आफूखुसी गर्ने गैससलाई मुख्यमन्त्रीको चेतावनी
पोखरा — मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफूखुसी गर्ने गैरसरकारी संस्थाको सञ्चालनमा प्रदेश सरकारले कडाइ गर्ने संकेत गरेका छन् । गैससले जनतालाई अधिकार मात्र खोज्न सिकाउने तर कर्तव्यबारे भने मौन बसेको उनले बताएका छन् ।
गैरसरकारी महासंघ ४ नम्बर प्रदेशको नागरिक सम्मेलन तथा प्रथम अधिवेशनको आइतबार पोखरामा उद्घाटन गर्दैै उनले यस्तो बताएका हुन् । अधिकारले मात्र एक खालको विद्रोह, संघर्ष र दबाब मात्रै सिर्जना गरेको भन्दै उनले अधिकारसँगै एनजीओले कर्तव्य पनि सिकाउनुपर्नेमा जोड दिए । विकास र चेतनाको भरोसा योग्य साझेदार एनजीओ रहेकाले समन्वय गरी काम गर्न चाहेको उनको भनाइ छ ।
‘एनजीओले आफ्नो रणनीति र एजेन्डाभन्दा पनि सरकारको उदेश्यअनुसार चल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेश विकासको सम्भावना धेरै भएको प्रदेश हो, स्रोतसाधन पर्याप्त छन् । त्यसैले सरकारसँग मिलेर प्रदेशको विकासमा हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्यो ।’ सरकारसँग नसोधी अन्धाधुन्धरूपमा काम गर्न नपाइने भन्दै उनले सरकारसँग मिलेर अघि बढ्न सुझाए ।
एनजीओका हालसम्मका गतिविधि एउटा सचेत नागरिक र राज्यले खोजेको जस्तो नपाइएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रति पुनर्जागरणमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने कर्तव्य एनजीओको पनि रहेको उनको भनाइ थियो । ‘मेरो राष्ट्र, जनता र म, हामीबिना देशको प्रतिष्ठा र समृद्धि पनि हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘लक्षित वर्गमा सहयोग पुग्ने गरी काममा लाग्नुस् ।’ एनजीओ यतिबेला सरकारको समानान्तर संस्था हुन खोजेको, नियन्त्रण हुन नसकेको र सरकारको भावनाविपरीत चलेको आवाज उठेको पनि उनले बताए । एनजीओको काम देशकै विकास भएकाले सरकारसँग समन्वय गरी मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
राज्य र सरकार मूल कुरा भएकाले यसलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न उनले अनुरोध गरे । ‘चेतनाको जगतमा राज्यको एउटा अंग एनजीओको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । राज्यलाई कतिपय कुरामा ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, सदरमुकामलगायत सुगममा मात्रै केन्द्रित भएको आरोपबाट पनि मुक्त हुनुहोस् ।’ एउटै गाउँमा १४ एनजीओले काम गरेको भए पनि कुनै परिवर्तन नदेखिएको उदाहरण दिँदै उनले समुदायमा पिछाडिएका वर्गलाई उठाउने काम गर्न अनुरोध गरे । सानोतिनो काममा नअल्झिई एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित भएर देखिनेगरी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सोमबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा प्रदेश ४ मा विकासका अवसर, सम्भावना र प्राथमिकता, दिगो विकास लक्ष्य, विपद् व्यवस्थापनको अवस्था, चुनौती र सम्बोधन, गैससको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तहमा कानुनी व्यवस्था, दिगो विकास लक्ष्य र बालबालिकाको सबालसँगै गैसस मार्गचित्र तथा भूमिका सम्बन्धमा नीतिगत रूपमा छलफल हुनेछ । साथै प्रथम अधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमितिको चयन पनि हुने प्रदेश संयोजक देवीप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । कार्यक्रममा प्रदेशका ११ जिल्लाबाटै नागरिक समाज र महासंघमा आबद्ध संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको गैसस महासंघका सचिव रामप्रसाद सुवेदीले बताए ।
