विरोधपछि केरुंगे खोलाको ठेक्का रद्द

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ५ करोड २९ लाख ९५ हजारमा खोला ठेक्का लागेको थियो । यसपटक मिलेमतोमा ९६ लाख ८७ हजार ८ सय रुपैयाँमा दिने तयारी गरेर गत पुस ५ मा टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यतिखेर मिलेमतोमा काठमाडौंबाट प्रकाशन हुने एक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सूचनाका आधारमा ११ फर्म बिक्री भएको थियो । टेन्डर हाल्ने दिनमा मिलेमतोमा एउटा मात्र फर्मले ९७ लाख रुपैयाँमा खोला ठेक्का पाउन प्रक्रिया पूरा गरेर कागजात पेस गरेको थियो । तोकिएको मूल्यभन्दा २ हजार रुपैयाँ मात्र बढी मूल्य उल्लेख गरेर सकार्ने प्रयास भएको थियो ।

सवा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा दुई वर्षअघि नै ठेक्का गइसकेको खोलाको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने ठेक्का दिने भएपछि आठवटा वडाका वडाध्यक्षहरूले ठेक्का बदर गर्न माग गर्दै गत माघ ११ मा नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरूले मिलेमतोमा साढे ४ करोड रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै ठेक्का बदर गर्न माग गरेका थिए । वडाध्यक्ष र स्थानीयको व्यापक विरोधपछि कावासोती नगर कार्यपालिकाको बैठकले ९७ लाख रुपैयाँ मा दिन गरेको निर्णय बदर गरेर ठेक्काको पुन: टेन्डरको आह्वान गरेको छ ।

नगरपालिकाले काठमाडाैंबाट प्रकाशित हुने एक दैनिक र नवलपरासीबाटै निस्कने एक साप्ताहिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर पुन: टेन्डर आह्वान गरेको छ । दुवै पत्रिकामा निकालिएको सूचनामा यसपटक पनि रकम भने ९७ लाख रुपैयाँ नै नघटाई भनेर किटान गरिएको छ । कावासोती नगरपालिकाका मेयर चन्द्रकुमारी रानाले वडाध्यक्षहरूले विरोध गरेका कारण यसअघिको टेन्डर रद्द गरेर पुन: आहान गरिएको बताइन् ।

यता कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद लम्सालले वडाध्यक्षहरूको चाहाना र व्यापक जनचासोका कारण नगर कार्यपालिकाले रद्द गर्ने निर्णय गरे अनुसार काम भएको बताए । उनले भने ‘व्यापक जनचासोको विषय भयो र सामाजिक वैधताका लागि पनि पुन: टेन्डर आहान गरिएको हो ।’ ठेक्का लगाउने क्षेत्र र दररेट राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले तोके अनुसार घटबढ गर्न नपाइने भएकाले त्यसै अनुसार गरिएको उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘विकास समितिले तोकेको परिमाण र मूल्य अनुसार हुने भएकाले त्यहाँबाट आएको निर्देशन र पत्राचारका आधारमा गरेका हाैं।’

पुन: प्रकाशित सूचनामा बोलपत्र पेस गर्न आहान गरिएको छ । पछिल्लोपटक प्रकाशित सूचनामा ठेक्कामा दिने खोलामा खोलाजन्य पदार्थ उठाउन मेसिन (जेसीबी वा डोजर ) लगाउन पाउने वा नपाउने भन्ने खुलाइएको छैन । मेसिनले नदीजन्य पदार्थ छोटो समयमा धेरै परिमाणमा उठाउन सकिने र मान्छे आफैंले उठाउँदा थोरै परिणाम उठाउन सकिने हुन्छ । उक्त बुँदा ठेक्का सम्झौता गर्ने बेलाको विषय रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भनाइ छ ।

यसअघि गत पुस ५ मा गरिएको टेन्डर आह्वानमा नवलपरासीकै हिरोज कन्स्ट्रक्सन, मध्यविन्दु सप्लायर्स, मनकामना कन्स्ट्रक्सन, गायत्री कन्स्ट्रक्सन, जयलक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन, नवलपुर कन्स्ट्रक्सन, कर्ण बिल्डर्स कन्स्ट्रक्सन, आरके कन्स्ट्रक्सन, माइला कन्स्ट्रक्सन र मौनाली कन्स्ट्रक्सनको नाममा फारम बिक्री भएको थियो । पछि सबै फारमवालाको मिलेमतोमा नवलपुर कन्स्ट्रक्सनको नामबाट मात्र दरखास्त परेको थियो । अघिल्लो पटकको टेन्डरमा आकर्षक रकम बाँडफाँट गरेर न्यूनतम रकममा ठेक्का हालिएको आरोप छ ।

२ वर्षअघिको प्रक्रिया २०७१/७२ मा केरुंगे खोलाको ठेक्का स्मृति निर्माण सेवा कम्पनीले ५ करोड २९ लाख ९५ हजारमा ठेक्का लिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा खोलाको ठेक्का नै लागेन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा खोलालाई ५ खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का लगाउन राष्ट्रपति चुरे संरक्षणले अनुमति दियो तर खोलाको जम्मा ३ खण्ड मात्रै ठेक्का लागेको थियो ।

पहिलो खण्ड अन्तर्गत ८९ लाख ७० हजार रुपैयाँमा मध्यविन्दु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो भने द्रोस्रो खण्ड अन्तर्गत १ करोड १८ लाख २५ हजार नवप्रतिभा कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो । अर्को खण्ड अन्तर्गत २९ लाख १० हजार रुपैयाँमा अनिशा कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो ।

२० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निवार्चनपछि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि लगाउन थालिएको केरुंगे खोला ठेक्का जम्मा ९७ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा सदर गर्ने तयारीमा कावासोती नगरपालिकाको छ । ठेक्का आहानमा न्यूनतम परिमाण २४ लाख २१ हजार ९ सय ५० घनफिट छ भने प्रतिघनफिट करबाहेक ४ रुपैयाँ दर रहेको छ । यसपटक न्यूनतम मूल्य ९६ लाख ८७ हजार ८ सय रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरिएको छ ।