भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण: प्राधिकरणले कार्ययोजना माग्यो

भूकम्प प्रभावित नगरपालिका र गाउँपालिकाको वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ पुनर्निर्माणको अवस्था तथा कार्ययोजनाको बारेमा सर्वेक्षण थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पुनर्निर्माणका प्राथमिकता पहिचान गरी निजी आवास पुनर्निर्माणलाई गति दिन सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको अनुदान व्यवस्था तथा स्थानीय पूर्वाधार हेर्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका सामाजिक विकासविज्ञ विदुर तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार काभ्रेका १३ वटै स्थानीय तहलाई पठाएको सर्वेक्षण फर्ममा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्यांक माग गरिएको छ । २०७६ असारसम्म पुनर्निर्माण सक्ने/नसक्नेको तथ्यांक, थप लाग्ने समय, पुनर्निर्माण गर्न नचहानेको संख्या, विवरण मागिएको छ । जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा परेका ८ हजार ६ सय ४१ भूकम्पपीडितले अनुदान सम्झौता नै गरेका छैनन् । ७७ हजार ४ सय १४ लाभग्राहीमध्ये ६८ हजार ७ सय ७३ लाभग्राहीले मात्र सम्झौता गरेर पहिलो किस्ताबापतको रकम लिएका छन् ।

‘लाभग्राही सूचीमा भए पनि सम्झौता गर्न आउनुभएको छैन,’ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार हेर्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाईका प्रमुख लोकनाथ रेग्मीले भने, ‘अन्यत्र घर भएका र घर नै नभत्किएकाहरू लाभग्राहीमा परेकाले सरकारले कडाइ गरेपछि सम्भौता नभएको हुन सक्छ ।’

रेग्मीका अनुसार, पुनजाँच र सर्वेक्षणबाट लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्पपीडितलाई पनि सम्बधित स्थानीय तहले छानबिन गरेर मात्रै सम्झौता गर्ने निर्देशन भएकाले पनि ठूलो संख्यामा भूकम्पपीडितले सम्झौता गर्न बाँकी भएको हो । घरमूलीमा उल्लेख भएका व्यक्ति विदेशमा भएको, लाभग्राहीको मृत्यु भएको लगायतका कारणले सम्झौता हुन सकेको छैन ।

मापदण्ड पूरा नभएका घर, वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधा उपलब्ध भएका लाभग्राही, किस्ता प्राप्तिका लागि बैंकबाट भोगेका समस्या/सबाल, पुनर्निर्माणका लागि पालिकामा खटिएका प्राविधिक, अप्राविधिक जनशक्ति, तालिम प्राप्त डकर्मी, सिकर्मीको अवस्थालगायतको विवरण मागेको हो ।

पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन । निर्माण सामग्रीको चर्को मूल्य, अपर्याप्तताका कारण पनि भूकम्पपीडितले समयमा नै घर बनाउन सकेको अवस्था छैन । प्राधिकरणले विपत् व्यवस्थापन र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बारेमा सम्बन्धित पालिकाको योजना पनि खोजेको छ ।