अधिकार विवादले विद्यालयलाई मर्का

प्रकाश बराल

बागलुङ — जिल्लाकै पुरानो विद्यामन्दिर माविको निमावि तहमा विज्ञान र मावि तहमा लेखा विषयको शिक्षक डेढ वर्षदेखि खाली छ । गत शैक्षिक वर्षको आधा बेलासम्म विद्यार्थीले पढ्न पाएका थिएनन् । आंशिक शिक्षक खोजेर पढाइएको भरमा उनीहरू परीक्षा दिन बाध्य भए ।

शिक्षक दरबन्दी पूरा गर्न स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । ‘यहाँ आउन खोज्ने शिक्षक धेरै छन्,’ प्रधानाध्यापक जगन्नाथ आचार्यले भने, ‘अधिकारको लडाइँ गरेका दुई संस्थाबीचको मारमा हामी परेका छौं ।’
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख कुश्मराज उपाध्यायले प्रदेश कानुन नबनेकाले हालसम्मकै कानुनअनुसार शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएको बताउँछन् ।

बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेल भने संविधानले विद्यालय तहको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको जिकिर गर्छन् । ‘पुरानो कानुनअनुसार नियुक्ति गर्ने भए पनि नगरपालिकाको अनुमति त लिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘सामान्य प्रक्रिया पुर्‍याउन र अनुमति लिन विद्यालयले हामीसँग कुनै समन्वय गरेको छैन ।’ विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सुवास राजभण्डारी भने पटकपटक नगरप्रमुखलाई भेटेर अनुमति मागेको दाबी गर्छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आवश्यकता खुलाएर छिमेकी जिल्लाका एक शिक्षक ल्याउन सहमति खोजीरहेको छ । आउन चाहेका शिक्षकको तर्फबाट स्थानीय तहले पनि अनुमति दिएको राजभण्डारीले बताए । जिल्लाका अन्य तहमा पनि सरुवा भइरहेका छन् । ती तहमा भने विद्यालयहरूको सहमति भएमा आवश्यकताका आधारमा सरुवा भइरहेको उपाध्यायले बताए । शिक्षक खाली भएर कामै ठप्प भएका स्थानमा नयाँ नियुक्तिका लागि पनि एकाइले काम गरिरहेको हो ।

१ वर्षदेखि खाली पदमा नियुक्ति गर्न सबै सहमत हुनुपर्नेमा स्वार्थ खोजिएको राजभण्डारीको आरोप छ । ‘कसले कसको मानिस ल्याउन खोज्यो हामीलाई थाहा छैन, हाम्रा विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दाउपेचका आधारमा विद्यार्थीको भविष्यमा खेलवाड गर्न भएन ।’ विद्यालयमा अहिले १२ सय विद्यार्थी छन् । यहाँ खुला विद्यालयसहित सबै संकायमा कक्षा ११ र १२ को पढाइ पनि हुन्छ ।

यस्तै समस्या भोगेका लहरेपीपल माविलगायत केही विद्यालयले नगरकै सहमतिमा शिक्षक पूर्ति गरेका छन् । प्रदेश कानुन नबनेसम्म पुरानो कानुन विस्थापित नहुने भएकाले काम गर्न नरोकिने उपाध्यायको दाबी छ । त्यसका लागि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा र हालको इकाइले अनुमति दिने र लागत राख्ने काम गरिरहेको समेत उनले बताए ।

सबैले आफ्नै खुसीले काम गर्दा कानुनी जटिलता बढ्ने र तथ्यांक मिथ्यांक बन्ने खतरा भएको विद्यालय निरीक्षक प्रकाशबन्धु अर्यालले बताए । ‘अहिलेसम्मको शिक्षक, विद्यालय र विद्यार्थीको लागत हामीसँगै छ, नयाँ कानुन नबनेसम्म पुरानैले काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले कहाँ के के गर्नुभयो थाहा पाउन सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार जिल्लामा हाल ५ सय २८ विद्यालय छन् । यिनमा १ सय ६ मावि, ८५ निमावि र ३ सय ३२ प्राथमिक छन् । विद्यार्थी संख्या ८१ हजार ४ सय ७२ छ ।

