एम्बुलेन्स पाउनै मुस्किल

‘जिल्लामा एम्बुलेन्स छन् तर चाहिने बेला नपाएपछि समस्या उत्पन्न भएको छ’
आश गुरुङ

लमजुङ — बेंसीसहरस्थित लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालको इमरेजेन्सी कोठाको ढोकामा १५ वटा एम्बुलेन्सको सम्पर्क मोवाइल नम्बर टाँसेर राखिएको छ ।

बेंसीसहरमा रहेको लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालको इमर्जेन्सी कोठामा रातको समय आएका बिरामीको उपचारमा जुटेका स्वास्थ्यकर्मी । तस्बिर : आश/कान्तिपुर

आइतबार राति बेंसीसहर ७, चण्डीस्थानकी नीरमाया कार्की र उनका आफन्तले बेहोसी छोरा हीराबहादुरलाई पोखरा लान सबै एम्बुलेन्सका नम्बरमा सम्पर्क गरे । रातको समय एम्बुलेन्स पाउन निकै सकस पर्‍यो । ‘कसैको फोन उठेन, कसैको स्विच्ड अफ । कोही जाँदै र कोही आउँदै भने । कोही ग्यास्ट्रिकले पेट दुख्यो भन्दै मानेनन् । कसैको बिग्रियो भनेपछि हारगुहार मागें,’ नीरमायाले भनिन्, ‘डाक्टरले छिटो ठूलो अस्पताल लैजाउ भने पनि लान सक्ने अवस्था थिएन । छोरा सुम्सुम्याउँदै बसें ।’ उपचारमा जुटेका डा. दया पन्तसहितको स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई छिटो लान आग्रह गरिरहेका थिए । समयमै सुविधासम्पन्न अस्पतालमा नपुर्‍याए जे पनि हुनसक्ने चेतावनी उनीहरूले दिइरहेका थिए ।

Yamaha

बेलुकी ८ बजे अस्पतालको इमर्जेन्सीमा ल्याइएका बालकलाई साढे ४ घण्टापछि राति साढे १२ बजे मात्रै एम्बुलेन्समा राखेर पोखरा लगियो । अस्पतालका कार्यालय सहयोगी भीमबहादुर गुरुङका अनुसार यो उदाहरण मात्रै हो । रातको समय एम्बुलेन्स जान नमानेर समस्या पर्ने गरेको उनले सुनाए । एम्बुलेन्स नपाएपछि दोर्दी गाउँपालिकामा सञ्चालित एम्बुलेन्सलाई बिन्ती गरी बोलाई पोखरा पठाइएको उनले बताए । ‘रातिको समय बिरामी लिएर एम्बुलेन्स जान मान्दैनन् । कोही फोन उठाउँदैनन्, कोही स्विच्ड अफ गरी बस्छन्, कोही बिरामी भयो भन्छन्, कोही गाडी बिग्रियो भन्छन्,’ उनले भने, ‘बिहान भएपछि अस्पतालछेउ एम्बुलेन्सको लर्को लाग्छ ।’ उनका अनुसार धेरै बिरामी र आफन्तले एम्बुलेन्स चालकलाई चिन्दैनन् । खोज्नुपर्ने जिम्मा कार्यालय सहयोगीमा आइपर्छ । ‘आफ्नै मोबाइलको पैसा खर्च गरी एम्बुलेन्स खोज्नुपर्छ । खोज्दाखोज्दै बिरामीलाई झन् समस्यामा पर्ने गरेको छ,’उनले भने ।

लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाश साहूले एम्बुलेन्स चालक तथा सञ्चालक रातिको समय जिम्मेवार बन्न नसकेको बताए । एम्बुलेन्समा अक्सिजन राख्ने स्वकृति लिएर पनि कतिपयमा नहुँदा अस्पतालको अक्सिजन दिएर रिफर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘एम्बुलेन्स भनेको सेवाका लागि हो । कहिले कहाँ, कहिले कहाँ भनेर टार्न कहाँ पाइन्छ र ?’ उनले भने, ‘एम्बुलेन्स सञ्चालक र चालकलाई संगै राखेर अभिमुखीकरण गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

