‘प्रतिपक्षसँग हातेमालो गर्छौं’

उनीसँग कान्तिपुरकर्मी लालप्रसाद शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

नयाँ संरचनामा मन्त्री बन्नुभएको छ, कस्तो अनूभूति भइरहेको छ ?

सामन्तवादको अन्त्यपछि संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । विशेषगरी उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, धर्म र लिंगलाई पनि अधिकार दिलाउन हामीले संघीयता चाहेका हांै । यतिबेला संघीयताको राजनीतिक प्रारूप खडा भएको छ । यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजाने काम हाम्रो काँधमा आएको छ । प्रदेशसभाको मुख्य भूमिका संघीयता कार्यान्वयन गर्नु हो । कार्यान्वयन गर्ने निकायमा आउन पाएकोमा मलाई गर्व लागेको छ । संघीयताको पहल हिजोको दिनमा हामीले गरेका थियांै । रगत र पसिना पनि बगाइयो । अहिले थप जिम्मेवारीको महसुस भएको छ ।

संघीयता खर्चिलो भएकाले देशले धान्न सक्दैन कि भन्ने आशंका छ नि ?

पहिलो कुरा, जनताको हात बलियो हुन्छ । सबै सम्भावनाका ढोका खुल्छन । हामीसँग विभिन्न खालका स्रोत प्रशस्त छन् । त्यसको व्यवस्थित परिचालन गर्न सके खर्चिलो हुन्छ भन्ने आशंका स्वत: छाँयामा पर्छ । केही व्यक्ति वा समूह संघीयताप्रति नकारात्मक छन् । खर्चिलो, देशले धान्न सक्दैन भन्दै विषयलाई डाइभर्ट गर्न खोजिरहेका छन् । तर, जनताको हात बलियो, स्थानीय तह, प्रदेशसभाका संरचना बलियो हुँदा खर्च बढ्ने होइन । स्रोतको पहिचान र सही परिचालनले नै खर्चको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सुरुमा केही गाह्रो होला । अरू मुलुकका प्रदेशहरूले आफ्नो स्रोतको सही व्यवस्थापन गरेर केन्द्र सरकारलाई पनि सहयोग गरेका छन् । संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन भइरहँदा यसको नकारात्मक कुरा फैलाइएकाले यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । अहिले स्थानीय तह र प्रदेशसभामा चुनिएका प्रतिनिधिको क्षमता र योग्यता छैन भनेर पनि भन्ने गरिएको छ । हामीले व्यवहारबाट सकरात्मक धारणाातर्फ उन्मुख बनाउन जरुरी छ ।

तपाईंको मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार के हो ?

मुख्य कुरा शान्ति सुरक्षाको भूमिकानै महत्त्वपूर्ण हो । साथै कानुनी राज्य र विधिको शासनलाई पनि जोड दिनेछ । सेवासुविधालाई छिटोछरितो बनाउने, सुशासनलाई पनि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कानुनी राज्यको कति सम्मान भएको छ, कति कार्यान्वयन भइरहेका छन् ? के कस्ता विधि अपनाइएको छ भन्ने अधिकार पनि यसलाई छ । जनतालाई सुविधा र राहत दिए–नदिएको हेर्ने र संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि उस्तै भूमिका रहन्छ । प्रादेशिक कानुन बनाउने ‘मूलद्वार’ भएकाले यसको दायरा ठूलो छ । नयाँ अभ्यास र नयाँ जिम्मेवारी भएकाले मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारका विषयमा सोधखोज गर्ने र बुझ्ने काम भइरहेको छ ।

प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाका चुनौतीहरू के–के देख्नुभएको छ ?

यस प्रदेशमा खासै ठूलो सुरक्षा चुनौती देखिएको छैन । तर पनि संगठित अपराध मौलाएको हो कि भन्ने लागेको छ । व्यक्तिको समूह बनाएर हत्या, चोरी डकैती गुण्डागर्दीजस्ता आपराधिक घटना भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ पोखरा पर्यटकीयस्थल पनि भएकाले लागूऔषधको कारोबार पनि यहाँ ठूलै हुने गर्छ । यसको पनि ठूलो सञ्जाल छ । भारतसँगको खुला सीमाले लागूऔषधको कारोबार बढेको जस्तो लाग्छ । अर्को अन्यत्रजस्तो साइबर क्राइम पनि बढेको महसुस गरेको छु । चीन र भारतसँग जोडिएको प्रदेश राजधानी पोखरा सामरिक महत्त्वको स्थान पनि हो । कुनै बेला तिब्बतीहरूले खम्पा विद्रोह गरेको ठाउँ पनि ।

सुरक्षा योजना के–के छन् त ?

