कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पूर्ण साक्षर घोषणा धकेलियो

२०७१/७२ सालमा भएको सर्वेक्षणकै आधारमा घोषणाको तयारी भएपछि स्थानीय तहका प्रमुखले विरोध जनाए 
नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे — पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणाको तयारी गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाएपछि पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा पर धकेलिएको छ ।

२०७१/७२ सालमा भएको सर्वेक्षणकै आधारमा घोषणाको तयारी भएपछि स्थानीय तहका प्रमुखहरूले विरोध जनाएका हुन् ।


२०७६ सम्ममा नेपाललाई नै पूर्ण साक्षर मुलुक घोषणा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका कारण जिल्ला घोषणा हुन हतार गरिएको हो ।


‘शिक्षा शाखा स्थानीय तहमा गइसकेको छ, अध्यावधिक भएको तथ्यांक हामीसंँग माग्नुस्,’ जिल्ला समन्वय समितिमा भएको छलफलमा रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दलबहादुर (डीबी) लामाले भने, ‘पुरानो तथ्यांकका आधारमा घोषणा गर्नुको अर्थ छैन ।’


जिल्लाको सरदर साक्षरता दर ९६.०२ प्रतिशत भए पनि पुरानो तथ्यांकका आधारमा रोशी गाउँपालिकाको ९३.४३ प्रतिशत र भुम्लु गाउँपालिकाको साक्षरता ९२.३० प्रतिशत छ । मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको ९३.८८ प्रतिशत छ ।


मापदण्डअनुसार, साक्षरता प्रतिशत ९५ पुगेपछि पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न कानुुनत: मिल्छ । भुम्लु गाउँपालिका अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवर र रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दलबहादुर (डीबी) लामाले आफ्नो स्थानीय तहमा कोही पनि निरक्षर नभएको भन्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले अध्यावधिक नगरेको आरोप लगाए । मण्डनदेउपुर नगर प्रमुख टोकबहादुर वाइबाले पुस मसान्तभित्र पूर्ण साक्षर बनाएर घोषणा गर्न आफू तयार रहेको बताए ।


इकाईको तथ्यांकअनुसार, नमोबुद्धको ९९.२४ प्रतिशत, धुलिखेलको ९८.०७ प्रतिशत, बनेपाको ९७.प्रतिशत, पाँचखालको ९५.४३ प्रतिशत, पनौतीको ९५.०५ प्रतिशत साक्षरता प्रतिशत छ । महाभारतको ९७.९८ प्रतिशत, चौरीदेउरालीको ९६.८३ प्रतिशत, खानीखोलाको ९६.७१ प्रतिशत, तेमालको ९५.९७ प्रतिशत र बेथानचोकको ९५.८१ प्रतिशत साक्षरता छ ।


घरधुरी सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहले विभिन्न समयमा शिक्षा कार्यालयले ३४ वटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र र विद्यालयमार्फत चलाएको अनौपचारिक कक्षामार्फत ३ लाख ७४ हजार ७ सय ९९ जनसख्या मध्ये ३ लाख ५९ हजार ८ सय ७४ साक्षर गराएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा तथ्यांक छ ।


जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीले माघ मसान्तसम्म स्थानीय तहले तथ्यांक अध्ययन र अध्यावधिक गरेपछि अनुमतिका आधारमा जिल्ला घोषणा गरिने बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७५ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?