खोप सेवा विधेयक टेबुल

खोपको माध्यमबाट रोगको रोकथाम, नियन्त्रण गरी शिशु, बाल, मातृ तथा अन्य व्यक्तिको मृत्युदर घटाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको पुनले बताइन् । संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक रहेको र कसैलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने प्रत्याभूत गरेकाले सरकारले यस्तो विधेयक ल्याएको हो ।

प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल यसैगरी बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य सैद्धान्तिक छलफल भयो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले बैठकमा सभासमक्ष विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रस्ताव पारित भएपछि छलफलमा भाग लिँदै सांसदले बोर्ड गठन प्रदेशको गौरवको विषय भएको बताए । प्रदेशलाई दूध र दुग्धजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर मात्रै नबनाई निर्यातसमेत गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने, किसानलाई अनुदानको व्यवस्था, बजारको सहज व्यवस्थापन, किसानको जीवनस्तर वृद्धिमा जोड दिएका थिए ।

छलफलमा प्रभा कोइराला, विष्णुप्रसाद लामिछानेलगायतले भाग लिएका थिए । दुई विधेयक बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रदेश आकस्मिक कोषसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफल गरी विधायन समितिले प्रतिवेदनसहित बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ । समिति सदस्य सावित्रा रानाले दुवै विधेयकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । दुवै विधेयकमा सामान्य संशोधन गरिएको छ ।