लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व

कार्यालयले ९ अर्ब ४६ करोड ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । उक्त रकम लक्ष्यको १०९.५८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

पोखरा कार्यालयले गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलका १० जिल्लाबाट राजस्व संकलन गर्छ । यसमा तनहुँको दमौली र बागलुङमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयमा संकलित राजस्व पनि समावेश छ । प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलन भएको छ । कार्यालयले १ अर्ब १७ करोड ५४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ लक्ष्य राखेकोमा १२२.१३ प्रतिशत संकलन गर्दै १ अर्ब ४३ करोड ५६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको हो । रकमका आधारमा भने लक्ष्यको करिब आधा राजस्व अन्त शुल्कबाट उठेको छ ।

आय कर, व्याज कर, स्वास्थ्य सेवा कर र शिक्षा करमा भने कार्यालयले लक्ष्य भेट्न सकेको छैन । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आय कर ९६ प्रतिशत, व्याज कर ९२ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा कर ७३ प्रतिशत र शिक्षा कर ७८ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । कार्यालयका कर अधिकृत विजयप्रसाद लामिछाने आय कर कम संकलन हुनुमा जनचेतनाकै अभाव भएको बताउँछन् । ‘करप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास अझै हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पनि अनुगमनमा कमी कमजोरी भएको हुन सक्छ ।’ आर्थिक विधेयक ०७५ ले जेठ १५ बाटै लागू हुने गरी स्वास्थ्य सेवा कर र शिक्षा कर घटाएकाले कम संकलन भएको उनले जनाए ।

आर्थिक विधेयकले भ्याटको दायरा बढाएकाले कर अझै वृद्धि हुने उनी बताउँछन् । विधेयकमा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा रहेका क्याटरिङ, बारसहितको रेस्टुरेन्ट, हार्डवेयर, फर्निचर, मेसिनसहितको ड्राइ क्लिनर, सर्टिङ सुटिङसहितको टेलरिङ, बुटिक, ब्युटिपार्लर आदिलाई अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुने प्रावधान छ । मदिरा वितरक, वाइन पसल, इँटा उद्योग र वितरक, सºटवेर कम्पनी जहाँसुकै भए पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ ।

कास्कीमा ९१ प्रतिशत खर्च
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कास्कीले गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाको कुल बजेटको ९१ प्रतिशत खर्च भएको जनाएको छ । कोष नियन्त्रक श्यामराज जोशीले चालुतर्फ ९२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताए । कास्कीलाई गएको आवमा चालुतर्फ १० अर्ब ९७ करोड ८५ लाख र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ४७ करोड ३४ लाख गरी कुल १५ अर्ब ४५ करोड १९ लाख रुपैयाँ छुट्टिएको थियो । त्यसमध्ये १४ अर्ब १२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।