प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन: म्याद सकियो, काम सकिएन

उनले समितिले आफ्नो कार्य सक्न थप एक साताको म्याद थप्ने तयारी भएको बताए । ‘सोमबारसम्मको म्याद हो, मकवानपुरको अध्ययन र प्रतिवेदन लेख्न बाँकी छ,’ निरौलाले भने, ‘७ दिनको म्याद थपेर प्रतिवेदन लेख्न समय थप गर्नेबारे सभामुखसँग छलफल भएको छ ।’

‘औचित्यताका आधारमा’ सभालाई प्रतिवेदन पेस गर्न बढीमा ४५ दिनको म्याद तोकेर वैशाख १४ गते गठित राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले वैशाख ३० गतेबाट काम थालेको थियो । जेठ २८ देखि ३० सम्म प्रस्ताव दर्ता भएका काभ्रे, नुवाकोट, भक्तपुर र चितवनको प्रस्ताव स्थलगत अध्ययन गरी जानकारी लिएका थिए । काभ्रे, मकवानपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, ललितपुर र रामेछापले जिल्लाको वस्तुगत स्थिति झल्कने गरी भरेर पठाएको १ सय २३ प्रश्नसहितको प्रश्नावली पनि समितिले अध्ययन गरेको जनाएको छ । प्रतिवेदन लेखनका लागि समितिका सदस्य विशाल खड्काको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको छ ।

३ छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता भए पनि सभामा यसबारे छलफल अघि नै नबढाएपछि ३८ सांसदको हस्ताक्षरसहित सचिवालयमा निवेदन दर्ता भएलगत्तै समिति गठन भएको थियो । सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वको १३ सदस्यीय समितिमा नेकपाका तर्फबाट रामकुमार अधिकारी, विजय सुवेदी, वसन्त मानन्धर, सरस्वती बस्नेत, विशाल खड्का र जगत सिंखडा, नेपाली कांग्रेसका छिरिङ दोर्जे लामा र प्रभात तामाङ, विवेकशील साझाका विराजभक्त श्रेष्ठ, नेमकिपाका सुरेन्द्रराज गोसाई, राप्रपाका रीता माझी र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का रीना गुरुङ सदस्य छन् । काभ्रेका प्रदेशसभा सदस्यले चैत १४ गते, रसुवा र नुवाकोटका सांसदले १५ र भक्तपुरका सांसदले २६ गते राजधानी कायम गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । चितवन जिल्लालाई पनि स्थायी राजधानी बनाउन भन्दै जेठ २० गते सचिवालयमा निवेदन दर्ता भएको छ ।

काभ्रेका चन्द्रबहादुर लामाको प्रस्ताव बसुन्धरा हुमागाईं, लक्ष्मण लम्साल र रत्न ढकालले समर्थन गर्दै काभ्रेलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न प्रस्ताव गरेका थिए । ‘प्रदेशको भौगोलिक अवस्थिति, जनचाहना, पहुँचको सुलभता, भौतिक पूर्वाधारलगायत दृष्टिकोणले काभ्रेको सूचना प्रविधि पार्क रहेको स्थानमा प्रदेश राजधानी तोक्न’ प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ । नुवाकोटका सांसद बद्री मैनालीको प्रस्तावमा सांसद हिरानाथ खतिवडा, आशामाया तामाङ र रसुवाकी सांसद शान्ति थिङले समर्थन गरेका छन् । ऐतिहासिक, सामरिक, भौतिक हिसाबले नुवाकोट उपयुक्त भएको दाबी प्रस्तावमा गरिएको छ । भक्तपुरलाई प्रदेशको राजधानी कायम गर्न माग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा सांसद शशिजंग थापा र तत्कालीन सांसद हरिशरण लामिछानेले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । भौतिक पूर्वाधार, संरचना हिसाबले उपयुक्त र प्राविधिक समितिले समेत उच्च प्राथमिकतासाथ सिफारिस गरेको भन्दै भक्तपुर उपयुक्त भएको दाबी गरिएको छ ।

चितवनलाई पनि प्रदेश राजधानी माग गर्दै सचिवालयमा निवेदन दर्ता भएको छ । प्रस्तावमा ‘देशको मध्यभागमा रहेको वातावरणीय हिसाबले अनकुल, भौतिक पूर्वाधारका सम्पूर्ण संरचना तयार रहेको स्थलमार्ग र हवाई मार्गबाट समेत सुविधा रहेको’ चितवन जिल्लालाई प्रदेश ३ को राजधानी स्थायी रूपमा कायम गर्न माग गरिएको छ । प्रदेशसभा बैठक र समितिका बैठकमा समेत सदस्यहरूले तत्काल टुंग्याउन माग गरे पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको थिएन ।

प्रतिवेदन आधार मात्रै
प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई राजधानीबारे निर्णय गर्दा आधार मात्रै बनाइने भएको छ । संविधानमा नै निर्णयबारेको विशेष अधिकार प्रदेशसभालाई नै छ । संविधानको धारा २८८ मा प्रदेश राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

समितिका सभापति दीपक निरौलाले निर्णय गर्ने विधि, प्रक्रियाबारे सभामुखले तय गरेबमोजिम हुने दाबी गरे । ‘संसद्मा माग गरिएको विषयवस्तु र हाम्रो प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय हुने हो,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन आधार मात्रै, कसरी टुंगोमा पुग्ने भन्ने कुरा राजनीतिक सहमतिका आधारमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्शबाट तोक्नुहुन्छ ।’ उनले समितिको प्रतिवेदन मान्न सभा बाध्य नहुने तर्क गरे ।