काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही तयारी
गोरखा — ठेकेदारले सम्झौता अवधि गुजारेर पनि काममा प्रगति नभएका ५१ योजना जिल्लामा छन् । काममा लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीका लागि प्रशासनले योजनाको अध्ययन थालेको छ ।
यसका लागि स्थानीय प्रशासनले विषयगत कार्यालयबाट तथ्यांक संकलन थालेको छ । विषयगत कार्यालयद्वारा सञ्चालित सबै योजनाको तथ्यांक माग गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईले बताए । विषयगत कार्यालयले १ सय ५ योजनाको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका छन् । ‘सम्झौताको म्याद गुज्रिएर पनि ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका योजनाको सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अध्ययनपछि ती योजनाका जिम्मेवारमाथि के गर्ने भन्ने तय हुन्छ ।’ संकलित योजना के के छन्, उनले खुलाउन चाहेनन् ।
स्रोतका अनुसार प्रशासनमा बुझाइएको योजनाका तथ्यांकमा म्याद गुज्रेर पनि अपेक्षित प्रगति नभएका योजना ५१ वटा छन् । ठेकेदारहरूले चरम लापरबाही गरेको देखिन्छ । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षा, एघार किलो छेवेटार भालुस्वारा बारपाक सडक आयोजना र जिल्ला वन कार्यालयअन्तर्गतका केही योजनाको प्रगति निकै न्यून छ । विषयगत कार्यालयले तयार पारेको विवरण विश्लेषण गर्दा धेरैजसो सडकका योजनाको प्रगति न्यून देखिन्छ ।
झिंगटे–अश्राङ सडक निर्माणको जिम्मा पाएको युनिक कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता अवधि सकिँदा १५ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको छ । गोरखा आरूघाट सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि ०७२ साउन ३१ मा सम्झौता भएर ०७३ पुष १५ मा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ६० प्रतिशत मात्रै प्रगति छ ।
बारपाक सडकको कालोपत्रेको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिमा प्रगति निकै न्यून छ । भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाकसम्मको सडक ०७५ असारसम्म कालोपत्रे गर्ने योजना ठेकेदारकै कारण अधुरो हुने निश्चित बनेको छ । एघारकिलो–छेपेटार–भालुस्वारा–बारपाक सडक आयोजनाले बाह्रकिलोदेखि बारपाकसम्मको सडक कालोपत्रे गर्न पाँच प्याकेजमा ठेक्का लगाएको थियो । ९ किमिदेखि २७ सम्मको सडक कालोपत्रेको जिम्मा पाएको नागर्जुन त्रिशूली जेभीले ७० प्रतिशत मात्र काम गरेको छ । उसको सम्झौता अवधि गत चैत महिनामा सकिएको कार्यालय प्रमुख अमृतमणि रिमालले बताए ।
त्यस्तै दोस्रो खण्डअन्तर्गत २२ किमिदेखि ३० किमि सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का पाएको लोहनी एन्ड ब्रदरको प्रगति ३० प्रतिशत मात्र छ । उक्त ठेकेदार कम्पनीको सम्झौता अवधि असारमा सकिँदै छ । बारपाक सडकखण्डअन्तर्गत नै १७ किमिदेखि २२ किमि कालोपत्रेको जिम्मा पाएको कन्काई गोरखा जेभीले ६० प्रतिशत प्रगति गरेको छ । यस्तै चौथो खण्डअन्तर्गत सडक कालोपत्रेको जिम्मा पाएको रसुवा सूर्य एलिट जेभीले ३० प्रतिशत मात्र काम गरेको छ । उक्त सडक कालोपत्र चाँडो सक्न स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् । ठेकेदारकै लापरबाहीका उक्त सडक मार्ग भएर जाने साबिकका दुई दर्जनभन्दा बढी गाविसका बासिन्दालाई वर्षायाममा आवागमनमा निकै गाह्रो छ ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षाअन्तर्गत १५ भन्दा बढी विद्यालय भवनको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सम्झौता अवधि सकिँदासमेत ८० प्रतिशत प्रगति नाघ्न सकेको छैन । सन् २०१८ को जनवरी र मार्च महिनाका निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्दै ठेक्का सम्झौता भएको तथ्यांकमा छ । त्रिशूली नदीमाथिको पक्की पुल निर्माणको जिम्मा लिएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनको प्रगति जम्मा २२ प्रतिशत छ । २०७१ असार २९ मा उक्त कम्पनीले २०७४ पुस २९ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने सडक कार्यालयसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ ।
शान्ति निर्माण सेवाले जिम्मा पाएको चेपे नदी पुलको पनि २५ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । उक्त पुल आगामी भदौ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी उक्त निर्माण सेवाले जिम्मा लिएको थियो । रायमाझी इशान जेभीले ०७० असार मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्दै जिम्मा लिएको सोती खोलामाथिको पक्की पुलको ४४ प्रतिशत प्रगति देखाएर ठेकेदारले अलपत्र छाडेका छन् । लार्केसम्म सडक पुर्याउन उक्त सडकखण्डमा नेपाली सेनाले हाल ट्रयाक खोलिरहेको छ । उक्त पुल समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा उत्तरी गोरखामा स्थानीयको आवतजावत प्रभावित हुने निश्चित छ ।
बगुवा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको जिम्मा लिएको नेसलन जी ३ जेभीले सम्झौता अवधिभित्रै काम सम्पन्न गर्न नसक्ने निश्चित भएको छ । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमार्फत ०७३ असार २७ मा भएको सम्झौतामा ०७४ असोजमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । हालसम्म उक्त भवनको निर्माण कार्य ४० प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । इलाका वन कार्यालय बारपाकको भवन निर्माणको जिम्मा पाएको झ्याल्ला भूमे निर्माण सेवाका ठेकेदार बीचमै काम छाडेर सम्पर्कविहीन छन् । ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदारले ०७३ असारसम्ममा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति गुज्रिएर दुई वर्ष नाघ्दा पनि भवन निर्माणको प्रगति २८ प्रतिशतमै सीमित छ ।
सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमार्फत सञ्चालित केही योजनाको प्रगति पनि निकै न्यून देखिन्छ । ‘म्याद गुजार्ने ठेकेदारको विवरण गृह मन्त्रालयले पनि मागेको छ,’ प्रजिअ भट्टराईले भने । उनीहरूलाई सचेत गराउँदै टेक्न मिल्ने कानुनका आधारमा अधिकतम कारबाही हुने उनले बताए ।निर्माण सामग्री अभावका कारण समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकिएको भन्दै ठेकेदारहरू भने पन्छन खोजेका छन् । ‘निर्माण सामग्री अभाव छ,’ निर्माण ब्यवसायी संघ गोरखाका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले भने, ‘सबै पक्षको सहमतिमा ढुंगा–गिट्टीको समस्या हल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ व्यवसायीले काम नगरेको भन्दा पनि साधनस्रोत नभएर प्रगति कम देखिएको दाबी ठेकेदार खोपनिधि लोहनीको छ । बारपाक सडक निर्माणअन्तर्गत दोस्रो खण्डको निर्माणको जिम्मा पाएका उनको जिम्माको कामको प्रगति निकै न्यून छ । जिल्ला समन्वय समितिले १७ घाटमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का लगाएको छ ।
