उत्तर–दक्षिण मार्गले जोड्दै हिमाल–तराई

कालीगण्डकी सडकले तराइ र हिमाललाइ जोड्ने भएकोले यो विषेश महत्वको छ ।
विनोद त्रिपाठी

मुस्ताङ — मोटर गुड्न थालेपछि पदमार्गका साना पसले हराउँदै गए । पदयात्रामा आउनेहरूका लागि पालिएका घोडा भेटिनै छोडे । आगो फुकेर चिया बनाउने थकाल्नी महिलाहरू विस्तारै पोखरा, काठमाडौंतिर बसाइँ सरे । तर, पनि गाउँ कुरेर बस्नेहरू आफ्नो थातथलो नछोड्ने प्रण गरेरै बसेका छन् ।

कालीगण्डकी नदी तिरैतिरका बासिन्दाहरूलाई जब सडकको ट्रयाक खुल्यो, तब विकासको अनुभव हुन थाल्यो । धुलाम्मे सडक अबको २/४ वर्षभित्रै कालोपत्रे हुने पक्का भएपछि झन् आफ्नै गाउँ संरक्षणमा जुटेका छन् । नदि किनारमा बसेकाहरू कालीगण्डकी सडकलाई हिमालदेखि तराईका बासिन्दाका लागि लाइफ लाइनको संज्ञा दिन्छन् ।
कारिडोर क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा जटिल सडक खण्ड बेनी–जोमसोम अन्तर्गतको छ । ठूला पहरा, नदीको डरलाग्दा छाँगाहरू र अस्वाभाविक भूबनोटले सडक निर्माणमा कठिनाइ छ । यिनै भीरपहरा र खोंचका छेउछाउमा बस्नेहरूलाई जन्मथलो नै प्यारो छ । झन् सडक कालोपत्रे भएर जोमसोम नै छिचोल्ने भएपछि किनाराका बासिन्दाहरू हौसिएका छन् ।

