सुनसान जिल्ला समन्वय समिति

लमजुङ–

बजेट विनियोजन गर्ने र जिल्लाभरका योजनाको कार्यान्वयन गर्ने उक्त अड्डा हिजोआज सुनसान छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बर्सेनि सेवाग्राहीको भीडभाड हुने जिसस कार्यालय सोमबार सुनसान रह्यो । आर्थिक वर्ष सकिने करिब एक साता बाँकी छँदा उक्त कार्यालयमा बर्सेनि भीड हुन्थ्यो । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर आइपुग्दा भ्याइनभ्याइ खट्ने कर्मचारी राति–राति पनि हिसाब मिलानको काम गर्थे । सेवाग्राहीको भीडले खाजा र खाना खाने फुर्सदसमेत नभनी कर्मचारी काम गरिरहेका हुन्थे । तर, आवको अन्तिम दिन समितिका कर्मचारी कुनै हतारमा थिएनन् ।

सबै बजेट तथा कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएपछि जिसस वर्षभरि सुनसान जस्तै रहेको कर्मचारी बताउँछन् । यसअघि जिविस तथा जिससले खर्च र कार्यन्वयन गर्दै आएको बजेट र योजना हाल ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ । जिससस्थित भूकम्प फोकल पर्सन शिव रेग्मीका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणको कामले बाहेक कार्यालयमा अरू कामको लागि खासै आउँदैनन् । प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीसँग गुनासा सुनाउनेबाहेक प्राय: आउँदैनन् । भूकम्पपीडितको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि रकम निकासाको कार्यालय समन्वय समितिबाट हुँदै आएको छ । लेखापाल ख्यामराज पौडेलका अनुसार सबै विकास योजना तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएपछि जिससबाट कार्यसम्पादन हुन छाड्यो । सबै अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले योजनासँगै भुक्तानी स्थानीय तहबाटै भए ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवालका अनुसार स्थानीय तहमै सेवाग्राहीको काम हुन थालेपछि कार्यालय सुनसान भएको हो । सोमबार उनले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई जिल्ला समन्वय समितिलाई बजेट नदिने हो भने कर्मचारी बस्नुको कुनै काम नरहेको गुनासो गरे । मुख्यमन्त्री गुरुङले जिल्ला समन्वय समितिलाई संघीय सरकारबाटै बजेटको व्यवस्था हुने बताए । ‘प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्ने तयारीमा थियौं । संघीय सरकारले दिने भनेपछि हामीले विनियोजन गरेका छैनौं,’ उनले भने ।

कर्मचारी स्थानीय तहमा

जिससका सूचना अधिकारी एवं प्रशासन शाखा प्रमुख सुशीला श्रेष्ठले विगतमा ३१ कर्मचारी रहेको कार्यालयमा हाल ४ जना मात्रै छन् । कार्यलय सहयोगी र सवारी चालकबाहेक ७ जनाको दरबन्दी छ । जिल्ला समन्वय अधिकारी, लेखापाल, प्रशासन प्रमुख र खरिदार छन् । शाखा अधिकृत, इन्जिनियर र सब–इन्जिनियर छैनन् । २१ जना कर्मचारी स्थानीय तहमा काजमा खटिसकेका छन् ।