६२ शय्यको लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालसँग आफ्नै एम्बुलेन्स छैन । यहाँ संस्था, क्लब, समूह लगायतले एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अस्पतालका प्रशासन प्रमुख युवराज देवकोटाले एम्बुलेन्स ल्याउन सबैतिर निवेदन दिँदा पनि यसको कुनै जवाफ पाउन नसकेको बताए । ‘एम्बुलेन्स ल्याउन भनी लागि धेरै पहल गरियो । तर, सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘जिल्लामा एम्बुलेन्स छन् । तर, चाहिने बेला नपाएपछि समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज मैनालीले एम्बुलेन्सहरू गैरजिम्मेवार बनेको गुनासो आउने गरेको बताए । जिल्लामा करिब ३० एम्बुलेन्स रहेको अनुमान छ । सामुदायिक अस्पतालमा भने स्वास्थ्य संस्थाले सञ्चालन गरेको र नजिकका संघसंस्थाले सञ्चालन गरेको एम्बुलेन्सका सम्पर्क नम्बरमात्रै छन् । ‘एम्बुलेन्स सेवाका लागि हो । त्यसैले भन्सार छुट गराएर ल्याइएको छ,’ प्रजिअ मैनालीले भने, ‘यो गम्भीर विषय भएकाले छिटै विशेष बैठक राखेर कुराकानी गर्छु ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ११:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘प्राथमिकतामा पर्यटन र जलविद्युत्’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतीय सेनाका पूर्वक्याप्टेन ६५ वर्षीय डमबहादुर गर्बुजा पुन म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख हुन् । ८ कक्षा मात्रै औपचारिक शिक्षा पाएका उनी १३ वर्षमै भर्तीमा गएका थिए । सेवानिवृत्त हुन्जेल उनी भारतीय सेनाको अनरेरी क्याप्टेनको दर्जामा थिए ।

सन् १९७३ मा अल इन्डिया जुनियर नेसनल च्याम्पियनसिप (पौडी प्रतियोगिता) मा उनले कांस्य पदक प्राप्त गरेपछि खेलतिर उनको लगाव बढयो । पौडीमा उनी तीनपटक एसियन च्याम्पियन र विश्व च्याम्पियनसिपमा कांस्य विजेता भएका हुन् । भारतीय सेनामा रहँदै उनी पोखरा र नेपालगन्जमा सम्पन्न पहिलो र दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको स्वर्ण विजेता पनि भए । जागिरबाट सेवानिवृत्त भएपछि पुख्र्याैली थलो घोडेपानीमा होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका उनी नारायणसिंह पुनको संगतबाट समता पार्टी हुँदै कांग्रेस राजनीतिमा आएका हुन् । फौजीको जागिर, होटल सञ्चालन, दलीय राजनीति र स्थानीय तहको नेतृत्व आपसमा फरक छन् । तर, यी सबै अनुभव तालमेल गरी कसरी उनी काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा संवाददाता घनश्याम खड्काले गरेको कुराकानी :

गाउँपालिकाले तय गरेका प्राथमिकता के–के हुन् ?
हिमालको सौन्दर्य बेच्ने, हिमाल पग्लेर आएको पानीको सकेसम्म बढी मानवहितमा उपयोग गर्न वातावरण बनाउने हाम्रो गाउँपालिकाको मुख्य प्राथमिकता हुन् । अर्थात् पर्यटन विकास र जलविद्युत् उत्पादन गर्न हामी लाग्छौं । पर्यटन र जलउपयोग शब्द २ मात्र भए पनि यसका क्षेत्र र आयाम बढी छन् । दोस्रो प्राथमिकतामा कृषिको व्यावसायीकरण र प्राविधिक शिक्षामा हाम्रो जोड छ । हाम्रो गाउँपालिकालाई चिर्ने बेनी–जोमसोम–कोरला अन्तर्राष्ट्रिय सडक छ । यो सडकमा गुड्ने गाडीले त्यस बेलासम्म यहाँको जनजीवनमा खास प्रभाव पार्ने छैन, जति बेलासम्म सडकमा गाडीका यात्रु ओर्लेर हिमाल, झरना, तातोपानीका सौन्दर्यको रसपान गर्दैनन् । गाउँलेले बारीमा फलेको फर्सी सडकमा गुड्ने गाडीमा चढाएर सहर पुर्‍याउँदैनन् । त्यो वातावरण हामीले बनाउने हो ।

गाउँपालिका प्रमुख भएपछिको अनुभव कस्तो रहयो ?
उत्साही छैन । व्यावसायिक मान्छे राजनीतिको कार्यकारी पद वा जिम्मेवारीमा बस्न नहुने रहेछ । असल नेतृत्वलाई सरसहयोग गरी राजनीतिमा ‘नाता’ जोड्ने तर, सक्रिय नहुनु राम्रो रहेछ । श्रीमती बिरामी, आफैं पनि बिरामी छु, त्यसैले सोचेजस्तो काम गर्न पाएको छैन । अर्को कुरा जिम्मेवारी सम्हालेका मान्छेले नै पदको दुरुपयोग बढी गर्दारहेछन् । कानुनी झन्झटले पनि भनेजस्तो काम गर्न बाधा पार्दोरहेछ । तर, यस बीचमा ५/१० वर्षे विकासको भिजन निर्माणमा जुटेको छु । आगामी आवको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने गरी काम थालेको छु । जिल्लामा अन्य स्थानीय निकायभन्दा विकास खर्चमा पनि हामी अगाडि नै छौं ।

