अधिकार विवादले विद्यालयलाई मर्का

शिक्षक दरबन्दी पूरा गर्न स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । ‘यहाँ आउन खोज्ने शिक्षक धेरै छन्,’ प्रधानाध्यापक जगन्नाथ आचार्यले भने, ‘अधिकारको लडाइँ गरेका दुई संस्थाबीचको मारमा हामी परेका छौं ।’
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख कुश्मराज उपाध्यायले प्रदेश कानुन नबनेकाले हालसम्मकै कानुनअनुसार शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएको बताउँछन् ।

बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेल भने संविधानले विद्यालय तहको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको जिकिर गर्छन् । ‘पुरानो कानुनअनुसार नियुक्ति गर्ने भए पनि नगरपालिकाको अनुमति त लिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘सामान्य प्रक्रिया पुर्‍याउन र अनुमति लिन विद्यालयले हामीसँग कुनै समन्वय गरेको छैन ।’ विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सुवास राजभण्डारी भने पटकपटक नगरप्रमुखलाई भेटेर अनुमति मागेको दाबी गर्छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आवश्यकता खुलाएर छिमेकी जिल्लाका एक शिक्षक ल्याउन सहमति खोजीरहेको छ । आउन चाहेका शिक्षकको तर्फबाट स्थानीय तहले पनि अनुमति दिएको राजभण्डारीले बताए । जिल्लाका अन्य तहमा पनि सरुवा भइरहेका छन् । ती तहमा भने विद्यालयहरूको सहमति भएमा आवश्यकताका आधारमा सरुवा भइरहेको उपाध्यायले बताए । शिक्षक खाली भएर कामै ठप्प भएका स्थानमा नयाँ नियुक्तिका लागि पनि एकाइले काम गरिरहेको हो ।

१ वर्षदेखि खाली पदमा नियुक्ति गर्न सबै सहमत हुनुपर्नेमा स्वार्थ खोजिएको राजभण्डारीको आरोप छ । ‘कसले कसको मानिस ल्याउन खोज्यो हामीलाई थाहा छैन, हाम्रा विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दाउपेचका आधारमा विद्यार्थीको भविष्यमा खेलवाड गर्न भएन ।’ विद्यालयमा अहिले १२ सय विद्यार्थी छन् । यहाँ खुला विद्यालयसहित सबै संकायमा कक्षा ११ र १२ को पढाइ पनि हुन्छ ।

यस्तै समस्या भोगेका लहरेपीपल माविलगायत केही विद्यालयले नगरकै सहमतिमा शिक्षक पूर्ति गरेका छन् । प्रदेश कानुन नबनेसम्म पुरानो कानुन विस्थापित नहुने भएकाले काम गर्न नरोकिने उपाध्यायको दाबी छ । त्यसका लागि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा र हालको इकाइले अनुमति दिने र लागत राख्ने काम गरिरहेको समेत उनले बताए ।

सबैले आफ्नै खुसीले काम गर्दा कानुनी जटिलता बढ्ने र तथ्यांक मिथ्यांक बन्ने खतरा भएको विद्यालय निरीक्षक प्रकाशबन्धु अर्यालले बताए । ‘अहिलेसम्मको शिक्षक, विद्यालय र विद्यार्थीको लागत हामीसँगै छ, नयाँ कानुन नबनेसम्म पुरानैले काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले कहाँ के के गर्नुभयो थाहा पाउन सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार जिल्लामा हाल ५ सय २८ विद्यालय छन् । यिनमा १ सय ६ मावि, ८५ निमावि र ३ सय ३२ प्राथमिक छन् । विद्यार्थी संख्या ८१ हजार ४ सय ७२ छ ।

गत वैशाखयता कतिपय स्थानीय तहले गरेका कामको जानकारी एकाइमा आएको छैन । यो क्रममा अमलाचौर बरेङका २ प्राथमिक विद्यालय गाभिएका छन् । त्यो तथ्यांकसमेत एकाइमा नआएको हो । स्थानीय तहले राखेका शिक्षक विवरण र सञ्चालन अनुमति दिएका विद्यालयको सूचना पनि इकाइमा नआएको हो । ‘कानुनी संक्रमण कालमा विस्थापित नभइसकेको कानुनकै आधारमा काम गर्नुपर्ने हो,’ उपाध्यायले भने, ‘राज्यकै स्थापित संस्थालाई बेवास्ता गरी सफलतामा पुग्न सकिँदैन ।’ समन्वय इकाइमा परिणत भए पनि सिंगो तथ्यांक राख्ने अरू संस्था नभएको समेत उपाध्यायले दाबी गरे ।