‘अपेक्षाका तुलनामा बजेट र जनशक्ति अपर्याप्त’

कांग्रेसको नवौं, १० औं र ११ औं महाधिवेशनमा उनी महाधिवेशन प्रतिनिधि र १२ औं तथा १३ औं महाधिवेशनमा महासमिति सदस्य थिए । तिवारीको नेतृत्वमा गाउँपालिकामा जनताका अपेक्षा विकास केन्द्रित छन् भने पार्टी कार्यकर्ताले गुटको अन्त्य र दलीय सम्बन्ध सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । उनीसँग समसामयिक विषयमा संवाददाता अगन्धर तिवारीले गरेको कुराकानी :

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी लिएको पहिलो वर्ष बित्नै लागेको छ । के हुँदैछ ?
पहिलो वर्ष हामीलाई अनुभवको कमी भएको खड्किएको छ । पर्याप्त संख्यामा कर्मचारी छैनन्, कार्यालय भवन छैन । हरेक कुरा सिक्दैछौं । सबै जनप्रतिनिधिलाई कार्यसम्पादन, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अभिमुखीकरण तालिम आवश्यक थियो । त्यो नहुँदा समस्या छ । स्थानीय तहको संरचना नै सबै नयाँ–नयाँ भएकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय, सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने विषयमा अझै अन्योल छ । वाणिज्य बैंक नभएकाले सरकारी कारोबार राजस्व दाखिला, सञ्चयकोष कट्टी, विकास बजेट भुक्तानी दिन आदिका लागि अझै जिल्ला नाघेर स्याङ्जाको वालिङ पुग्नुपर्छ ।

चुनावमा ‘सिंहदरबारको सुविधा गाउँ–गाउँमा’ भन्ने नारा चर्चित थियो । पैयुँवासीले त्यो अनुभूति गर्न पाएका छन् ?
त्यो चुनावी नारा थियो । सिंहदरबारको सुविधा गाउँमा भनिए पनि शून्यबाट सुरु भएको संरचनामा व्यवस्थापनमा धेरै समय लाग्ने अवस्था छ । धेरै विषयगत अन्योल हटिसकेका छैनन् । नाराअनुसारको सेवा र विकासका काममा स्थानीय सरकार सबल हुन समय लाग्छ । आधार तयार भइरहेको अवस्थामा ठूलो अपेक्षा गरियो भने काम छैन । विषयगत कार्यालयले काम गर्ने, भइरहेका योजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने अन्योल अझै किनारा लागेको छैन । गाउँमा कुनै पनि सेवासुविधा दिने कर्मचारी छैनन् । हिजो बरु सम्बन्धित जिविस, मन्त्रालयलगायतमा पुगेर भए पनि गाउँको विकास सहज थियो । अहिले जनताका आकांक्षा धेरै छन् । बजेट र जनशक्तिको कमीले त्यो सेवा पुर्‍याउन सकिएकै छैन । प्रदेशसभाले ऐन कानुन बनाएर स्थानीय तहको काम गराइमा सहजीकरण गर्दै गए सेवा प्रवाह गुणस्तरको बनाउन सकिन्छ ।

किन यस्तो भयो ?
अहिलेको अवस्था भनेको सबै क्षेत्रमा संक्रमणकालीन अवस्था हो । नेताहरूले संघीयता कार्यान्वयनको मोडेल कस्तो हुने भन्ने गहन अध्ययन नगरी हतारमा कार्यान्वयन गरेको जस्तो लाग्छ । संसदमा बृहत् छलफल र बहस भएर कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सबै कुरा हतारमा निर्णय भयो । वडादेखि केन्द्रसम्मका कर्मचारी, सरकारका संरचना के–कस्ता हुने, कानुन कस्तो बनाउने भन्ने अन्योल अझै छ । यसले पनि अहिलेको संघीयता आन्तरिक आवश्यकता नभएर आयातीत भएको हामीलाई महसुस भएको छ । त्यसै कारणले यस्तो समस्या आएको हुनसक्छ । कुनै पनि निकायले काम नगरौं भन्दैन तर कुरा जनशक्ति र बजेटसँगै आवश्यक ऐन नियम तर्जुमासम्म आइपुगेर असजिलो हुन्छ ।