Yamaha

धुलाम्मे सडकमा मोटर चल्न थालेको दशक नाघिसक्यो । तर, सलल चिल्लो कालोपत्रे सडक बनेको हेर्न रहर छ सबैलाई । बेनी–जोमसोम सडकको केन्द्रविन्दु नै हो कोबाङ बजार । थकालीको पुर्खौली थलो थाकखोला यहीं पर्छ । एकथरी थकालीहरू सहर पसिसके । गाउँकै बीचबाट धमाधम निर्माण भइरहेको सडक बनाउन सघाइरहेछन् यहाँ बस्नेहरू । कालोपत्रे सडकबनेपछि गाउँका अन्य विकास गर्ने योजना बनाएका छन् । सडकले पैदलमार्ग हराए पनि पर्यटकआगमन वृद्धि हुनेमा स्थानीय ढुक्क छन् । गाउँको सरसफाइ, शौचालय निर्माण, पाटीपौवा, चौतारा, होटलहरूको आकर्षक सजावटमा गाउँलेहरूबीच छलफल चल्न थालेको छ । हालै सकिएकोस्थानीय निकायको चुनावमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूके कसरी गाउँको विकास गर्न सकिन्छ भनेरजुटेका छन् ।
‘कालीगण्डकी सडक निर्माणले हाम्रो गाउँलाइ सुविधा मात्र दिँदैन, तराई र हिमाललाई पनि नजिक बनाउने भएकाले यो सडक सबै नेपालीको जीवन हो,’ थासाङ गाउँपालिकाकी उपप्रमुख बालकुमारी शेरचन भन्छिन्, सडक नआउँदा गाउँमा कसरी बस्ने भन्ने लाग्थ्यो, अब कालोपत्रे नै हुने भएपछि हामीलाई अन्य विकासका काम गर्न हौसला मिलेको छ ।’
नदी किनारका घरहरूको सुरक्षा, होटलहरूको व्यवस्थापन र यहाँको विकासलाई अघि बढाउन सामूहिक छलफल सुरु गरिएको उनले बताइन् । थाकखोला कोबाङ गाउँका समाजसेवी भीम गौचनले कालीगण्डकी किनारमा रहेका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन र नदी नियन्त्रणका लागि काम थाल्नुपर्ने बताए । ‘गाउँको विकासमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेर नदीको बहाव रोक्न तटबन्धको काम तुरुन्त सुरु गर्नुपर्ने खाँचो छ,’ उनले भने, करिडोरमा निर्मित सडकले गाउँ विकासलाई टेवा पुग्ने र त्यसका लागि थप योजना निर्माण गर्न सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ तटबन्ध गरेर कोबाङको बस्ती जोगाउन सबै एकजुट हुनुपर्ने उनले बताए ।
सडक निर्माणले स्थानीयको जीवनयापनमा ठूलो परिवर्तन आएको गाउँका अगुवाहरूको अनुभव छ । सरकारले विभेदकारी बजेट दिएर कालीगण्डकी नदी किनारका बस्ती संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने अर्का समाजसेवी अशोक गौचनको भनाइ छ ।
बेनीदेखि जोमसोमसम्म नदी किनारै किनार साना–ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्ट छन् । हाल कालोपत्रे भइरहको सडक वरिपरि स्थानीयको बस्ती छ । सडक निर्माणले गाउँको थप बिकास हुने आसामा ठुला होटल निर्माणको काम पनि स्थानीयले शुरुवात गरेका छन् । कालीगण्डकी सडक निर्माण आयोजनाले अहिले काम धमाधम गरिरहेको छ ।
वर्षायाममा पहिरो झरेकाले काममा अवरोध भएको हुँदा सुख्खायाम पारेर अहिले काम गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत जोमसोम–गलेश्वर खण्डको सडक निर्माण चलिरहेको छ । १ वर्षअघि टेन्डरमार्फत यो खण्ड निर्माणका लागि ४ वटा ठेकेदार कम्पनीले जिम्मा लिएपछि निर्माणको काम अघि बढेको छ । कोरला सिमाना जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गतको यो खण्ड सबैभन्दा जोखिम र निर्माण लागत अधिक भएको सडक हो । ७८ किमि लम्बाइको यो सडक निर्माण गर्न चार खण्डमा विभाजन गरिएको छ ।
बेनीदेखि गलेश्वरसम्मको ५ किमि सडक १ वर्षअघि नै कालोपत्रे भइसकेको छ । म्याग्दी र मुस्ताङको सिमाना घाँसादेखि जोमसोमसम्म ३६ किमि निर्माणको काम सहज छ । तर, गलेश्वरदेखि घाँसासम्मको सडक निर्माण खतरा र जटिल रहेको सम्बन्धित प्राविधिकहरूले बताएका छन् ।
गलेश्वरदेखि जोमसोमसम्मको सडकको विशेषता दुई प्रकारको रहेको छ । मुस्ताङको भागमा कडा चट्टानी भूभाग निकै कम छ । तर, घाँसाभन्दा तल म्याग्दीको भूभागमा कडा चट्टान र ठूला पहराहरू छन् । ४ सय ३५ किमि लम्बाइको यो सडकले चीनको कोरला सिमानादेखि नवलपरासीको गैंडाकोटसम्म सोझै जोड्नेछ । सडक कालोपत्रे नहुँदा अहिले सवारी साधन निकै जोखिम मोलेर सञ्चालनमा छन् । भीरैभीरको एकतर्फी यो सडक कर्णाली करिडोरपछिको दोस्रो जोखिम राजमार्ग मानिन्छ । यो करिडोर राजमार्ग निर्माणका लागि २ अर्ब ४० करोड ४६ लाख बजेट विनियोजित छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ २५, २०७४ १०:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कोरलाको विशाल फाँट उपयोगविहीन

