कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अस्पतालको भवन निर्माण सुस्त

म्याग्दी — जिल्ला अस्पताल भवन निर्माण सुस्त हुँदा निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुनेमा शंका बढेको छ । निर्माण सम्झौता भएको १५ महिना बित्दासम्म फाउन्डेसनको ५० प्रतिशत काम पनि पूरा भएको छैन ।

अस्पतालको भवन निर्माण सुस्त

१५ शय्याबाट स्तरोन्नति गरी ५० शय्याको बनाउन अस्पतालको भवन निर्माण थालिएको थियो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय बागलुङबाट २०७३ पुस २१ मा महादेव खिम्ती गल्वा रफिना जेभी काठमाडाैंले १८ करोड ९० लाख रुपैयाँमा निर्माण ठेक्का लिएको छ । इस्टिमेटमा २४ करोड ४ लाख २२ हजार लागत पर्ने अनुमान गरिए पनि ठेकदारले न्यून अंकमा ठेक्का सम्झौता गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले २०७६ मंसिर २० मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

भवन निर्माण योजना अघि बढाइएदेखि नै अस्पतालका सबै सेवा प्रभावित छन् । नयाँ भवनमा सरेपछि व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवा दिने भन्दै अस्पतालले अहिले सेवासुविधामा कुनै लगानी गरेको छैन । यसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मी, सम्बद्ध कर्मचारी र सेवाग्राही सबैलाई सास्ती छ । ‘ठेकदार कम्पनीले छिटो बनाइदिउँ भनेर चासो देखाएजस्तो लाग्दैन,’ अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष माधव रेग्मीले भने, ‘अहिलेसम्म भवनको आधा भागको मात्र फाउन्डेसन निर्माण भएको छ । साइटमा कामदार नै छैनन्, सम्झौता अवधिमै बन्लाजस्तो देखिन्न ।’ ठेकेदारको ढिलासुस्तीले समितिका सबै पदाधिकारी हैरान रहेको उनले बताए । ‘समितिका तीनवटा बैठकबाट निर्णय गरी ताकेता गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘गुनासो मन्त्रालयसम्म पुर्‍याए पनि ठेकदारले वास्ता गरेका छैनन् ।’

सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका अनुसार ५ हजार ३ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलमा अन्डरग्राउन्डसहित तीनतले भवन बनाइन लागेको हो । पहिलो तलामा ओपीडी, दोस्रोमा इन्डोर र तेस्रो तलामा प्रशासन कार्यालय राखिने डिजाइन छ । भवनबाहेक गार्डेन, प्यासेजलगायतका थप काम पनि छन् ।


‘निर्माण अति सुस्त भएकाले १५/१५ दिनमा ताकेता गर्दै पत्र काट्ने गरेका छौं, तैपनि कामले गति लिएको छैन,’ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख प्रकाश अर्यालले भने, ‘ठेकदार आफैंले जिम्मेवारी महसुस नगरे समयसीमा र कामको प्रगति प्रतिशतका आधारमा मूल्यांकन गरी ठेक्का टर्मिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७५ ११:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?