चुनावी नारामा जडीबुटी बजेटमा बेवास्ता

निर्वाचन जितेपछि पनि धेरैले यसलाई भाषणमा दोहोर्‍याए । एक वर्षको अवधिमा भने कुनै पनि तहले जडीबुटी संकलन र निकासीलाई बजेटै छुट्टयाएनन् ।

योजना कार्यान्वयनमा पनि ल्याएका छैनन् । बागलुङका सबैजसो वन क्षेत्रमा धेरै किसिमका जडीबुटी पाइन्छन् । कुनै पनि स्थानीय तहले त्यस क्षेत्रमा बजेट विनियोजनसमेत नगरेको सहायक वन अधिकृत रामबहादुर विकले बताए । जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार जिल्लाका वनमा डेढ सय प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छन् । बढी निकासीयोग्य र बजारमा भाउ पाउने २० किसिमका छन् । ‘कम्तीमा पहिलो वर्ष अध्ययनका लागि बजेट छुट्टयाएको भए अर्को वर्षदेखि कार्ययोजना बनाएर निकासीको काम गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिमा यो विषयको ज्ञान कम रहेछ । हालसम्म चासो राख्नुभएको छैन ।’ जडीबुटीबाट आयआर्जन बढाउन सकिने अवस्था भएको संकलनमा तदारुकता र निकासी हुनसक्छ भनेर बजारको खोजीमा ध्यान पुगेको छैन । गत वर्ष बागलुङबाट २ लाख ५२ हजार रुपैयाँका जडीबुटी जिल्लाबाहिर पठाइएको थियो ।

चालु वर्ष पनि उत्तिकै मात्रामा मात्र निकासी हुने सम्भावना रहेको सहायक अधिकृत विकले बताए । ‘पोहोर ठूलो मात्रामा निकासी भएको चिराइतोको यो वर्ष हालसम्म माग आएको छैन,’ उनले भने, ‘माग गर्नेहरू अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’ बागलुङका जंगलबाट विशेषगरी सतुवा, वन लसुन, अतिस, सुगन्धवाल र बोजोलगायतका जडीबुटी बाहिर पठाउने गरिएको छ । संकलन गरेर व्यवस्थित तरिकाले निकासी गर्न सकेमा करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सकिने उनले बताए ।

जिल्लाका ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामध्ये बडिगाढ गाउँपालिकाले मात्र चालु वर्ष वन डढेलो सचेतना र वातावरण संरक्षण विषयक एउटा अन्तरक्रिया मात्र राखेको छ भने अन्यले त्यति मात्र पनि गरेनन् । चालु वर्षको बजेट भने सबै स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासका लागि मात्र खर्चेका छन् । जडीबुटी समुदायिक वन सम्बद्ध उपभोक्ताले वन कार्यालयको अनुमति लिएर संकलन र बिक्री गर्ने गरेका छन् । तर, यसरी खोज्ने र बजारमा पठाउने परिमाण निकै थोरै हुने गरेको छ । स्थानीय तहले जडीबुटी प्रवद्र्धनका योजना अघि बढाएको खण्डमा जिल्लावासीको आम्दानीसँगै गाउँ र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत पनि वृद्धि हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

वृक्षरोपण गरेनन्
जंगल फँडानी गरेर संरचना निर्माणपछि वृक्षरोपण गर्ने प्रतिबद्धता बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले पूरा गरेको छैन । भोगाधिकारबापत जग्गा उपलब्ध गराउने र तोकिएको जमिनमा वृक्षरोपण गर्ने प्रतिबद्धता उक्त संस्थाले गरेको थियो ।

६ वर्षअघि शून्य दशमलव ४ सय ६१ हेक्टरमा बिरुवा रोप्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएकोमा हासम्म नगरेको सहायक वन अधिकृत प्रकाश थापाले बताए । सहायक वन अधिकृत रामबहादुर विकको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले उक्त तथ्य ल्याएको हो ।

त्यस्तै धौलागिरि बहिरा विद्यालय स्थापनाको समयमा पनि शून्य दशमलव २०३ हेक्टर जमिन उपलब्ध भएपछि त्यति नै जमिनमा वृक्षरोपण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कामै अघि बढेको छैन । ‘भोगाधिकार पाउन सबै प्रकारका सम्झौता गर्ने, पछि वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति भयो,’ विकले भने, ‘पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि वास्ता भएन ।’ सार्वजनिक जमिन र वनको जमिन प्रयोग गरेर संरचना निर्माण गर्ने क्रममा सबैले चासो राखे पनि प्रतिबद्धता कसैले पनि पूरा नगरेको उनले टिप्पणी गरे । प्रतिबद्धता जनाएको नेपाली सेनाले भने घोडाबाँधे ब्यारेक आसपासमा केही बिरुवा रोपेका छन् । अन्य संस्थाले पनि हालसम्म वास्ता नगरेको पाइएको छ ।