रामेछाप — भूकम्पले चिरा परेको जमिन र पहिरो जाने क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विभिन्न स्थानीय तहका १५० जनाले सुरक्षित स्थान सर्ने जग्गा खरिदका लागि प्राप्त रकम आधाभन्दा बढी त्यसै थन्किएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट गएका भूगर्भविदको प्रतिवेदनले यकिन गरेर घरबास सार्न लागिएको हो । तर पीडितहरू भने पुख्र्यौली थलो सर्न मानिरहेका छैनन् । उनीहरूले सुरक्षित स्थान खोजेर जग्गा किन्नेमा आनाकानी गरेकाले रकम जिल्लामै थन्किएको छ । प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) रामेछाप प्रमुख कृष्ण पियाले हालसम्म विभिन्न तहका ७७ जनाले मात्र सुरक्षित स्थानमा जग्गा किनेबमोजिमको रकम बुझेका छन् ।
जग्गा खरिदबापत् उपलब्ध गराइने २ लाख रुपैयाँ अनुदान नभई जग्गा बिक्रेतालाई दिइने नियमावलीका कारण पनि केहीले पैसा नबुझेका हुन् । अनुदान उपलव्ध गराउँदा सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद हुने नहुने शंका गर्दै प्राविधिकले उचित ठानेको र जनप्रतिनिधिले सिफारिस गरेको स्थानमा मात्र किन्न बाध्यकारी नियम बनाएको छ । ‘अनुदान पाउने भए सबैले पैसा लान्थे यो त जग्गै किनेर त्यसै स्थानमा घर बनाउनुपर्ने नियमका कारण धेरैले किन्न चाहिरहेका छैनन्,’ इकाईका दामोदर घिमिरेले बताए ।
इकाईले दिएको जानकारीअनुसार जग्गाको रकम नबुझ्नेमा सबैभन्दा बढी खिम्तीबासी छन् । यहाँ ५३ परिवारको बसोबास जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म जम्मा ५ जनाले मात्र जग्गा खरिदका लागि भुक्तानी लिएका छन् । यसैगरी फर्पुका १६ मध्ये ८ र पुरानागाउँका ४ मध्ये ३ जनाले जग्गा किनेका छैनन् । प्राधिकरणले असुरक्षित पहिचान गरेको क्षेत्रमा निजी आवास पुनर्निर्माणका अनुमति दिएको छैन । आफूखुसी घर बनाउनेको किस्ता रोकिएको छ ।
पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएको क्षेत्र भूकम्पले जोखिम बनाएपछि पनि त्यस ठाउँ छोड्न तयार छैनन् । भएको जग्गाजमिन र संस्कृति सोही क्षेत्रमा रहेकाले घडेरी मात्र बाहिर खोज्दा व्यवहार नचल्ने उनीहरूको भनाइ छ । उमाकुण्ड गाउँपालिकाका केही व्यक्तिले भविष्यमा सरकारसँग कुनै सहयोग या क्षतिपूर्ति नमाग्ने कबोलको कागज वडा कार्यालयमा बनाएर जोखिम क्षेत्रमै घर बनाउन र राहत पाउन माग गरेका छन् ।
