जनगणना तयारीमा छलफल

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारीका लागि राय सुझाव संकलन, पैरवी र प्रचार गर्न हेटौंडामा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारीका लागि हेटौंडामा आयोजित अन्तरक्रिया । तस्बिर : कान्तिपुर

प्रदेशस्थित सरोकारवाला, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित सरकारी निकायका प्रमुख र सरोकारवालाको सहभागितामा भएको कार्यक्रमका सहभागीले संघीय शासन व्यवस्थाअनुरूपको तथ्यांक संकलन हुनुपर्ने बताएका छन् । स्थायी घर नम्बर राखी सबै विवरणलाई सूचनामैत्री बनाउनुपर्ने, विदेशमा बस्ने व्यक्तिको पनि गणना गर्नुपर्ने र वडा तहसम्म समन्वय समिति जस्ता संरचना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।


प्रदेश ३ का सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले संघीय संरचनाअनुसार तीनवटै तहले अपनत्व गर्ने गरी तथ्यांक संकलन हुनुपर्ने तर्क गरे । उनले स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई आवश्यक तथ्यांक संकलन हुनुपर्ने भन्दै संयुक्त कार्यक्रम बनाएर लैजानुपर्ने बताए । जनगणना मात्रै भन्दा पनि तथ्यांक संकलन महाअभियानको रूपमा लैजानुपर्ने भन्दै उनले संकलित तथ्यांकको नतिजा आउन ढिला गर्न नहुने तर्क गरे ।

Yamaha


प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले तथ्यांक संकलन सूचना प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले स्थानीय तहलाई पनि अपनत्व ग्रहण गराउने संयन्त्र आवश्यक रहेको तर्क गरे । प्रदेश ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण पौडेलले स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा जनगणना सञ्चालन गर्न जोड दिए ।


मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङले रोजगारीको अवस्था पनि तथ्यांकमा आउनुपर्ने बताए । विभागका उपमहानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले केन्द्रीकृत तरिकाबाट नभई संघीय व्यवस्थाअनुसार नै गर्न सबै प्रदेशमा सुझाव संकलन गरिएको भन्दै प्राप्त सुझाव कार्यान्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।


अन्तरक्रियामा विभागको जनसंख्या शाखाका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जनगणनाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक महत्त्व, संघीय संरचनामा जनगणना सञ्चालनमा आइपर्ने समस्याका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ ०९:३५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘पत्रकारलाई जेल सजाय उचित’

रोयटर्स

हनोई/यांगुन — म्यान्मारकी राज्य सल्लाहकार तथा नोबेल पुरस्कार विजेता आङ सान सुकीले म्यान्मारमा हालै दुई पत्रकारलाई दिइएको जेल सजायको प्रतिरक्षा गरेकी छन् । 

म्यान्मारकी राज्य सल्लाहकार तथा नोबेल पुरस्कार विजेता आङ सान सुकी बिहीबार भियतनामका राष्ट्रपति ट्रान डाई कुआङसँग भेटवार्ता गर्दै । तस्बिर : रोयटर्स

म्यान्मारको एक अदालतले गतसाता बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सका २ पत्रकारलाई ७ वर्षको कारावास सजाय सुनाएको थियो । उक्त कदम म्यान्मारमा लोकतन्त्र तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भत्र्सना हुँदै आएको छ ।


‘उनीहरूलाई पत्रकार भएका कारण सजाय दिइएको होइन,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूले लिखतहरूको गोप्यतासम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेकोमा सजाय पाएका हुन् ।’ उनले पत्रकारहरूसँग मुद्दाको पुनरावलोकनको अधिकार रहेको समेत उल्लेख गरिन् ।


