दोस्रो अधिवेशन जेठ १६ देखि
पोखरा — प्रदेश ४ को प्रदेशसभा दोस्रो अधिवेशन जेठ १६ देखि सुरु हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधवार सम्पन्न बैठकले यसलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत माघ २२ मा प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक भएको थियो । पहिलो अधिवेशन ३६ औं बैठक बसेर वैशाख २४ मा अन्त्य भएको थियो । उक्त अधिवेशनले प्रदेशसभा नियमावलीसहित ८ विधेयक पारित गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटका विषयमा पनि छलफल भएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।
बजेटका लागि केही कुरा अस्पष्ट हुँदाहँुदै मन्त्रालयलाई सिलिङ तोकेर योजना र कार्यक्रम ल्याउन भनिसकेको उनले बताए । ‘सशर्त र विशेष अनुदानको रकम नराखी तत्काल २० अर्बको सिलिङ तयार गरी बजेट ल्याउने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘पैसा थपिएपछि बजेटको आकार पनि स्वत: थपिने छ ।’ उनले पछि समानीकरण, राजस्व र समपूरक बजेटको पनि अनुमान गरी मन्त्रालयमा सिलिङ बनाएर पठाइने बताए । उनले भने, ‘हाल बजेटका विषयमा मन्त्रालयगत रूपमा छलफल सुरु भइसकेको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेटका लागि भावी योजना संकलनमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाको केन्द्र हेरफेर विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई (केन्द्रमा) सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर गाउँपालिका केन्द्रलाई धार्चे ५ गुम्दाबाट माछीखोला सार्ने गाउँपालिकाको दुई तिहाइ सदस्यको निर्णयअनुसार केन्द्र परिवर्तनका लागि संघीय मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । यसैगरी कास्कीको माछापुच्छ्ेर गाउँपालिकाको वडा सिमाना हेरफेर गर्नका लागि पनि केन्द्रमा सिफारिस गरिएको छ । साबिकको ल्वाङघलेल गाविसको १ दखि ४ वडासम्मलाई माछापुच्छ्रे ८ र बाँकी ५ देखि ९ वडा मिलाएर माछापुच्छ्रे ९ बनाउनुपर्नेमा १ देखि ५ वडा ८ र बाँकी वडा ९ मा हुन पुगेको थियो । गाउँपालिकाको साबिकको ल्वाङघलेल ५ लाई हालको माछापुच्छ्रे ९ मा गाभ्ने निर्णयअनुसार सिफारिस गरिएको हो ।
बैठकले हाल प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि नियमावली बन्न बाँकी रहेकाले नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ लाई नै अवलम्बन गरी प्रदेशको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेश खोप ऐनलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । बैठकमा गत चैत १४ को मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन भएको सम्बन्धमा छानबिन समितिको गर्न बनेको प्रतिवेदन पेस भएको थियो ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ १०:२०