विनोद त्रिपाठी

मुस्ताङ — चीनसँग जोडिएको कोरला नाका नपुग्ने जो– कोहीलाई लाग्न सक्छ, यो नाका हिमालको टुप्पोमा छ, भीरैभीर होला, डरलाग्दो छाँगो होला । कतिलाई अनुमान यो पनि होला कि मान्छे बस्नै नमिल्ने खण्डहर होला । 


तर, कोरला फाँट काठमाडौं उपत्यकाजस्तै विशाल समथर जमिनमा फैलिएको छ । कोरलासँग जोडिएको नेपालको भूभाग उपत्यकाको संरचनामा छ । चीनतर्फको भूभाग त्यहाँको सरकारले विभिन्न संरचना निर्माण गरी उपयोग गरिसकेको छ । तर, नेपालले आफ्नो तर्फको यो विशाल फाँट उपयोग गर्ने कुनै योजनै अघि सारेको छैन ।

वरिपरि स–साना हिमालले घेरिएको कोरला फाँट पोखरा र काठमाडौं उपत्यकाको समथर भागभन्दा ठूलो छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षेत्रफल जंगलको भाग छाडेर ३ सय हेक्टर छ । तर, कोरलाको समथर भूभाग ३ हजार ५ सय हेक्टरमा फैलिएको छ । यहाँ कुनै अग्ला डाँडा र ठूला हिमाल छैनन् । साना थुम्काजस्ता हिमालले घेरिएको छ ।

चीनले आफ्नो समथर भूमिमा ठूला भवनहरू, अन्डरग्राउन्ड सडक, बाहिरी सडक, सुरक्षा क्याम्पका विभिन्न संरचना बनाइसकेको छ । तारबार क्षेत्र र सिमानामै चीनका सुरक्षाकर्मीहरू चौबीसै घण्टा खटिएका हुन्छन् । रातमा चीनतर्फ बिजुलीको झिलिमिली हुन्छ । नेपालतर्फको जमिनमा कुनै संरचना नबनेकाले शून्य देखिन्छ । २०७२ मंसिरमा तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारी कोरला भ्रमणमा आउँदा यो फाँटको उपयोग गर्न सकिने बताएका थिए । त्यसयता सरकारले कोरलाको समथर भूभाग प्रयोग गर्ने कुनै योजना ल्याएको छैन ।

यसअघिका सरकारले यहाँ राख्ने भनिएका सेनाको ब्यारेक, सशस्त्र प्रहरी क्याम्प (बीओपी) यो फाँटभन्दा तल भिरालो जमिनमा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । सेनाको ब्यारेक २५ किमि तल लोमान्थाङ र सशस्त्रको १४ किमि तल नेचुङ भन्सार कार्यालयसँगै राख्नेगरी लालपुर्जा वितरण गरिसकेको छ ।

भविष्यमा कोरला नाका खुल्यो भने हुनुपर्ने सम्भावित संरचना बन्दरगाह, ठूला गोदाम भन्सार कार्यालयमै राख्ने प्रारम्भिक निर्णय गरिएको छ । तर, कोरलाको विशाल फाँटलाई यी सबै संरचनाका लागि उपयोग गर्न सकिने यहाँका जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रदेश सांसद तथा मुस्ताङबाट नेपाल–चीन व्यापार गर्दै आएका इन्द्रधारा विष्टले कोरलाको समथर जमिनमा लाखौं कन्टेनर अट्ने भएकाले दक्षिण एसियाकै ठूलो सुक्खा बन्दरगाह बन्न सक्ने तर्क सुनाउँछन् । ‘अबको २/४ वर्षमा पोखराबाट सोझै पक्की सडक कोरला आउने भएकाले यो नाकाको विशेष महत्त्व हुन्छ, सडक निर्माणसँगै यो विशाल फाँटको उपयोग गर्ने योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, सडक बनेपछि त कुनै न कुनै दिन कोरला नाका खुल्ला । नाका खुल्नुअघि नै हामीले यो समथर जमिनको उपयोग गर्नेबारे गम्भीर बन्नुपर्छ ।’ कोरलाको जमिनमा बन्दरगाह र सरकारी कार्यालयहरू राख्न उपयुक्त भएको उनी बताउँछन् ।

