तिब्बत सीमा क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानमा कडाइ, प्रशासन प्रतिनिधि अनिवार्य

हरिराम उप्रेती

गोरखा — उत्तरी गोरखाको चुमनुव्री गाउँपालिकाअन्तरगत पर्ने मनास्लु संरक्षित क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानमा कडाइ गरिएको छ । संरक्षित क्षेत्र र तिब्बतको सीमा क्षेत्र भएकाले उक्त क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानमा कडाइ गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराइले बताए ।

अब उत्तरी गोरखा जाँदा र फर्कदा हेलिकप्टर दुई पटक अनिवार्य गोरखा सदरमुकाममा ल्याण्ड गरेर सरकारी प्रतिनिधिसँगै लैजाने र छाड्ने गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘गोरखा बजारबाट प्रशासनकाेएक जना प्रतिनिधिसँगै जान्छन्, हेलिकप्टरमा के ल्याए, के लादैँछन् सबै सुक्ष्मढंगले अध्ययन हुन्छ,’ प्रजिअ भट्टराइले भने । तत्काल रेस्क्यू गर्ने अवस्था आए भने अवस्था हेरेर सदरमुकाम ल्याण्ड गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘कुनै अवस्थामा बिरामी परेका मान्छे ल्याउनुपर्‍यो भने सम्बन्धित ठाउँको प्रहरीले चेकजाँज गर्न सक्नेछ,’ उनले भने ।

सडक सञ्जालले नछोएको उक्त गाउँपालिका पुग्न पैदल मार्गको बाहेक हेलिकप्टर नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस बिना गृहमन्त्रालयले हेलिकप्टर उडानको अनुमति दिदै आएको थियो । ‘यसअघि पनि गृह प्रशासनको सिफारिस अनिवार्य चाहिन्थ्यो, जहाँ ल्याण्ड भएको छ त्यँहीका प्रहरीले अनिवार्य चेकजाँज गर्थे,’ प्रजिअ भट्टराइले भने, ‘अहिले हामी यहीँबाट निगरानीकालागि प्रतिनिधि पठाउन थालेका हौँ ।’ सीमा क्षेत्र भएकाले अवैध काम नहोस् भन्ने उद्देश्यले कडाइ गरिएको जनाइएको छ ।

गोरखा सदरमुकामको हरमटारी रंगशालामा ल्याण्ड गरेर हेलिकप्टरले सरकारी प्रतिनिधि लैजाने र छाड्ने गर्न थालेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नै कडाइ गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
हेलिकप्टर उडान गर्ने कम्पनीले भने दुई पटक सदरमुकाममा ल्याण्ड गर्दा समय र पैसा अतिरिक्त खर्च हुने गुनासो गरेका छन् । कैलाश हेलिकप्टर सर्भिसेजका अप्रेसन इन्चार्ज हरी कुँइकेलका अनुसार सदरमुकाममा हेलिकप्टर ल्याण्ड गर्दा २० देखि ३० मिनेट अतिरिक्त खर्च लाग्छ । ‘यसले थप ६०–७० हजार बढी खर्च बढ्छ,’ उनले भने । सदरमुकाम ल्याण्ड हुनुभन्दा सम्वन्धित ठाउँमै चेकजाँचमा कडाइ गरे आफुहरुलाई सहज हुने उनीहरु बताउँछन् । उत्तरी गोरखाको सामागाउँ, छेकम्पार, ल्हो, प्रोक, विही, सिर्दिवास, चुम्चेत संरक्षित क्षेत्रमा पर्छन् ।

शुक्रबार उत्तरी गोरखाको चुम्लिङ जान उडेको हेलिकप्टर सरकारी प्रतिनिधि लैजान गोरखा सदरमुकामा ल्याण्ड गर्दै । तस्बिर : हरिराम उप्रेती/कान्तिपुर

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १६:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अविलम्ब संविधान संशोधन गर्न आदिवासी जनजातिको माग

१३ बुँदे घोषणापत्र जारी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आदिवासी जनजातिले अविलम्ब संविधान संशोधन गरी आफ्ना मुद्दा संवोधन गर्न माग गरेका छन् । २४औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा आयोजित दुई दिने ‘आदिवासी जनजाति बृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन’ पछि १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेर उक्त माग गरेका हुन् ।  

‘आदिवासी जनजाति आन्दोलनले स्थापित गरेको मुलभुत मुद्दाहरुलाई संविधान संशोधनमार्फत संवोधन नगरिए देश द्वन्द्वमा फस्ने र शान्ति, समृद्धि संभव नहुने प्रष्ट पार्दछौं,’ घोपाणपत्रको पहिलो बुँदामा छ ।
महासंघले राज्य पुन:संरचना पहिचानका पाँच आधार विपरीत रहेको र सात प्रदेशको संरचना स्विकार्य नरहेको भनेको छ । प्रदेशको संख्या बढाएर १० पुर्‍याइनु पर्ने र नामांकन ऐतिहासिक सभ्यता र पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने भनेको छ । जसमा थरुहट, लिम्बुवान, किरात, ताम्सालिङ, तमुवान, नेवा:, मगरात, शेर्पा, वल्लोकिरात, कोच जस्ता शब्दलाई आधार मानिनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारी कामकाजको भाषामा स्थानीय भाषाहरुसमेत तोकिनु पर्ने, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, आईएलओ १६९ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन, कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरु बन्नु पर्ने उल्लेख छ ।
घोषणापत्रको पूर्णपाठ:

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १५:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्