सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित  

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रदेश ४ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकबाट बहुमतले पारित भएको छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सभासमक्ष राखेको प्रस्तावलाई नेकपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन जनाएका थिए।

Yamaha

सरकारले जेठ २५ मा पर्यटन, उर्जा, कृषि, उद्योग, सामाजिक क्षेत्र र भौतिक पूर्वाधार बिकासमा जोड दिदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबार पनि संसदमा छलफल भएको थियो। छलफलमा भाग लिदै सत्तापक्षका सांसदले नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए।

प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले महत्वकांक्षी रहेको, धेरै कुरा छुटेको भन्दै कार्यान्वयनप्रति आशंका जनाएका थिए। साथै उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक व्यक्तित्व हावी भएको, व्यवहारिक नभएको, प्राथमिकता तोक्ने क्रममा अलमल भएको, चुनावी घोषणापत्र जस्तो भन्दै आलोचना गरेका थिए।

छलफलमा उठेका विषयको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सन्तुलनसहितको विकासमुखी योजनालाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रारम्भ गरेको बताए। सरकार गठनको छोटो समयमै विकासको प्रस्थान विन्दु र एउटा गन्तव्य निर्धारण गरी अघि बढ्ने खालको रहेको उनको भनाई थियो। उनले यो महत्वकांक्षी नभएको र हचुवाको भरमा पनि नल्याईएको दाबी गरे।

प्रदेश समृद्धिको आधार र लगानी मैत्री वातावरण, अर्थतन्त्रको आधार पर्यटन पूर्वाधार, उज्यालो प्रदेशका लागि ऊर्जा विकास, कृषि, पशुपालन, फलफूल खेती र सिंचाई समृद्धिको उचाई, रोजगारी अभिबृद्धिका लागि औद्योगिकीकरणलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

आगामी ५ वर्षभित्र बहुआयामिक गरिबी १४.२ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्ने, प्रदेशको आयलाई वार्षीक औसत ८ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, कोरला–पोखरा, पोखरा–दुम्किबास द्रुतमार्गको निर्माण थाल्ने उल्लेख गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी सम्मेलन केन्द्र र खेलमैदान, बिशिष्टिकृत मुटुरोग, मृगौला र क्यान्सर अस्पतालको निर्माण गर्ने, स्थानीय तहमा २५, नगरपालिकामा ५० र प्रदेश राजधानीमा एकहजार शैयाको अस्पताल, बृहत पोखरा चक्रपथ निर्माणको नीति पनि समावेश छ।

सन् २०२२ सम्ममा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने, पोखरामा रहेका फेवा, बेगनास र रुपाताललाई जोड्न मोनोरेलको विकास, प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म स्तरीय सडक सञ्जाल पुर्‍याउने, बहुसांस्कृतिक ग्रामको स्थापना पनि नीतिमा छ। वार्षीक ५० हजारलाई रोजगार र एकलाखलाई स्वरोजगार बनाउने पनि समेटिएको छ।

परियोजना बैंक बनाउने, लगानी सम्मेलन गर्ने, पर्यटन विकास गुरुयोजना, ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण गठन, फेवातालको संरक्षण, विकास र सौन्दर्यीकरणमा जोड दिदै सन् २०१९ मा आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० मा छिमेकी देशका पर्यटक आकर्षण वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रदेश पर्यटन वर्ष अभियान सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७५ १८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नीति तथा कार्यक्रम पारित

अर्जुन शाह

धनगढी — प्रदेश ७ सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार पारित भएको छ । प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले शनिबार प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । 

तीन दिनको छलफलपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासा तथा सुझावहरुको जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको हो। मुख्यमन्त्री भट्टले जवाफ दिने क्रममा सभामा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका सकारात्मक सवालहरुलाई समेट्दै बजेट निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि करिब २५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ।

दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न समावेसी आर्थिक विकाशमा जोड दिइने उल्लेख गर्दै सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश गौरवका आयोजना निर्माण, एक जिल्ला एक सडक, शहिद दशरथ भिमदत्त ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद्को स्थापनागर्ने उल्लेख गरेको छ।

यस्तै आगामी वर्ष कानुन निर्माणको वर्षका रुपमा कार्य गर्ने, गड्डाचौकी–अत्तरिया–चिसापानी सडक ६ लेनको बनाउन डिपिआर गर्ने, अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको डिपिआर गर्ने उल्लेख गरिएको छ। एक ब्यक्ति एक खाता, पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना, बाजुरामा भौतिक तथा मानव विकासलाई विशेष प्राथमिकता, लैगिंक हिंशामा शुन्य सहनशीलताको नीति लिने सरकारले उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७५ १८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT