जसलाई गाह्रो, उसैलाई सुविधा छैन

सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहबीच तालमेल नमिल्दा दु:ख झेल्नुपरेको गुनासो अपांगता भएकाहरूको छ । ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्रलाई स्थानीय तहले वितरण गर्ने अधिकार पाएको छ । वितरण थालिएकै छैन । अपांगता भएकाहरू परिचयपत्र बनाउन महिला तथा बालबालिका कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन ।

मस्र्याङ्दी गाउँपालिका २, घनपोखराका ३३ वर्षीय बुधराम विकलाई लिएर बेंसीसहर आएकी श्रीमती मैतमायाले जिज्ञासा राखिन्, ‘अब त गाउँपालिकाबाटै काम हुनुपर्ने होइन र ?’ उनी पतिको परिचयपत्र बनाउन महिला तथा बालबालिका कार्यालय आएकी थिइन् । सुन्न–बोल्न नसक्ने उनका श्रीमान्का हातगोडा पनि चल्दैनन् । कहिले बोकेर त कहिले जिपमा चढाएर बेंसीसहर ल्याएको उनले बताइन् । ‘गाउँघरमै सेवा मिले यतिको दु:ख भोग्नुपर्ने थिएन,’ उनले भनिन् । पतिलाई ल्याउन छिमेकीलाई गुहार मागेर ल्याएको उनले सुनाइन् ।

दोर्दी गाउँपालिकाको पाचोककी ८२ वर्षीया बेलधरी गुरुङ छोरी गुनीसका साथ महिला तथा बालबालिका कार्यालय आइन् । दायाँ आँखा नदेख्ने समस्याका उनीे अपांगता परिचयपत्र र ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र बनाउन आएको बताइन् । ‘वडाअध्यक्षले गाउँपालिका जानुपर्छ भन्यो । गाउँपालिकाले बेंसीसहर जानुपर्छ भन्यो । बेंसीसहरमा पनि काम भएन,’ गुनीले भनिन् । बुढ्यौली उमेरमा एउटामात्रै आँखा नदेख्ने समस्या र उनले पाउने अपांगता परिचयपत्रले कुनै सेवासुविधा नपाउने भएकाले महिला तथा बालबालिकाले परिचयपत्र दिएन । ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्रका लागि गाउँपालिकाबाटै हुने भन्दै फर्काएको उनले बताइन् ।

पाचोकबाटै आएका ७२ वर्षीय दानु गुरुङले अपांगता परिचयपत्रका लागि वडाको सिफारिस, जिल्ला सामुदायिक अस्पतालबाट शारीरिक अवस्थाबारेको रिपोर्ट र निवेदन महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा दिए । छोरी नाता पर्ने जुनीमायासँगै आएका उनले उक्त दिन परिचयपत्र पाएनन् । ‘बुढा मान्छेलाई कति दु:ख दिन सकेको होला । अब यस्तो काम गाउँबाटै पाए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आउजाउ खर्चैखर्च । काम बन्ने हो कि होइन, त्यो पनि थाहा छैन ।’ गएको वर्षायाममा हलो जोत्ने क्रममा लडेपछि बायाँ हात भाँचिएको थियो । त्यो हात अझै चल्दैन । दायाँ हात पनि नचल्ने समस्या भएको दानुले बताए । महिला तथा बालबालिका कार्यालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइसकेको छ । ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र स्थानीय तहले दिन सक्ने गरी कार्यविधि आइसकेको छ । अपांगता परिचयपत्र वितरणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको छैन । समाजकल्याण अधिकृतको रूपमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयका अधिकृतलाई जिम्मेवारी छ ।

अपांग संरक्षण समाज लमजुङका सचिव सीताराम बसेलका अनुसार सबै प्रकारका जानकारी अपांगता भएका नागरिकसामु पुग्न नसक्दा पनि समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । ‘अब सबैखाले अपांगतालाई सकेसम्म वडा र नसकिए पालिकाबाट सेवा दिनुपर्छ । संघीयतामा पनि हिजोको सदरमुकामै धाइरहनुपर्ने हो भने लोकतन्त्र आएको महसुस हामीले कसरी गर्ने ?’ उनले भने । अधिकांश अपांगले अझै पनि परिचयपत्र नपाएको र सेवाबाट वञ्चित भएको उनले दाबी गरे ।

अपांग संरक्षण समाजले लिएको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा अपांगता भएकाको संख्या ४ हजार ७ सयको हाराहारी छ । तर, कार्यालयले हालसम्म २ हजार ९ सय ७५ जना अपांगताको परिचयपत्र वितरण गरेको छ । बेंसीसहर २, भकुण्डेकी २१ वर्षीया सरस्वती थापालाई लिएर परिचयपत्रको लागि आमा मैया, बुवा इमालबहादुर र दुईजना मामासहितले महिला तथा बालबालिका कार्यालय ल्याए । हातखुट्टा नचल्ने, बोल्न र सुन्न नसक्ने उनले ‘ख’ वर्गको कार्ड पाएकी थिइन् । रातो ‘क’ वर्गको कार्ड प्राप्तिका लागि सरस्वतीलाई आफन्तले ल्याएका थिए । ‘पहिले नै रातो कार्ड दिइएको भए घरीघरी हामी दु:ख पाइरहन पर्ने थिएन,’ आमा मैयाले भनिन् ।

महिला विकास अधिकृत विष्णुमाया पौडेलले अपांगता भएका नागरिकले दु:ख पाएको स्विकारे । अघिल्ला वर्षमा वितरण भएका केही परिचयपत्रमा त्रुटि पनि देखिन आएको छ । सुविधा पाउनुपर्नेले पनि नपाएको देखियो । उनले अपांगता भएका नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहमा पुगिनसकेको बताइन् ।