गत वैशाखयता कतिपय स्थानीय तहले गरेका कामको जानकारी एकाइमा आएको छैन । यो क्रममा अमलाचौर बरेङका २ प्राथमिक विद्यालय गाभिएका छन् । त्यो तथ्यांकसमेत एकाइमा नआएको हो । स्थानीय तहले राखेका शिक्षक विवरण र सञ्चालन अनुमति दिएका विद्यालयको सूचना पनि इकाइमा नआएको हो । ‘कानुनी संक्रमण कालमा विस्थापित नभइसकेको कानुनकै आधारमा काम गर्नुपर्ने हो,’ उपाध्यायले भने, ‘राज्यकै स्थापित संस्थालाई बेवास्ता गरी सफलतामा पुग्न सकिँदैन ।’ समन्वय इकाइमा परिणत भए पनि सिंगो तथ्यांक राख्ने अरू संस्था नभएको समेत उपाध्यायले दाबी गरे ।

Yamaha

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मोदी भ्रमण खर्च सार्वजनिक

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका बेला भएको खर्चको हिसाब प्रदेश सरकारले अढाई महिनापछि बल्ल सार्वजनिक गरेको छ । भ्रमणको खर्च सार्वजनिक गर्न प्रदेश सरकारमाथि चर्को दबाब परेको थियो ।

वैशाख २८ गते भारतबाट सीधै जनकपुर भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको रंगभूमि मैदानमा नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो । जानकी मन्दिरमा विशेष पूजाअर्चना गर्न जनकपुर आएका मोदीको स्वागत र अभिनन्दनमा तीनै तहले तयारी र खर्च गरेका थिए ।

भ्रमणको खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना पाटीमा टाँसेको छ । मोदी भ्रमणका क्रममा प्रदेश सरकारले २ करोड ७६ लाख ४१ हजार ९ सय ९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता पद्म पोखरेलका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमणका बेला प्रदेश सरकारबाट भएको खर्च रकम संघीय सरकारबाट भुक्तानी भइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार मोदी भ्रमणका बेला सबैभन्दा बढी खर्च नागरिक अभिनन्दनका लागि बनाइएको पन्डाल र मञ्चमा भएको छ । जनकपुरको रंगभूमि मैदानमा मोदीको नागरिक अभिनन्दनका लागि विशाल पन्डालको निर्माण गरिएको थियो । त्यसका लागि १ करोड ४९ लाख ७२ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मोदीको जनकपुर भ्रमणका बेला प्रदेश सरकारले जनपरिचालनमा पनि ठूलो रकम खर्चेको थियो । प्रदेश २ को ८ वटै जिल्लाबाट मोदीको नागरिक अभिनन्दनमा मानिस ल्याउन प्रदेश सरकारका ८ जना मन्त्री खटिएका थिए । ७४ लाख ६८ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँ जनपरिचालनमा खर्च भएको जनाइएको छ । त्यसमा बसको भाडा र हरेक बसमा खाजाबापत ५ हजार रुपैयाँ यो खर्चमा समेटिएको छ ।

तेस्रो बढी खर्च बुलेटिन, स्वागत द्वार, फलेक्स, अतिथि सत्कार, जानकी मन्दिरको रंगरोगन, सूचना प्रकाशन र प्रसारण र उपहारमा २५ लाख ६ हजार ५५ रुपैयाँ भएको छ । यस्तै, प्रचारप्रसारमा २० लाख ६२ हजार १३ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमणका बेला सुरक्षा व्यवस्थापनमा ५ लाख ७५ हजार २ सय २१ रुपैयाँ र नगर सरसफाइमा ५७ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

उपमहानगरको खर्च ‘गुपचुप’भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका क्रममा जनकपुर उप–महानगरपालिकाले गरेको खर्च अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । मोदीको नागरिक अभिनन्दनको तयारी र व्यवस्थापन प्रदेश सरकारसँगै उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले पनि गरेको थियो ।

मोदी भ्रमणका बेला जानकी मन्दिरदेखि रामान्दन चोकसम्मको सडक कालोपत्रे, जानकी मन्दिरको उत्तरी पर्खाल र रंगभूमि मैदानको पर्खालको रंगरोगन र मिथिला पेन्टिङ, सरसफाइलगायतको काम उपमहानगरपालिकाले गरेको थियो । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उमेश ढुंगानाले मोदी भ्रमणका बेला करिव १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गरे ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT