कारागार कमाइले घरखर्च

कारागारमा निर्मित मुढा प्रतिगोटा पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँ सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । मुढा चाहिएनेहरू अधिकांशले कारागारमै पुगेर पनि किनेर ल्याउँछन् । केही थोक पसललाई कैदीबन्दीले कारगारबाटै पठाउँछन् । यसरी नियमित मुढा बुन्नेहरूले मासिक १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म कमाइ गरेको उनीहरू बताउँछन् । काम सिक्दै गरेकाले पनि मासिक १० हजार रुपैयाँसम्म कमाउन सकेका छन् ।

सीप सिकेर आम्दानीमा लागेका कैदीबन्दीले अपराध गर्ने मनसाय हटाउन सहयोग मिलेको बताए । केहीले भने छुटेपछि सीपको काम गरेर समाजमा सकारात्मक सन्देश दिने योजना सुनाए । ‘बस्न र खानलाई सकस भए पनि मेहेनत गर्न सबैले सिकेका छौं,’ कैदीबन्दीका नाइके सूर्य नेपालीले भने, ‘हाम्रो काम मन परेर धेरैले किनेर लगिदिएकाले कमाइ राम्रै हुने गरेको छ ।’ अधिकांशले आफ्नो कमाइ घरखर्चका लागि पठाउने गरेको सुनाए ।

विभिन्न अपराधमा जेल परेकाहरूको घरको आर्थिक अवस्था भने निकै कमजोर छ । बालबालिकाको पढाइलेखाइ र खाना खर्चले सास्ती खेपेकाले यहाँको कमाइ पठाएर सहज बनाएको उनीहरूको अनुभव छ । ‘सुरुसुरुमा जेलमा भेट्न पनि नआउने परिवारका सदस्य अहिले नियमित भेट्न आउँछन्,’ एक बन्दीले भने, ‘अहिले भेट्ने र घरखर्च चलाउने पैसा लिन आउने गर्छन् ।’ अपराधीका रूपमा व्यवहार गर्ने घरपरिवार र छिमेकीले समेत सम्मान गर्न थालेको उनले बताए ।

लामो समयको सजाय भुक्तानी सकेर फर्कंदा समाजमा अगुवा व्यवसायी र असल चरित्रको देखाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले उनीहरू निरन्तर खटेको कारागार प्रमुख दीपक शर्माले बताए । ‘सीप र कमाइको कारण समाजमा उनीहरूको छवि राम्रो बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘समाजमा फर्कंदा हेलामा पर्ने र अर्को अपराधमा जान सक्ने सम्भावना अन्त्यका लागि कारागारलाई सुधारगृहको रूप दिन खोजिएको छ ।’

नियमित पत्रपत्रिका पढ्ने, चरित्र निर्माण र व्यक्तित्व विकासका तालिम सञ्चालन गर्ने र सकारात्मक सोच सम्बन्धी प्रशिक्षणसमेत चलाउने गरिएको उनले बताए । भौतिक क्षमताको कमीले चाहेजति सेवा दिन नसकेको उनले स्वीकारे । स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि विभिन्न संघसंस्थालाई प्रवेश गर्न दिइएकाले सुधारगृहको रूपमा विकास हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद खरेलले बताए ।

‘एकपटकको गल्तीले अपराधी बनेकाहरूलाई सुध्रने अवसर दिएर समाजसेवी र अगुवा बन्ने अवसर सिर्जना गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले गल्ती महसुस भएमा अपराधका घटना आफंै न्यूनीकरण भएर जान्छन् ।’ चार वर्षअघि तत्कालीन संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कारागारलाई सुधारगृहकारूपमा विकास गर्न सुझावसमेत दिएको थियो ।