्थापना गर्न लागेको छ ।

थाहा नगरपालिका–३ थानाबजारनजिक सामुदायिक कार्यक्रमअन्तर्गत आँखा अस्पताल स्थापना गर्न लागिएको हो । अस्पताल स्थापना गर्न नगरपालिकाले २ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ । उक्त जग्गा सम्याउने र राजमार्गसँग जोड्न सडक खोल्ने काम भइरहेको छ । भिजन हिमालय अस्ट्ेरलियाको सहयोगमा तिलगंगा आँखा अस्पतालले सामुदायिक आँखा अस्पताल स्थापना गर्न लागेको मेयर लवशेर विष्टले बताए ।

‘आँखाका रोगीलाई काठमाडौं र हेटौंडा जान नपरोस् भनेर अस्पताल निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराएका हौं,’ उनले भने । करिब एक करोडको लागतमा निर्माण हुने आँखा अस्पतालमा दैनिक रूपमा आँखा परीक्षण गरिने र मासिक रूपमा आँखाको शल्यक्रिया गर्ने सामुदायिक आँखा अस्पताल हेटौंडाका प्रशासकीय अधिकृत सुधीरभद्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार अस्पताल निर्माण एक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृत्रिम महँगी: सरकारले मूल्य बढेको देखेन

खुद्रा व्यापारी स्वयंले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढेको सार्वजनिक गरे पनि सरकारी अधिकारीहरू भने मूल्य नबढेको दाबी गर्छन्
राजु चौधरी

काठमाडौँ — बजेटलगत्तै चौतर्फी मूल्य वृद्धि भए पनि सरकारले गरेको अध्ययन विश्लेषणमा भने महँगी बढेको फेला परेन । बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने जिम्मा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो । बजेटको बहानामा व्यवसायीले जथाभावी मूल्य वृद्धि गरी ‘कृत्रिम महँगी’ सिर्जना गरिरहेका छन् ।

व्यापारीले चामल, तरकारीजस्ता कर नबढाइएका वस्तुको भाउ अत्यधिक बढाएको सर्वसाधरणसँगै खुद्रा व्यापारीहरूले स्वयं स्विर्काछन् । मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परे पनि सरकारले भने सामान्य मूल्य वृद्धि स्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्दै आएको छ ।

विभागले साताअघि गरेको अध्ययनले शिवशक्ति तेल तथा घिउ उद्योगबाहेक अन्यमा मूल्य वृद्धि नभएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । ‘अध्ययन विश्लेषणको क्रममा शिवशक्ति तेल तथा घिउ उद्योगले प्रतिलिटर ८ रुपैयाँसम्म बढाएको देखियो । यीबाहेक अन्य उद्योगमा मूल्य बढेको देखिएन,’ अध्ययन टोली संयोजक एवं शाखा अधिकृत दीपक पोखरेले भने, ‘केही उद्योगीहरू मूल्य बढाउने मनस्थितिमा देखिए पनि खासै बढाएका छैनन् ।’ शिवशक्तिले केही मूल्य बढाए पनि एमआरपी मूल्यभन्दा कममै बिक्री गरेको विभागको निष्कर्ष छ । भ्याट फिर्ता र कच्चा पदार्थमा कर बढाइएको बहानामा पनि तेल, दाललगायतमा कालोबजारी भइरहेको छ । उपभोक्ताबाट असुल गरिएको रकम व्यापारीले आफैं राख्ने गरेको भेटिएपछि खानेतेल, मैदालगायत उपभोग्य वस्तुमा रहेको ‘भ्याट फिर्ता’ सहुलियत बजेटले हटाएको छ । त्यसलगत्तै बजारभाउ अकासिएको छ ।

सरकारको अध्ययनले भने मूल्य बढेको देख्दैन । खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले पनि होलसेल व्यापारीले खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १७, चामल प्रतिबोरा १ सय रुपैयाँ, दाल प्रतिकिलो १० रुपैयाँ, चिनीको मूल्यमा १० रुपैयाँ वृद्धि भइसकेको बताएका छन् । यीबाहेक अन्य अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य पनि अकासिएको व्यापारीले बताए पनि सरकारी अनुगमन टोलीको निष्कर्ष भने मूल्य वृद्धि देखिएन भन्ने छ ।

टोली संयोजक पोखरेलले भने बिल जारी नहुँदा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन कठिन भएको बताए । ‘ठूला व्यवसायीहरूले बिल जारी गरेका छैनन् । खुद्रा व्यापारीले पनि बिल लिँदैनन्,’ उनले भने, ‘बिल नहुँदा अनुगमनमा पनि समस्या भयो ।’ उनका अनुसार व्यवसायीले मनपरी बिल पेस गर्छन् । हजारै कारोबार भए पनि दुई सय मात्रै कारोबार गरेको बिल पेस गर्दै आएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ ।

व्यवसायीहरूले प्रतिकिलो ५/१० रुपैयाँ घटाएर मूल्य बताउँछन् । बिलबिना कारोबार यथार्थ हुँदैन । जसले गर्दा समस्या भएको विभागको ठहर छ । विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले पनि कारोबारको यथार्थ विवरण नहुँदा समस्या भएको बताए ।

‘बिचौलियाको बिगबिगी छ । बिलबीजक जारी नहुँदा उत्पादक र थोक बिक्रेतासम्म पुग्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । विभागले हरेक दिन बजार अनुगमन गरे पनि मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । न त बढी मूल्य लिने व्यवसायीलाई समात्न सकेको छ । जानकारहरूका अनुसार सरकार पनि व्यवसायीकै पक्षमा देखिन्छ । चैतर्फी मूल्य वृद्धि हुँदा पनि कुनै व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । ‘बजारमा चर्को मूल्य वृद्धि भए पनि सरकारले आँखा चिम्लेर बसेको देखिन्छ । व्यवसायीकै पक्षम देखिन्छ,’ आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यही क्रम रहिरहयो भने दसैंसम्ममा बजार भाउ दोब्बरले बढ्छ ।’

विभागले भने व्यवसायीसँग हरेक दिन छलफल भइरहेको दाबी गरेको छ । छलफलका क्रममा होलसेल व्यापार र चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीले मूल्य नबढेको दाबी गरेको विभागले जनाएको छ । भन्सार वृद्धि भएपछि केही मात्रामा बढ्नु स्वाभाविक भएको विभागको तर्क छ । बजेटको एक–दुई दिनमै मूल्य वृद्धि नभए पनि अहिले बजारमा केही समस्या रहेको महानिर्देशक गौचनले स्विकारे । होलसेल र खुद्राले एकअर्कालाई दोष दिएर पन्छिएको विभागले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा बिल नहुँदा पनि पुष्टि हुन नसकेको उनले बताए ।

‘बिल दिँदैनन् । त्यसले गर्दा उपभोक्ताहरू ठगिए । उपभोक्ताहरूले मूल्य बढेको महसुस गरे,’ महानिर्देशक गौचनले भने, ‘बिल नहुँदा प्रमाण भएन ।’ बिलबीजकको अनुगमन र कारबाही गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले हो । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले पनि बेवास्ता गर्दै आएको छ । व्यवसायीले बिलबीजक जारी गरे/नगरेको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सकेको छैन । ‘सरकारले बिल जारी गर भनेको छ । व्यवसायीको दायित्व पनि हो,’ उनले भने, ‘पारदर्शिताका लागि बिल अनिवार्य चाहिन्छ । तर, व्यवसायीले बिल जारी गरेका छैनन् ।’ बिलको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागसँग छलफल गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्