सुकीले पत्रकारद्वय वा लोन र क्याब सो ओले लिखतहरूको गोप्यतासम्बन्धी ऐनको उल्लंघन गरी गोप्य कागजात संकलन गरेको दाबी गर्दै उनीहरूलाई दिइएको सजाय जायज भएको जनाइन् । बिहीबार भियतनामा आयोजित ‘बल्र्ड इकोनोमिक फोरम’ को सम्मेलनका क्रममा सुकीले ‘अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्था रोयटर्सले कानुनको उल्लंघन गरेको’ धारणा राखिन् ।


पत्रकारलाई सजाय सुनाइएपछि पहिलो पटक मुख खोलेकी सुकीले रोहिंग्यामाथिको हिंसाबारे अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनीहरूले गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको उल्लंघन गरेको अदालतले ठहर गरेको थियो । यांगुनको उत्तरी जिल्लास्थित एक अदालतका न्यायाधीश ये लेविनले पत्रकारद्वय लोन र सो ओले ‘लिखतहरूको गोप्यतासम्बन्धी ऐनको उल्लंघन गरी गोप्य कागजात संकलन’ गरेको प्रमाणित भएको जनाउँदै उक्त फैसला गरेका थिए ।


रोयटर्ससका लागि काम गर्दै आएका दुवै पत्रकार म्यान्मारका नागरिक हुन् । फैसला सुनाएका न्यायाधीशले दुवै पत्रकारले राज्यको हितमा असर पुर्‍याउने कार्य गरेको दाबी गरेका थिए । न्यायाधीशले ‘त्यसकारण उनीहरू राज्यको गोप्यतासम्बन्धी कानुनअनुसार दोषी ठहरिएको’ जनाएका थिए । पत्रकारद्वयलाई प्रहरी अधिकारीले दिएका दस्तावेज लिइरहेका बेला पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरूले आफूहरू निर्दोष भएको दाबी गर्दै प्रहरीले फसाएको बताएका छन् ।


३२ वर्षीय वा लोन र २८ वर्षीय क्याब सोए उत्तर राखिने राज्यमा पर्ने गाउँमा सेनाले १० जना पुरुषको हत्या गरेकोबारे प्रमाण संकलन गरिरहेका थिए । म्यान्मारको राखिने राज्यमा सरकारी सेनाले गरेको रोहिंग्या समुदाय लक्षित १२ महिना लामो कारबाहीमा १० हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । हिंसापछि ७ लाखभन्दा बढी रोहिंग्या शरणार्थी विस्थापित भइसकेका छन् ।


सन् २०१७ मा राष्ट्रसंघले गठन गरेको नियोगले दुई साता अघि बुझाएको प्रतिवेदनमा म्यान्मारको सैनिक नेतृत्वविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने जनाएको थियो । प्रतिवेदनमा ‘म्यान्मारको सैनिक नेतृत्वविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोगका लागि पर्याप्त सूचना भएको’ उल्लेख गरिएको थियो ।


राष्ट्रसंघीय टोलीले ८ सय ७५ जनासँग गरेको अन्तर्वार्ता तथा भूउपग्रह तस्बिर र प्रमाणित कागजातका आधारमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा विभिन्न ६ उच्च सैनिक नेतृत्वमाथि नरसंहारमा मुद्दा लगाउनुपर्ने जनाएको थियो ।


राष्ट्रसंघले रोहिंग्यामाथिको नरसंहार रोक्न असफल रहेको भन्दै नोबेल पुरस्कार विजेता तथा म्यान्मारका राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकीको कडा आलोचना गर्दै राजीनामा दिनुपर्नेसमेत माग गरेको छ ।


यसअघि पत्रकारद्वयलाई बिनासर्त रिहा गर्न राष्ट्रसंघ तथा बेलायतले आग्रह गरेका थिए । वा लोन र क्याब सो ओलाई बिनासर्त रिहा गरी पुन: काममा फर्कने वातावरण मिलाउन राष्ट्रसंघले म्यान्मार सरकारलाई आग्रह गरेको हो । बेलायत सरकार पनि ‘उनीहरूमाथिको कारबाही प्रेस स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन गरेको’ जनाउँदै उनीहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्न माग गरेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ ०९:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT