आफ्नै सुविधा बढाउँदै सांसद

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रदेशसभाबाट पारित भए सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई अधिकृत तहको स्वकीय सचिव र सबै पदाधिकारीलाई गाडी र इन्धनको सुविधा प्रदान गरिनेछ । प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने संविधानमा उल्लेख छ ।

सोमबार प्रदेश मामिला समितिले दफावार छलफल टुंग्याउँदै प्रदेशसभा सदस्यलाई अधिकृत तहको स्वकीय सचिव व्यवस्था गराउने निर्णय गरेको हो । ‘मर्यादाक्रमबारे असहमति राख्दै अधिकृत तहको स्वकीय सचिवको निर्णय गरेका हौं,’ सभापति माधव पौडेलले भने, ‘अधिकृत तहको स्वकीय सचिव राख्दा मर्यादा माथि हुने भएकोले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’

सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, विषयगत समितिको सभापति, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र दुवैतर्फका सचेतकसमेतलाई गाडी र इन्धन सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि सभामुख र उपसभामुखलाई मात्रै गाडी र इन्धनको सुविधा थियो । अन्यलाई दैनिक यातायात खर्च ७ सय ५० दिने उल्लेख थियो ।

७५० प्रतिदिन रहेको बैठक भत्ता र यातायात खर्च पनि बढाएर १ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । एकमुष्ट पाउने फर्निचरको रकम १५ हजारबाट बढाएर ५० हजार, धारा, बिजुलीबापत्को रकम १५ सयबाट बढाएर २ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । सभामुखलाई अतिथि सत्कारबापत् १० हजार र समान हैसियत रहने उपसभामुख र विपक्षी दलका नेतालाई ५ हजार, समितिका सभापतिलाई ४ हजार र मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई ३ हजार अतिथि सत्कारबापत् रकम प्रस्ताव गरिएको छ ।

घर नहुने सदस्यका लागि मासिक १५ हजार आवास सुविधा, हुनेका लागि मासिक ७ हजार ५ सय सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । सभामुखको मासिक तलब ५३ हजार, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेताको ५० हजार, मुख्य सचेतक/प्रमुख सचेतकको ४९ हजार, सचेतकको ४७ हजार र प्रदेशसभा सदस्यको ४५ हजार पारिश्रमिक भने यथावत् राखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधाहरू भने परिवर्तन गरिएको छैन । यसअघि मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७० प्रस्ताव गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधासम्बन्धी विधेयकमा मन्त्रीको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको ४७ हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।

आवास सुविधा नलिए घर मर्मतको लागि मन्त्रीले वार्षिक १ लाख ३० हजार, राज्यमन्त्रीले १ लाख १० हजार र सहायक मन्त्रीले १ लाख सुविधा पाउनेछन् । फर्निचरका लागि सबै मन्त्रीलाई एकमुष्ट एक लाख उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि सवारी, इन्धन, सञ्चार, अतिथि सत्कार, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र १० लाख बराबरको दुर्घटना बिमा प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीले १ उपसचिव तहका स्वकीय सचिव, शाखा अधिकृत १, नासु तहका स्वकीय सचिव २ र २/२ सवारी चालक कार्यालय सहयोगीको सुविधा पाउनेछन् । मन्त्रीले शाखा अधिकृत र नासु तहका १/१ स्वकीय सचिव, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीको सुविधा पाउने प्रस्तावमा छ ।

प्रदेशसभाले समितिमा पठाएका ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मुख्यमन्त्री मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मर्यादाक्रमको विवादको कारण दफावार छलफलका लागि समितिमा रोकिएकै अवस्थामा प्रदेश ३ सरकारले हतारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधा तोकेको थियो ।

सभाबाट विधेयक पास हुन समय लाग्ने भन्दै प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले संविधानको धारा १७१ र १९६ प्रयोग गर्दै प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी आदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सुविधासम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो ।

स्रोत छैन : अर्थ मन्त्रालय
१ सय १० प्रदेशसभा सदस्यलाई अधिकृत तहको स्वकीय सचिवको प्रस्ताव भए पनि त्यसका लागि स्रोतको अभाव छ । प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवासुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधनसहित पारित भए चालू आर्थिक वर्षका लागि समस्या पर्ने निश्चित छ । ‘नायव सुब्बा तहको स्वकीय सचिव निर्णय भए त्यसका लागि बजेट पुग्न सक्थ्यो, अधिकृत तहको भएपछि स्रोतको समस्या पर्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । प्रतिवेदनसहित विधेयक पास भएपछि सोमा उल्लेख भएका सेवासुविधा शपथ ग्रहण गरेको मितिबाटै लागू हुन्छ ।