सांसदलाई नासु तहका स्वकीय सचिव
हेटौंडा — प्रदेशसभाका सदस्यलाई नायब सुब्बा (नासु) तहको स्वकीय सचिव दिने प्रावधानसहितको पारिश्रमिक तथा सुविधा विधेयक पारित भएको छ । यसअघि अधिकृत तहको कर्मचारी प्रस्ताव गरेर प्रतिवेदन बनेपनि त्यसमा सरकार सकारात्मक नहुँदा संशोधनसहित विधेयक पारित भएको हो ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि प्रदेशलाई वार्षिक ३ करोड आर्थिक भार थपिनेछ । प्रतिवेदनसहित विधेयक पास भएपछि त्यसमा उल्लेख भएका सेवा सुविधा शपथ ग्रहण गरेको मितिबाटै लागू हुन्छ ।
‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएको हो ।
प्रदेश मामिला समितिले असार ४ गते निर्णय गरेर सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई शाखा अधिकृत तहको स्वकीय सचिव र सबै पदाधिकारीलाई गाडी र इन्धनको सुविधा दिने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन सभामुखलाई दिएको थियो । मर्यादाक्रम नटुंगीकन सबै सांसदहरूलाई अधिकृत तहको स्वकीय सचिव दिने कुरामा सरकार सकारात्मक नभएका कारण पुन: छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने १ सय १० प्रदेशसभा सदस्यलाई अधिकृत तहको स्वकीय सचिवको प्रस्ताव भए आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि स्रोतको अभाव हुने बताउँदै आएको थियो ।
मर्यादाक्रम विवादका कारण दफावार छलफल रोकिएको प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाबारे निर्णय गर्दै सांसदहरूले आफ्नै सेवा सुविधा बढाएका थिए । अब प्रदेशसभा सदस्यलाई नासु तहको स्वकीय सचिव र सबै पदाधिकारीलाई गाडी र इन्धनको सुविधा प्रदान गरिनेछ ।
सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, विषयगत समितिको सभापति, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र दुवैतर्फका सचेतक समेतलाई गाडी र इन्धन सुविधा हुनेछ । यसअघि सभामुख र उपसभामुखलाई मात्रै गाडी र इन्धनको सुविधा थियो । अन्यलाई दैनिक यातायात खर्च ७ सय ५० दिने उल्लेख थियो ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने संविधानमा उल्लेख छ । प्रतिदिन ७ सय ५० रुपैयाँ रहेको बैठक भत्ता र यातायात खर्च पनि बढाएर १ हजार बनाइएको छ । एकमुष्ट पाउने फर्निचरको रकम १ हजार ५ हजारबाट बढाएर ५० हजार, धारा, बिजुलीबापतको रकम १ हजार ५ सयबाट बढाएर २ हजार बनाइएको छ ।
सभामुखलाई अतिथि सत्कारबापत १० हजार र उपसभामुख तथा विपक्षी दलका नेतालाई ५ हजार, समितिका सभापतिलाई ४ हजार र मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई ३ हजार अतिथि सत्कारबापत् रकम दिइनेछ ।
घर नहुने सदस्यका लागि मासिक १५ हजार र आवास सुविधा हुनेका लागि मासिक ७ हजार ५ सय सुविधा छ । सभामुखको मासिक तलब ५३ हजार, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेताको ५० हजार, मुख्य सचेतक/प्रमुख सचेतकको ४९ हजार, सचेतकको ४७ हजार र प्रदेशसभा सदस्यको ४५ हजार पारिश्रमिक भने यथावत् राखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधाहरू भने यथावत् रहनेछ ।
मर्यादाक्रम विवादकै कारण विधेयक माथिको दफावार छलफल नै प्रभावित हुँदै आए पनि मर्यादाक्रम नटुंगिँदै सुविधाबारे निर्णय भएको हो । मर्यादाक्रमको विवादका कारण दफावार छलफलका लागि समितिमा रोकिएकै अवस्थामा प्रदेश ३ सरकारले हतारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा तोकेको थियो ।
सभाबाट विधेयक पास हुन समय लाग्ने भन्दै प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले संविधानको धारा १७१ र १९६ प्रयोग गर्दै प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी आदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सुविधा सम्बन्धमा निर्णय गरेपछि सोहीअनुसार सुविधा लिँदै आएका छन् ।
प्रशासकीय कार्यविधि पारित प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधनसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलपछि बनेको प्रतिवेदनसहित पारित भएको हो । विधेयकमा १० वटा संशोधन परेका थिए ।
सैद्धान्तिक छलफल सकियो
प्रदेशसभा ३ ले विभिन्न नियम निलम्वन गरेर ३ वटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश संस्था दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विपत् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक नियम निलम्वन गर्दै प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको हो । शुक्रबारको बैठकमा तीनवटै विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।