पहिलो गाउँसभाले पारित गरेका योजनाहरूको अवस्था कस्तो छ ?
हामीले जे जति काम गर्‍यौं त्यो सन्तोषजनक छ । विकास पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै काम भएको छ । स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा बढी जोड दिएको हो । एम्बुलेन्समा प्रयोग गर्ने बिरामीलाई भाडामा अनुदान, गम्भीर रोगका बिरामीलाई रोगको प्रकृति हेरी ५ देखि १० हजारसम्म सहयोग गरेका छौं । त्यसबाहेक पूर्वाधार विकासतर्फ पारित गरेका सबै योजना आर्थिक वर्षभित्र सबै सम्पन्न हुनेमा ढुक्क छु । हामीलाई सुरुमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भयो । समयमै प्राविधिक कर्मचारी भइदिएको भए हालसम्म सबै योजना सकेर थप कार्यक्रम माग गर्न सक्थ्यौं ।

कतिपय स्थानीय तहमा विकास बजेटमा असन्तुलन छ । पैयुँको अवस्था के हो ?
हामीले कार्यक्रम बनाउँदा सबैलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । स्वास्थ्य र शिक्षाको सशर्त अनुदानमा आएको थियो । स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि पशुपालन सबैलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेका छौं । गाउँपालिकाका केही बस्तीमा सडकको पहुँच पुगेको थिएन । यो वर्ष सबै बस्तीमा सडक पुर्‍याउन हामीले ट्रयाक खन्यौं । अधिकांश बस्तीमा पुरानै सडक थियो । सडक नपुगेका बस्तीमा यो वर्ष मात्रै ४०/५० किलोमिटर सडक खनिसकेका छौं । अन्य क्षेत्रमा भन्दा हामीले पनि सडकमा केही बढी बजेट विनियोजन गरेका छौं । अहिले जतासुकै सडककै माग बढी छ ।

सडकमा मात्रै बजेट छुट्याएर विकासमा सन्तुलन हुन्छ त ?
विषयगत कार्यालयबाट हुने योजनाहरू सिँचाइ, खानेपानी, वन तथा भू–संरक्षण, कृषि तथा पशुलगायतका कार्यालयबाट छुट्टै बजेट आउँछ भन्ने लागेको थियो । बजेट बनाउँदा विषयगत कार्यालयसँग अनुरोध गरेका थियौं । उहाँहरू आफंैमा अन्योल भएकाले सहभागी हुनु भएन । त्यसो भएपछि समानीकरणको कार्यक्रम बनाएर पठायौं । पछि मात्रै थाहा भयो, हामीलाई आउने बजेट नै सबै विषयगत कार्यालयको बजेट रहेछ । हामी अन्योलमा भएकाले मागका आधारमा बजेट बनाउँदा सडकमा केही बढी पर्न गएको हो । धेरै कुराको अन्योल भयो । विविध कारणले गर्दा बजेटमा एकरूपता नभएको हो । पहिलो वर्षको बजेटमा हामी आफैं पनि सन्तुष्ट छैनौं ।

