जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयलाई रोजगारी

प्रताप रानामगर

दमौली — वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार पुगेका रिसिङ गाउँपालिका १ झापुटारका सागर थापा आफ्नो जागिर छाडेर गाउँ फर्किएका छन् । उनले अहिले निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वतयारी संरचनाको काममा व्यस्त छन् ।

जलाशययुक्त रहने १ सय ४० मेगावाटको उक्त आयोजनाले थापासँगै ३० स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर दिएको छ । आयोजनाको मुख्य संरचनाको काम सुरु हुन अझै केही वर्ष लाग्नेछ । यो अवधिमा पहुँचमार्ग र आवासगृहको काम भइरहेको छ । ‘पहुँचमार्ग निर्माणदेखि काम थालेका हौं,’ थापाले भने, ‘सडकको काम सकियो, अब आवासगृह निर्माणमा व्यस्त भएका छौं ।’ विदेशी भूमिमा काम गर्नुभन्दा घरआँगनमा काम गर्न पाउँदा खुसी लागेको उनले बताए । आयोजनाले स्थानीयलाई रोजगारी दिँदा धेरैले विदेश जाने मनस्थिति फेरेको उनको भनाइ छ ।

आयोजनाको मुख्य काम सुरु भएपछि पनि काम गर्न पाउने आसमा स्थानीय छन् । अहिले स्थानीय मात्रै होइन आयोजनामा रामेछाप, हेटौंडा र सप्तरीबाट आएका युवा कामदार पनि छन् ।

आयोजनाका सहयोगी संरचना निर्माणका काम सुरु भएको २ वर्ष भएको छ । प्रतिव्यक्ति कम्तीमा वार्षिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ कमाउने गरेको मिस्त्री लीलाप्रसाद गौतमले बताए । ‘लेबर काम गर्ने सय र मिस्त्री हामी ८० जनाजति छौं,’ उनले भने, ‘कोही पनि खाली बस्नुपरेको छैन ।’ केही युवा विदेशबाट फर्केर आएपछि यतै काममा लागेको उनले बताए । क्षमता र शैक्षिक योग्यताका आधारमा कर्मचारीका रूपमा पनि रोजगारी पाउनेहरू छन् । कर्मचारीका रूपमा कार्यरत स्थानीय युवाको संख्या २५ छ ।

मुख्य काम सुरु हुनासाथ करिब १५ सय जनशक्ति आवश्यक पर्ने आयोजनाका साइट इन्चार्ज विदुर अधिकारीले बताए । ‘यसले धेरैलाई रोजगारी दिनेछ,’ उनले भने, ‘योग्यता, क्षमता र सीपका आधारमा रोजगारी पाउने स्थानीय युवाले नै हो ।’ जलविद्युत् आयोजनाले मुख्य संरचना निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट गरिसकेको छ । आयोजनाको पहिलो र दोस्रो प्याकेज निर्माण गर्न ठेकेदार छनोट गरिएको हो । बाँधस्थललाई प्याकेज १ र पावर हाउसलाई प्याकेज २ को नाम दिइएको छ ।

Yamaha


पहिलो प्याकेजमा इटलीको सीएमसी दी राभेना सोसाइट को–अपरेटिभ र दोस्रोमा चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनलाई ठेक्का परेको छ । दुवै ठेकेदारले ५ वर्ष २ महिना भित्र दुवै काम पूरा गर्नुपर्छ । प्याकेज १ का लागि २० अर्ब ६४ करोड ५२ लाख र प्याकेज २ निर्माणका लागि ३ अर्ब ८३ करोड १४ लाख रुपैयाँ लागत रहनेछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०९:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रेलमार्गमा मुआब्जा विवाद : रकम नलिने स्थानीयको अडान

सन्तोष सिंह

जनकपुर — सर्लाहीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि दोस्रो चरणमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले तोकेको मूल्यमा स्थानीयले असहमति जनाएका छन् । लालबन्दी, हरिवन र बागमती नगरपालिकामा मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको दररेट चलनचल्तीको मूल्यभन्दा दोब्बर कम भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट १ किलोमिटर दक्षिणतर्फ विद्युतीय रेल सेवाका लागि अधिग्रहण भइरहेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण उप–समितिले कौडीको मूल्यमा दररेट सिफारिस गरेको हरिवन नगरपालिका घुर्कौलीका वीरेन्द्र महतो बताउँछन् । कालोपत्रे सडक छेउको घडेरीलाई खेतीपाती हुने जग्गाको मूल्यभन्दा पनि कम मूल्यांकन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले मुआब्जा निर्धारण गरेको महतोले बताए ।

