अर्थसम्बन्धी विधेयक पारित

बजेट कार्यान्वयन गर्न केही राजस्व कर र शुल्क लगाउन आवश्यक भएको भन्दै सरकारले विधेयक पेस गरेको थियो । विधेयकले राजस्व, कर र शुल्कको निर्धारण, दर बढाउन, घटाउन साथै आंशिक वा पूरै छुट दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै नेकपाका इन्द्रलाल सापकोटाले समृद्धिको आधार नै अर्थ रहेकाले सरकारले पहिलो पटक कर लगाउने, राजस्व उठाउने र राजस्व प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्न लागेको बताए । हाल प्रदेशको स्थायित्वको विषयसँगै केन्द्रबाट प्रस्तावित अनुदान बाँढ्न मात्रै प्रदेशसभा किन चाहियो भन्ने कुरा उठेको प्रसंग निकाल्दै उनले करबिना प्रदेश बलियो हुन नसक्ने जिकिर गरे ।

‘राजस्व संकलन र कर लगाउने कुरा नमीठो लाग्न सक्छ’ उनले भने, ‘कर तिर्नेभन्दा छुट गर्नेतर्फ हाम्रो व्यवहार रही आएकोमा अब कर तिर्दा गर्वको महसुस हुनेगरी काम अघि बढाउनुपर्छ ।’ कांग्रेसका विन्दुकुमार थापाले कृषि उपजमा कर लगाउँदा किसानलाई मर्का पर्ने बताए । साथै ढुंगा, गिटी, बालुवामा कर बढाउँदा योजनाको लागत पनि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

जग्गा कर वृद्धि गरेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले घरधनीले भाडा लिने र आयकर भने भाडामा बस्नेलाई तिर्न लगाउने कुराको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै घरभाडालाई करको दायरामा ल्याउन सुझाए ।

प्रदेशसभाको मंगलबारकै बैठकमा मन्त्री गुरुङले प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७५ प्रस्तुत गरे । यो पनि बजेटसँग सम्बधित विधेयक हो । आगामी आवको सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन गर्ने र उक्त रकम खर्च गर्ने अधिकारका लागि विधेयक ल्याइएको हो । विधेयकले सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार र विभिन्न निकायले गर्ने सेवा र कार्यको निमित्त विनियोजन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘बजेटको समान वितरण’

मन्त्री गुरुङले सापेक्षतामा आधारित समान हिसाबले बजेट वितरण गरिएको बताएका छन् । वित्तीय समानीकरण हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँडलगायत आधारमा बजेट वितरण गरिएको भन्दै उनले सबै क्षेत्रलाई समेटेको दाबी गरे ।

बजेट आफ्नै सम्झेर कार्यान्वयनमा लाग्न उनले सांसदसँग अनुरोध गरे । ‘बजेटले कसैलाई पक्षपात गरेको छैन,’ प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘बजेट कसैलाई झुक्याउने, छारो हाल्ने ढंगले नभई सोचपत्रका आधारमा ल्याइएको हो ।’

निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने नीति सरकारको रहेको बताएका उनले बजेट ३ वर्षका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गत ल्याइएको जनाए ।

हालको अवस्थामा बजेटको ७० प्रतिशत कार्यान्वयन भए पनि सफल मान्नुपर्ने उनले बताए । जुत्ता बनाएर खुट्टा ताछ्ने नभई खुट्टा नापेर जुत्ता बनाउनुपर्ने भन्दै उनले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान र डीपीआर तयार नबनाई योजना सञ्चालन गर्न नसकिने जिकिर गरे ।

सरकारले आव ०७५/७६ का लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट असारको पहिलो दिन प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटमाथि आइतबार र सोमबार सामान्य छलफल भएको थियो ।