माझी बस्तीमा गुणस्तरहीन सामग्री
बागलुङ — नगर विकास कोषको बजेटमा निर्माणाधीन माझी बस्तीमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको भेटिएको छ ।
पोखरा–बागलुङ राजमार्ग निर्माणका क्रममा २६ वर्षअघि १४ घरधुरी माझी परिवार विस्थापित भएका थिए । उनीहरूलाई व्यवस्थित बस्तीमा राख्न नगरपालिकाले योजना अघि सारेको थियो । उक्त योजनाअनुसार नगरपालिकाले मुक्तिनाथ बी एन्ड त्रिशक्ति जेभीलाई १४ घर निर्माणको ठेक्का दिएको थियो ।
निर्माण सम्झौताको मिति गुज्रेको १० महिना ढिला भइसक्दा पनि न घरहरूको बस्नयोग्य त भएनन् नै, हालसम्म भएको निर्माणमा पनि कमसल सामग्री प्रयोग भएको पाइएको छ । ‘काम गुणस्तरको भएन, ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि गम्भीरता देखिएको छैन,’ बस्ती व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष केबी रानामगरले भने, ‘सम्झौताको मिति गुज्रियो, काम ठीक भएन । यसमा नगरपालिका र ठेकेदारले गम्भीर हुनैपर्छ ।’ आर्थिक अनियमितता, शक्ति दुरुपयोग र गुणस्तरहीन काम देखिएकाले समिति ठेकेदार र नगरपालिकाविरुद्ध अख्तियारमा जाने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
४ वर्षअघि नगर विकास कोषको आर्थिक सहयोगमा बागलुङ नगरपालिकाले विस्थापित माझी बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । बस्ती सार्ने निर्णयसँगै घर बनाइदिने योजना अघि बढाइएको थियो । बागलुङ नगरपालिका १, गणेश घुम्तीमा रहेका माझीहरू पहरो फोर्ने क्रममा पहिरोले विस्थापित भएका थिए । पुरानो थातथलो छुटेपछि अहिलेसम्म उनीहरूको दरिलो बसोबास छैन ।
बांगेचउरको रामरेखा सामुदायिक वनको छेउ छाप्रो बनाएर बसेका उनीहरूलाई नगरपालिकाले गत असार मसान्तमा घरमा सार्ने योजना बनाएको थियो । प्राविधिक कामले ढिलाइ हुने बहाना बनाएका ठेकेदार कम्पनीका अगुवा नारायण जीसीले गएको दसैंमा घर दिने आश्वासनपछि म्याद थपिएको थियो । तर, अहिलेसम्म ५० प्रतिशत काम पनि नसकिएको समिति सदस्य देउकुमारी माझीले बताइन् । ‘काखको छोरा बोकेर केही दिनका लागि भन्दै घर छाडेका थियौं । अहिले २६ वर्ष भयो घर पाउन सकिएन,’ उनले भनिन्, ‘घर बनाइदिने भनेर ल्याएका ब्लकहरू खुट्टाले टेक्दा फुट्छ, रड हाल्नुपर्ने हालेनन्, सिमेन्ट ज्यादै कम राखेकाले अहिलेदेखि नै भत्कन थालेको छ । यस्ता घर के बलियो होला ।’ सिमेन्टका भनिएका घरमा माटोले पोतेजस्तो भत्कन थालिसकेको उनको गुनासो छ ।
ठेकेदारले पटकपटक लापरबाही गरिरहेको तर, व्यवस्थापन समितिलाई बेवास्ता गर्दै बागलुङ नगरपालिकाले ठेकेदारलाई तीन पटकसम्म म्याद थपिरहेको आरोप लगाई माझी बस्ती व्यवस्थापन समितिले राजीनामा दिएको छ । ‘हामी सधैं धाउने, ठेकेदार काम नगर्ने नगरपालिका म्याद थपिरहने अनि हामी किन बस्ने,’ रानाले भने, ‘हामीले गुणस्तरहीन कामको साक्षी बस्न नसकेर राजीनामा गरेका हौं ।’
सडक बनाउने क्रममा विस्थापित माझीहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाएर राख्ने आश्वासनसहित नगरपालिकाले घर बनाइदिने योजना अघि सारेर ठेक्का दिएको थियो । योजना छिटै सम्पन्न भएर घर पाउने सुनेर माझीहरू खुसी भएका थिए । दुईतले बनाउन सकिने भनिएको भवनका एकतला पनि अहिले नै भत्कने अवस्थामा छन् । नगरपालिकाका प्राविधिकले वास्ता गरेका छैनन् । पानी नराखेको र डिजाइनअनुसार काम नभएको आरोप उनीहरूको छ । अहिले शरण लिएको बस्तीमा माझीका लागि हालसम्म शौचालय पनि छैन । शौचका लागि माझीहरू खोलाखोल्सीमा जाने गरेको स्थानीय ७४ वर्षीय सूर्य माझीले बताए । ‘शौचालय छैन, नजिकैको कालीगण्डकीतिरमा जाने गरेको छु,’ उनले भने, ‘हाम्रो नाम भजाएर धेरैले कमाइ गरेका छन् । हामीलाई अपमान गरियो ।’ ८२ लाख ३० हजार रुपैयाँमा कम्पनीले माझीका लागि ३/३ कोठे ब्लकको भवन बनाउन डेढ वर्षअघि नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो ।
नगर विकास कोषको ८० प्रतिशत अनुदान १० प्रतिशत ऋण र स्थानीय सहभागिताको १० प्रतिशतमा ती भवनहरू बन्ने योजनामा थियो । ठेकेदारले कामदारलाई ज्याला नदिएपछि माझीहरूले खाना खुवाउने र घर फर्कन चन्दा संकलन गरी दिनुपरेको गुनासो गरेका छन् । नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले कर्मचारीका कारण काम गर्न कठिन भएको र तत्काल अनुगमन गरी ठेकेदारलाई काममा लगाउने बताए । निर्माणबाहेक माझी बस्ती व्यवस्थापनका लागि विनियोजन भएको १५ लाख रुपैयाँसमेत अन्यत्रै खर्चेर सकिएको समितिको आरोपपछि उक्त रकम खोजी गर्ने पौडेलले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रकाशित : चैत्र २०, २०७४ ०९:४९