प्रादेशिक कानुन बनाएर कानुनी राज र विधिको शासनलाई बढावा दिनेगरी योजना बनाउनेछु । राजनीतिक पुन:सरचना भइरहे पनि अन्य संरचना तथा अंग र निकायलाई पनि पुन:सरचना गरी सुरक्षाको प्रत्याभूत गरिनेछ । सुरक्षा निकायको चुस्त व्यवस्थापनमा लाग्नेछु । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासनमा जोड दिनेछु । जनताले छिटो काम चाहने तर विधि र तरिका थाहा नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । प्रदेशभित्रका सबै सुरक्षा चुनौतीलाई चिर्दै कानुनी राज र विधिको शासनलाई स्थापित गरिनेछ । खुला सीमाका कारण आउनसक्ने जटिलतालगायत अन्य ठूला खालका चुनौतीमा केन्द्रसँग समन्वय गरी समाधानमा लाग्नेछु । समग्रमा प्रदेशभित्रको समस्याको पहिचान गरी सोही अनुसार सुरक्षा योजना बनाउनेछु । अहिल्यै यस्तो उस्तो गर्छु भन्दा पनि सबै पक्षसँग समन्वय गरी समस्याको पहिचान गरी अघि बढ्नेछु ।

राजनीतिकर्मी अर्थात् मन्त्रीले सुरक्षा निकाय र कर्मचारीमाथि हस्तक्षेप गर्छन्, कुनै तालमेल हुँदैन भन्ने सुनिन्छ नि ?

यसबारे राजनीतिकर्मी र कर्मचारी निकायसँग अन्तरक्रिया अपुग भएको हो कि भन्ने लाग्छ । यसको गहनता के हो भन्ने हामीले बुझाउन सकेनांै कि भन्ने लागेको छ । यसको निम्ति पहिलो कुरा अहिलेको व्यवस्था अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता हो भन्ने कुरा बुझाउन पनि जरुरी छ । जनताको रगत र पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धिको मूल्यबोध गर्नु जरुरी छ । विभिन्न आन्दोलन, त्याग र बलिदानबाट भएको उपलब्धि चानचुने नभएकाले कसैले दायाँ–बायाँ गर्न पाउँदैन र सक्दैन । यसको सही कार्यान्वयनबाट कोही कोही पछि हट्नु हुँदैन भन्ने अन्तरक्रिया आवश्यक छ । यसबाट कसैको अहित हुँदैन सबैको हित नै हुन्छ । कसैले कसैमाथि आरोप लगाउनुभन्दा पनि समन्वय र सहकार्यमा संघीयत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यावहारिक कार्यान्वयन आवश्यक छ । सबै पक्षको सहकार्य र समन्वय भएमा हस्तक्षेप भन्ने हुँदैन ।

विपक्षीसँग कसरी मिलेर जानुहुन्छ ?

हाम्रो प्रदेशमा सबैभन्दा अनुकुल देख्छु । स्रोतसाधनमा अघि छ । पर्यटन, जलस्रोत, कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर नमूना प्रदेश बनाउने काममा सत्ता र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैनजस्तो लाग्छ । माथिका क्षेत्रमा योजनाबद्ध ढंगले मोडेलका रूपमा विकास गर्नसके प्रदेश नमूना बनाउन सकिन्छ । यसमा सबै राजनीतकि पार्टी एकरूप देखिन्छन् । अर्को कुरा हामी निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको अभिव्यक्ति पनि एउटै छ । सबै सकरात्मक छौं । एक–अर्कालाई सहयोग र समन्वयका लागि तत्पर छांै । प्रदेशको विकासका लगि विपक्षी पनि हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार छ, हामी साथमा लिएर हिँड्न तयार छांै । सबैको क्षमतामा एकीकृत गरी अघि बढ्ने हो ।

मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकका निर्णय कार्यान्वयन होलान् ?

सहजै कार्यान्वयन हुने सम्भव देखेर नै मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको हो । एउटा सन्देश दिन खोजिएको हो । सबै तथ्यांक लिएर नै हामीले यस्तो निर्णय गरेका हाै‌ । हाम्रो अवधिमा त्यसलाई पूरा गरेर छाड्नेछौं । विश्लेषण पनि गरेका छौं । दुई वर्षभित्र सबै घरमा विद्युतीकरण, खानेपानी लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणको कुरा गरेका हौं । सम्भव देखेरै अवधि पनि तोकिएको हो । यसलाई सफल पार्न पूर्वाधार निर्माण गरी अघि बढ्छौं । साथै केन्द्र र स्थानीय तहसँग समन्वय पनि हुनेछ । हामीले क्यालकुलेसन गर्दा अझै धेरै निर्णय गर्न सकिन्थ्यो तर सुरुमै धेरै नबोलौं भनेर मात्र कम संख्यामा निर्णय गरेका हाै‌ ।