हाल गाउँपालिकाको समग्र विकासको अवस्था कस्तो छ ?
समग्र विकासको कुरा गर्दा शिक्षातर्फ राज्यको ठूलो धनराशि खर्चिएको सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार, विषयगत तालिमप्राप्त शिक्षक भएर पनि गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । शिक्षामा धेरै सुधार आवश्यक छ । सबै वडामा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको कार्यक्रम छ । बजेट पर्याप्त छैन । ठूला योजना माथिबाटै क्रमागत रूपमा सञ्चालित भएकाले हामीले बजेट छुट्याएका छैनौं । पश्चिम नेपाल खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना सञ्चालित छ । सिँचाइतर्फ पनि ठूला ५/७ आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । अरू केही ठूला योजना माग गरेका छौं । कृषि विकास कार्यालयमार्फत विभिन्न व्यावसायिक किसानलाई अनुदानले व्यवसायीकरण बढदो छ । केही कमजोरी पनि छन् । यो वर्ष किसानले योजना बनाएर आएपछि उनको स्किमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम राखेका छौं । पशुतर्फ ५ वर्षभित्र मासु र दूधमा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ । सामुदायिक विद्युतीकरणले काठे पोल वितरण गरेकोमा सबै पोल फेर्ने योजना अनुरूप यसै वर्ष ५० लाख रुपैयाँ बजेट छ । आगामी १ वर्षभित्रै काठे पोल विस्थापित गर्ने कार्यक्रम छ । समग्र अवस्था हेर्दा हामी त्यति कमजोर छैनौं ।

पैयुँ कति वर्षभित्र सबै विषयगत विकासमा समृद्ध बन्न सक्छ ?
पहिले मान्छेको चेतनामा सुधार गर्नुपर्छ । विकास बजेटले मात्रै परिवर्तन आउँदैन । आमजनतामा मेरो परिवार, गाउँ, समाजलाई परिवर्तन गर्छु भन्ने सोंच आउनुपर्छ । राज्यले, गाउँपालिकाले मात्रै बजेट दिएर विकास हुँदैन । क्षमता विकासतर्फ व्यापक सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ । त्यसो भयो भने १० वर्षभित्र पैयुँका हरेक परिवार घरघरै आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् । त्यसका लागि जनताको साथ आवश्यक छ । हाम्रा हरेक काममा जनताको साथ भए शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सिँचाइ र कृषिमा आत्मनिर्भर हुन समस्या छैन ।

फरक दलका जनप्रतिनिधिसँग मदभेद छ/छैन ?
गाउँकार्यपालिकाका हरेक निर्णय सर्वसम्मत गरेका छौं । कुनै–कुनै विषयमा समस्या हुनसक्छ । त्यसलाई हामीले मिलेरै समाधान गर्ने गरेका छौं । कुनै कुरामा विवाद आएमा हामीले फरक राजनीतिक आस्थाका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमार्फत समाधान गर्ने गरेका छौं । केही वडाहरूमा वडाध्यक्षले एकलौटी गर्नुभएको पाएको छु । त्यसलाई मैले नै सर्वसम्मत हुनुपर्छ भनेर सच्याएको छु । योजना सबै विकास पूर्वाधारका नै धेरै छन्, जो सबैको आवश्यकता हो । त्यसैले हामीकहाँ फरक राजनीतिक आस्थाले कुनै प्रभाव पारेको छैन ।

स्थानीय सरकार कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्ला ?
स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हो । राजनीतिक प्रभावका आधारमा कार्यान्वयन गरियो । स्थानीय सरकार स्रोत सम्पन्न हुनुपथ्र्यो । धेरै कुरा संघीयता कार्यान्वयन गर्दा ख्यालै गरिएन । उदाहरणका लागि पैयुँ राज्यको राजधानी पैयुँकोट हो । पैयुँकोटको नामबाट गाउँपालिकाको नाम रह्यो । पैयुँकोट अहिले महाशिलामा पारियो । सेतीवेणी हाम्रो धार्मिक र पर्यटकीय पहिचान हो । अहिले त्यो बिहादीमा पारियो । त्यहाँ सबै लगानी पैयुँवासीको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सिँचाइ, कृषि, पशुपालनमा अलि जाँगर गर्न सकियो भने हामीले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन । स्थानीय तह आत्मनिर्भर हुन अलि समय लाग्छ । आन्तरिक स्रोत बृद्धिमा चुनौती छन् ।