भावी योजना के–के छन् ?
अन्नपूर्ण, बराहशिखर, निलगिरि, धौलागिरि हिमालको केही भागसमेत, गहिरो अन्धगल्छी, अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग, नीलगिरि–अन्नपूर्ण संयुक्त बेस क्याम्प, अन्नपूर्ण–धौलागिरि पर्यावरणीय पदमार्ग, प्राकृतिक तातोपानीका मूलसमेत दर्जनौं पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय र संरक्षित वन क्षेत्रमा होटल, रेस्टुरेन्टहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने र गाउँपालिकाभित्रका पर्यटन होटलहरूलाई कर र कानुनको दायरामा व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । एक्याप क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यहाँ आउने पर्यटकबाट एक्यापले शुल्क उठाएर लैजाने गरेको छ, त्यसलाई गाउँपालिकाको दायरामा ल्याउनु छ । मोटरबाटो निर्माणले परम्परागत पदमार्ग दूषित भएकाले वैकल्पिक पदमार्ग पहिचान भएका छन् । अब कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयहरूको व्यवस्थापन र गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छन् । प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने, विद्यालय तहको कक्षा ११ र १२ लाई पायक पर्ने विद्यालयमा गाभ्न जरुरी छ, यसले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने र आर्थिक व्यवस्थापनमा सजिलो हुनेछ । स्वास्थ्यको अवस्था सुधार गर्न वैदेशिक सहयोगका लागि पहल भइरहेको छ । गाउँपालिकालाई लगानीमैत्री हाइड्रो हबका रूपमा विकास गर्न ‘उज्यालो घर, अन्नपूर्णको भर’ भन्ने नारासहित निर्माणाधीन ५९ मेगावाट, लाइसेन्स पाएका ३२७ र ७० मेगावटाका जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउँछौं । स्थानीय सरकारले बनाउनैपर्ने २२ ऐनकानुन बनाउन ड्राफ्ट तयार पार्न विषयगत समिति सक्रिय छन् ।

विकासका मोडेल र प्रक्रिया कस्तो रहन्छ ?
मेरो अनुभव के छ भने मन्त्रालयको काम साह्रै ढिलासुस्ती र भन्झटिला छन् । एउटा फाइल कोठा–कोठा डुलाउँदै हैरान । जनताले योजनाको फाइल कहाँ पुग्यो भन्ने पत्तै पाउँदैनन् । प्रदेश सरकारले परम्परागत पद्धति पूरै फेरोस् । सबै काम सहज र विकासमैत्री बनुन् भन्ने लाग्छ । हामीलाई प्रदेश र संघीय सरकारको पनि सहयोग चाहिन्छ । सबैलाई आफ्नो गाउँ, नगर, प्रदेश र देश समृद्ध चाहिएको छ ।

प्रदेशको सरकारसँग तपाईंका अपेक्षा के छन् ?
प्रदेश ४ को सरकार गठन भयो । मन्त्रिमण्डलले अझै पूर्णता पाएको छैन । प्रदेशसभाबाट कानुनहरू नबनेकाले स्थानीय तहमा काम गर्न कठिनाइ छन् । प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा स्थानीय तहका काममा सहज हुने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । कानुन बनाउँदा जनताको जीवन, व्यवहारमैत्री र विकासमैत्री बनाओस् । प्रदेश सरकारले बजेट, योजनाहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बाहिर निक्लेर सबै क्षेत्र र भूगोलमा न्यायोचित व्यावहारको अपेक्षा गरेको छु ।

लाहुरे, व्यवसायी हुँदै राजनीतिमा संलग्न हुँदा कस्तो महसुस हुन्छ ?
मेरो तन्नेरी बेला बोसको आदेशलाई ‘हस्’ भन्दै बित्यो । रिटायर्ड भएपछि भद्र र स्वतन्त्र पर्यटन व्यवसाय गरियो । काम गर्ने भनेपछि गर्ने, गर्ने जसरी पनि गर्ने भन्ने बानी भएको म लाहुरेलाई गाउँपालिकाको अध्यक्षको जिम्मेवारी झन्झटिलो भएको छ । मनले सोचेको भिजनअनुसार काम गर्न कानुनी अल्झन मात्र होइन दसतिरको प्रेसर आउने रहेछ । चाकडी नगरे कार्यालय सहयोगीले पनि नटेर्ने, घुस्याहा प्रवृत्ति छ । राजनीति विकृत छ । म त पैसा थियो, खर्च गरेँ, जनताले चुनावमा जिताए तर, क्षमता भएको, विकासको भिजन भएको तर, पैसा नभएको व्यक्ति राजनीतिमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । राजनीति मादलको तालअनुसार नाच्ने कार्यकर्ताको जमात मात्र रहेछ । सोझो, इमान्दार र धन नभएका मान्छेले समाज सेवा गर्ने वातावरण नै छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ११:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT