घट्दै धान दिवसको रौनक

यो वर्षको धान दिवसमा तालुकदार कार्यालय नै बेखबर भएपछि अन्यत्र चासोको विषय नहुने नै भयो । संघीयतासँगै जिल्ला कार्यालयमा आउने कृषितर्फको बजेट स्थानीय तहमा गएपछि सरोकारवाला धान दिवसप्रति बेखबर भएका हुन् ।

स्थानीय तहले बजेटको वैज्ञानिक वितरण गर्न नसक्दा राष्ट्रिय महत्त्वको धान दिवस ओझेलमा परेको हो । शुक्रबार बिहानै धान दिवसको तयारी कस्तो छ ? भन्ने जिज्ञासामा जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले भने, ‘मनाउने तयारी नै गरिएन ।’ कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको व्यवस्थित वितरण नगरेका कारण जलजलाले दिवस मनाउने खर्च र व्यवस्थापन गर्न चासो नदिएको हो ।

धान दिवसलाई चासो नदिनेमा जलजला मात्रै एक्लो होइन । कुश्मा नगरपालिका, मोदी, महाशिला, बिहादी गाउँपालिकामा पनि कसैलाई चासो छैन । किसानलाई मानो रोपेर मुरी उब्जाउने पर्वका रूपमा सन्देश दिन नेपाल सरकारले सन् २००४ (२०६१) देखि असार १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवसको मान्यता दिएर हरेक वर्ष धुमधामसाथ मनाउँदै आएको थियो । यो दिनमा विशिष्ठ श्रेणीका राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारीदेखि सामान्य किसानसमेत समान हैसियतले रोपाइँमा व्यस्त हुन्थे । तर, यो वर्षको धान दिवसले कतै छोएन ।

फलेवास र पैयुँ गाउँपालिकाले दिवसको औपचारिकता निभाए पनि कसैलाई खबर गरेनन् । अरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि धान दिवसको मितिबारे नै बेखबर देखिए । ‘कृषिको सबै बजेट संघीयताले खायो,’ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रेग्मीले भने, ‘स्थानीय तहले बजेटमा केलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर नबुझदा समस्या भएको हो । भन्ने बेला व्यावसायिक कृषि भन्ने, कृषिमा आएको बजेट पनि बाटामै खन्याउने प्रवृत्ति छ ।’ सबैजसो स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण शीर्षकको कृषि र पशुका लागि पठाएको बजेट सडकमै विनियोजन गर्दा समस्या आएको विश्लेषकको ठहर छ ।

धान दिवसमा सरोकारवालाको चासो नजानुले गाउँका किसान पनि निरास छन् । ‘बजारमा सहजै चामल पाइने भएपछि हाल धान रोप्नेमा कसैको ध्यान छैन,’ जलजला ८ नाङ्लीबाङका किसान तीर्थबहादुर केसीले भने, ‘यसरी परजीवी भएर कति समय चल्छ ?’ टोलका धेरै किसान भेला भएर सामूहिक रूपमा रोपाइँ गर्ने चलन हाल हराउँदै गएको उनले बताए । ‘पहिले धान दिवस भने पनि जिल्लाबाट हाकिमहरू आउँथे, मल, बीउमा अनुदान पाइन्थ्यो । अहिले धानलाई खेती नै भन्न छाडे । गाउँपालिकामा पनि कार्यक्रम नै छैन भन्छन्,’ केसीले भने ।

पर्वतमा २८ हजार खेतीयोग्य जमिनमध्ये साढे ८ हजार हेक्टरमा वर्षे धान रोपाइँ हुन्छ । यसबाट अन्दाजी ३० हजार टन उत्पादन हुने कृषि कार्यालयको अनुमान छ । माग हुने खाद्यान्नको करिब ४० प्रतिशत आपूर्ति जिल्लाकै उत्पादनले भ्याउँछ । खाद्यान्नको मेरुदण्डका रूपमा रहेको धान खेतीमा स्थानीय तहको चासो कम हुनुले विकासका अरू धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने कृषि प्राविधिकको ठहर छ ।

धानमा नयाँ र उन्नत जातको बीउको विकास, बीउ, मलमा अनुदान, रोग–कीराको निदानलगायतमा अनुदान दिनुपर्नेमा विनियोजित बजेट पनि शीर्षकान्तर गरेर सडकमै खर्च गर्दा धान रोप्ने किसान निरास छन् । ‘यत्रो राष्ट्रिय पर्व मनाउने कुरामा चासो छैन,’ जलजलाकै चूडामणि आचार्यले भने, ‘सहयोगको के आश गर्ने ?’

‘धानमा आत्मनिर्भर भए स्वत: धनी’
गोरखा (कास)– धानमा आत्मनिर्भर भए देश स्वत: धनी हुने प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बताएका छन् ।सहिद लखन गाउँपालिका ५ लुदीखोलामा शुक्रबार १५ औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवलाई सम्बोधनमा उनले आत्मनिर्भर बन्न व्यावसायिक खेती प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललाई विशेष महत्त्व दिएर व्यवसायिक बनाउन प्रदेश सरकार लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘दूध र अण्डा उत्पादनको क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने छ ।’

प्रदेशमा चार सयवटा नमुना कृषि फर्म सञ्चालनको योजना अघि बढाउन छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘एक वडा एक नमुना, एक स्थानीय तह एक नमुना र एक सहकारी एक नमुना उत्पादन गर्नैपर्छ । यसका लागि १२ सय जनाका लागि व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘धान फल्ने ठाउँमा धान नै धान, सुन्तला फल्ने ठाउँमा सुन्तलै सुन्तला लगाए त्यसै व्यावसायिकता भइहाल्यो ।’

भूमि नीति र ऐन बन्दै गरेकाले अब जग्गा बाँझो राख्न नपाइने कानुन ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए । दुई वर्षसम्म जग्गा बाँझो राखे दोब्बर राजस्व लिने ऐन ल्याइने उनले बताए । ‘आफू खेती नगरे लिजमा दिने प्रणालीको विकास गर्छौं । कुनाकाप्चा पनि बाँझो राख्न दिँदैनौं,’ उनले भने । परम्परागत खेती प्रणालीभन्दा आधुनिक प्रणालिको विकासमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश नम्बर ४ का जनताले आफूले खाने कुरा आफंै उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण बनाउने मन्त्री थापाको उद्घोष छ ।

लुदीखोलामा हरियाली कृषि समूहले रोपाइँ महोत्सवको आयोजना गरेको हो । मास्कीछापका चन्द्रबहादुर थापाको खेतमा रोपाइँ गर्दै मनाइएको धान दिवसमा उल्लेख्य संख्यामा कृषक सहभागी भए । गोरखा जिल्लामा १२ हजार १ सय ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख यमकुमार श्रेष्ठले बताए । धान उत्पादन वार्षिक ४१ हजार ३ सय ४१ टन हाराहारी छ । जिल्लालाई वार्षिक ५४ हजार ४ सय ८३ टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । उत्पादन भने ४९ हजार १९ टन छ ।

‘खान पुग्ने परिमाणमा फलाऔं’
स्याङ्जा (कास)– माजविनी कृषि सहकारी संस्था र पुतलीबजार नगरपालिकाको आयोजननामा शुक्रबार यहाँ धान दिवसको कार्यक्रम गरिएको छ ।कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सीता सुन्दासले बाहिरी चामल किन्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सकिने गरी उत्पादन बढाउन आवश्यक रहेको बताइन् । ‘हामी बर्सेनि धान दिवस मनाउँछौं । दिवस मनाइरहँदा भारतबाट भित्रिने चामलको खबर याद आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘अबका दिनमा तीन महिना पुग्ने खेतले ६ महिना र ६ महिनालाई पुग्ने धान उत्पादन हुने खेतमा वर्ष दिनलाई पुग्ने खेती गर्नुपर्छ ।’ उन्नत जातको धान रोपेर भए पनि खाद्यान्नमा आत्मर्निभर हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

नगर प्रमुख सीमा क्षेत्रीले कृषकका लागि आत्मबल बढाउनका लागि नगरले कृषिका विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने र कृषकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेजस्ता काम गर्ने तयारीमा रहेको बताइन् । ‘हामीले नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसकेम्,’ उनले भनिन्, ‘अब छिटै बजेट ल्याउँछौं । बजेटमा कृषकका माग र गुनासा सम्बोधन हुनेछन् ।’ उनले नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै कृषकलाई कृषि औजारको व्यवस्था गर्ने बताइन् ।

गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका ५ लुदीखोला फाँटमा रोपाइँ महोत्सवको उद्घाटन गर्दै प्रदेश ४ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा ।

रोपाइँको लागि बीउ काढ्दै महिला ।