यो जमिनमा ओरालो भिरालो कहीं छैन । हिउँ नपर्दा बाक्लो घाँसे मैदानजस्तो देखिन्छ । वर्षको ३ महिना हिउँ पर्ने भएकाले चीनले हिउँमा निर्माण गरिरहेको संरचनालाई नेपालले पछयाउनुपर्ने सिमानाका बासिन्दाको भनाइ छ । चिनिया जनता बस्न सक्छन् भने हामी किन बस्न सक्दैनौं, सरकारले चाहनुपर्छ, यो नेपालकै मानव निर्मित ठूलो उपत्यका बन्ने आँकलन स्थानीयको छ । ‘बिजुली पुर्‍याएर ताता घरहरू निर्माण गर्न सकियो भने कोरलाको जमिन उपयोग गर्न कठिन छैन,’ नेचुङका समाजसेवी कर्मा सन्तुक गुरुङ भन्छन्, ‘यत्रो ठूलो मिलेको जमिनलाई सरकारले अब प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । हामी यहींनजिकै बसिरहेका छौं भने त्यति ठूलो फराकिलो जमिनमा बस्न नमिल्ने कुरै छैन ।’ यो सम्भावना बोकेको कोरला उपत्यका हुने उनले सुनाए ।

कोरलाको जमिन मुस्ताङको तल्लो भेकभन्दा फरक छ । तलतिर बालुवा मिश्रित सुक्खा जमिन छ । तर, कोरलाको जमिनमा माटो अधिक छ । माटो भएकाले यहाँ प्राकृतिक घाँस उम्रिएर हरियो देखिन्छ । हिउँदमा हिउँपर्ने भएकाले सुक्खा तर निर्मल हावा बहन्छ । जमिनको सतह र यसको नक्साको आकार मिलेको अध्ययनकर्ताको बुझाइ छ । मुस्ताङमै रहेर ३ वर्ष नापीमा काम गरेका र कोरला नाका सिमानामा राख्ने सुरक्षा अड्डाहरूको नापनक्सामा खटिएका नापी अधिकृत खिमलाल गौतम भन्छन्, ‘कोरलाको समथर जमिन प्राकृतिक दृष्टिकोणले मानिस बस्न उपयुक्त जमिन हो । सेनाको ब्यारेक र सशस्त्रको क्याम्प राख्ने काममा म २ वर्ष खटिएँ, तल्लो भेकभन्दा कोरला फाँट निकै राम्रो जमिन हो ।’

नक्सामा पनि कोरला फाँट ३५ वर्ग किमिमा फैलिएको समथर भूभाग उल्लेख रहेको उनले बताए । ‘तल्लो भेकमा ठूला हिमाल र अग्ला डाँडा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर कोरला तराईजस्तो मिलेको जमिन छ, यसको प्राकृतिक संरचनै उपत्यकाजस्तो भएकाले बस्ती राख्न सकिन्छ ।’

यहाँको जमिन सरकारी भएकाले निजी क्षेत्रको संरचना निर्माण गर्न सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि यो भूमि उपयोग गर्न सक्ने अनुमान चीनतर्फ व्यापार गर्नेहरूले बताउँदै आएका छन् । सरकारी बन्दरगाह, गोदाम घरहरू, कार्यालयबाहेक पनि निजी क्षेत्रले व्यापारिक प्रयोजनका लागि स्वीकृत दिने प्रावधान भए जमिन उपयोग गर्न सकिन्छ । केरुङ, तातोपानीलगायत उत्तरतिरका नाका मध्ये यति ठूलो जमिन कोरलाबाहेक अन्त छैन ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७४ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT