स्याङ्जा — स्थानीय तहले विपत् व्यवस्थापनका लागि समिति गठन र कोष व्यवस्था गरे पनि यहाँका ११ मध्ये अधिकांशमा उद्धार सामग्री खरिदसँगै स्वयंसेवक चयन बाँकी नै छ । विपत् सामानाका लागि सबै स्थानीय तहले उद्धार सामग्री र स्वयंसेवक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यहाँका पाँच नगर र छवटा गाउँपालिकामा विपत् व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् । ‘हामीले समिति गठनको कार्यविधि नै बनाएका छौं,’ कालीगण्डकी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश खनालले भने ‘विपत् व्यवस्थापन समिति पोहोर नै गठन गरेका हौं । कोष पनि छ तर स्वयंसेवक भने नियुक्ति बाँकी छ ।’ उद्धार सामग्री खरिद र स्वयंसेवक नियुक्त गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।
पुतलीबजारकी नगरप्रमुख सीमा क्षत्रीका अनुसार विपत् व्यवस्थापनका लागि यो वर्ष ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उनले भनिन्, ‘दैवी प्रकोप भनेको जुन समयमा जे पनि हुन सक्छ । हामी यसतर्फ सचेत छौं ।’ नगर क्षेत्रभित्र सम्भावित दैवी विपत्ति सामनाका लागि नगरपालिका तयार रहेको उनले बताइन् ।
वालिङ, भीरकोट, चापाकोट र गल्याङ नगरपालिकाले पनि समिति र व्यवस्थापन कोष गठन गरेका छन् । हरिनास, बिरुवा, अर्जुनचौपारी, आँधीखोला र फेंदीखोला गाउँपालिकामा पनि समिति गठन भएका छन् । वालिङ नगरपालिकाले विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उद्धार सामग्रीसमेत खरिद गरेको जनाएको छ । ‘हामी पूर्वतयारीका साथ बसेका छौं,’ नगरप्रमुख दिलीपप्रताप खाँड भन्छन्, ‘राजमार्गमा पहिरो गए, गाउँ बस्ती पहिरोको जोखिममा भएमा राहतको व्यवस्था गरिएको छ ।’ बिरुवा गाउँपालिकाले वडामा समेत समिति गठन गरेको जनाएको छ । वडाध्यक्ष प्रमुख रहने गरी समिति गठन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विपत् व्यवस्थापनका लागि उद्धार सामग्रीसमेत संकलन गरिसकेको जनाएको छ । प्रशासकीय अधिकृत यादवराज शर्माका अनुसार ४० घरपरिवारलाई पुग्ने उद्धार सामग्री पूर्वतयारीका साथ संकलन गरिएका छन् । ‘त्रिपाल, गैंची, बेल्चा, त्रिपाल जस्ता सामग्री हामीसँग छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय सामग्री रेडक्रस, सेना र प्रहरीसँग पनि छन् । सबै स्थानीय तहलाई उद्धार सामग्री खरिद गर्न पत्राचार गरेका छौं ।’ विपत् व्यवस्थापन समिति गठनसँगै कोष व्यवस्थापन र उद्धार सामग्री खरिद गर्न पत्राचार गरिएको उनले बताए ।
अस्पतालमा आकस्मिक सेवाका लागि समूह गठन गरिएको छ । औषध, नदी नियन्त्रणका लागि जाली, खानेपानीको लागि पाइप र सडक अवरोध खुलाउन डोजर तयारीको साथ राखिएको उनले बताए । सिद्धार्थ राजमार्गमा मात्रै स्याङ्जाका ५ स्थानीय तह पर्छन् । सडक अवरुद्ध भएमा स्थानीय तहले नै तत्काल साधन प्रयोग गर्ने भएकाले सडक डिभिजन कार्यालयको डोजर कुर्नु नपर्ने उनले बताए ।
प्रकाशित : श्रावण ३, २०७५ १०:२९
