सडकको जिम्मेवारी अन्योलमा
धादिङ — जिल्लामा निर्माणाधीन दर्जनौं सडक आयोजना अलपत्र परेका छन् । सडक र पुल निर्माण गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको भए पनि बजेट अभावमा आयोजनाका काम प्रभावित भएका हुन् ।
काठमाडौंको सीतापाइला–भीमढुंगा–लामीडाँडा सडक ११ किलोमिटरमा ड्रेनसहितको वाटरसिल गर्ने काम २०७५ जेठ २० गते नै निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा तीन तहको सरकारमध्ये कसले कसरी योजना हेर्ने ? बहसमै ढिलाइ भएको छ । ‘जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुरामा अन्योल हुँदा भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । हालसम्म सडक डिभिजन मातहत रहेका यी आयोजना अब प्रदेश सरकारले आफ्नै सडक कार्यालय स्थापना गरी निर्माण गर्ने जानकारीमा आएको भए पनि बजेट कहिले आउँछ ? टुंगो छैन गजुरीस्थित सडक डिभिजन बेसक्याम्पका प्रमुख हरि ठकुरीले बताए ।
क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडक शीर्षकमा निर्माण गर्न थालिएका बहुवर्षीय सडक योजना धादिङबेंसी–सुनौलाबजार, गजुरी–चालिसे, चरौंदी–स्यादुल, हुग्दी–वैराङ्ग, आदमघाट–थुम्कीचौतारा, सीतापाइला–भीमढुंगा–लामीडाँडालगायतका आयोजना पनि रोकिएका छन् ।
सरकारले अनुगमन गर्ने, रकम भुक्तानी गर्नेजस्ता काम नभएको कारण देखाउँदै आशिष सूर्यचन्द्र जेभी ठेकेदार कम्पनीले ५ किलोमिटर वाटरसिल गरेर काम अघि बढाएको छैन । तीन तहमध्ये कसले कामको स्वामित्व लिने भन्ने विषय टुंगोमा नपुग्दा राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण हुँदै गरेका धादिङबेंसी तिप्लिङ सडकको कामसमेत रोकिएको छ ।
केही समयअघि ठेकेदार कम्पनीलाई फागुन मसान्तसम्म २८ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्न समय थप गरेपछि लामा महालक्ष्मी जेभी ठेकेदार कम्पनीले काम अघि बढाएको धादिङ पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद रिजालले बताए । यसैगरी यस वर्ष निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने ९ पक्की पुलमध्ये तीन पुल अझै सम्पन्न भएका छैनन् । धादिङबेंसी तिप्लिङ सडकको डुन्डुरेमा निर्माण गरिने पुल दुई पटकसम्म डिजाइनमा परिवर्तन गरिएपछि हालै मात्र काम सुरु भएको छ ।
अन्य दुई पक्की पुलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको रिजालले बताए । निर्माणधीन अवस्थामा रहेका सडक, पुललगायत अन्य विकासका काम रोकिएको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन् । गएको आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता भएका विकासका कामहरूमा रकमको अभावका कारण ठेकेदार कम्पनीले पूरा गरेका छैनन् । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै यस्ता विकासका कामका लागि आवाश्यक रकम प्रदेश सरकारले दिने वा संघीय सरकारले दिने भन्ने विषयको अन्योल रहेको छ ।
सडक निर्माणलगायतका विकासका काम पहिले संघीय सरकारअन्तर्गत रहेको सडक विभागले ठेक्का लगाएर काम सुरु भएको थियो । संघीय सरकारपछि स्थानीय सरकार आएपछि त्यसको स्वामित्व कसले लिने भन्ने टुंगो नलाग्दा ती काम अधुरा भएका हुन् ।
प्रकाशित : मंसिर २९, २०७५ ०७:५०
भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?