पक्की सडकको छेउमै कम मूल्यांकन हुनुमा मुआब्जा निर्धारण समितिको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको रोमबहादुर सुवेदीले बताए । ‘समितिले मूल्यांकन गरेको रकम हामी बुझ्दैनौं,’ सुवेदीले भने, ‘बरु सडकमा मर्न तयार छौं । तर आफ्नो जग्गा दिँदैनौं ।’ लालबन्दीको नवलपुर र जुटपानी, हरिवनको घुर्कौली र बागमतीको कर्मैया क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यांकन कम भएको भन्दै पुन: मूल्यांकनका लागि जग्गाधनीले संघर्ष समिति बनाएका छन् ।

नवलपुर–मलंगवा सडक खण्डको आसपास, हरिवन–कौडेना र कर्मैया बस्ती क्षेत्रको मूल्यांकन कम भएको स्थानीयले बताए । बाटो छेउको घर–घडेरी भएको जग्गालाई चलनचल्तीको मूल्य दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउँदा निवेदन लेख्न लगाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समस्या पन्छाउन खोजेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । हाम्रो माग सुनुवाइ नभए संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको हरिवन घुकौलीका शेष तफिरले बताए ।

हरिवन–कौडेना सडक खण्डको जग्गाको ६/७ वर्ष पुरानो मूल्य तोकेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । सडक छेउको जग्गा सरदर २५ देखि ३० लाखसम्म रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा खरिद–बिक्री भइरहेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले ९ लाख प्रति कठ्ठा दररेट तोकेको रेल्वे मुआब्जा संघर्ष समिति घुर्कौलीका सचिव हरिनरायण महतोले बताए । समितिले ९ लाख, ६ लाख र ३ लाख प्रतिकठ्ठा मूल्य मुआब्जाका लागि तोकेको महतोले बताए ।

‘राष्ट्रिय गौरवको योजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको मुआब्जा निर्धाण समितिले तोकेको दररेट समयअनुकूल छैन,’ हरिवन नगरपालिकाका मेयर गणेश प्रसाईले भने, ‘नगर क्षेत्रको जग्गाको मूल्य कति छ भनेर नगरपालिकासँगै कुनै सहकार्य नै नगरी एकलौटी रूपमा समितिले मूल्य तोक्दा मूल्य अव्यावहारिक भएको छ ।’ चलनचल्तीको मूल्यभन्दा तीन गुणा कम मूल्यांकन भएको हरिवन घुर्कोलीका हरिदेव महतोले बताए । ‘हाम्रो गाउँबाट रेल गुड्छ भनेर खुसी भएका थियौं । तर जग्गाको कम मूल्यांकनले गाउँमा रुवाबासी नै चलेको छ,’ महतोले भने ।

सरकारी समितिले वैशाख महिनामा स्थलगत अध्ययन गरी पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मुआब्जा निर्धारण भएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) द्रोणप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘सरकारी मूल्यका आधारमा रेलको मुअब्जा तोकिँदा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा कम भएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘जग्गा छेउको बाटो साँघुरो र कच्ची हुँदा सरकारी मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । अहिले आएर सडक विस्तार र पक्की हुँदा सरकारी मूल्य तोक्दा कम भएको छ । ३/४ महिनाको अन्तरालमा जग्गाको मूल्य बढ्छ । त्यसका आधारमा मूल्य तोक्न मिल्दैन ।’

पछिल्लो समयमा आएर नगरपालिकाले फराकिलो र पक्की सडक बनाउँदा जग्गाको मूल्य बढेको र सरकारी मूल्य चलनचल्ती भन्दा कम भएकाले जग्गाधनीको गुनासो आफूकहाँ पनि आइपुगेको उनले बताए । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल सेवाको पहिलो चरणमा बर्दिवास–सिमरा खण्डमा निर्माण हुने १ सय ८ किलोमिटर रेलमार्गको ट्रयाक बनाउने कामको ४ वर्ष अगाडि सर्लाहीको रानीगंजमा शिलान्यास भएको थियो । सर्लाहीको रानीगन्जबाट नवलपुरसम्म पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा नवलपुरदेखि बागमतीसम्म मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रजिअ पोखरेलले बताए ।


सर्लाही घुर्कौलीका स्थानीय मुआब्जाबारे छलफल गर्दै। तस्बिर : सन्तोष

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT