सांसदले भने– महिलाविरुद्ध अपराध रोक

प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा उनीहरूले बजेट कार्यान्वयन र महिलाविरुद्ध हुने अपराधका घटना रोक्न माग गरे ।

बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद भागवतप्रकाश मल्लले बजेट तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरे । जनताले आशा गरेअनुसार विकास निर्माण गर्न सरकार चुकेको भन्दै उनले सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भने पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको जनाए ।

‘आवश्यक कानुन र अधिकारको छिनोफानो नहुँदा विगतका योजना अघि बढेका छैनन्,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा अन्योल हुँदा भौतिक पूर्वाधार र विकासका योजना वेवारिस छन् ।’ संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुको सट्टा सिंहदरबार केन्द्रित बनाइरहेको उनले आरोप लगाए ।

सत्तापक्ष नेकपाकी मीना गुरुङले महिलामाथि आपराधिक घटनामा वृद्धि भएको बताइन् । सामूहिक बलात्कार, नाबालक बलात्कार, हत्याजस्ता गम्भीर अपराध बढेको प्रहरीको तथ्यांकले देखिएकाले नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । ‘प्रहरीले तथ्यांक मात्र उजागर गर्ने हो कि नियन्त्रणमा पनि लाग्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘बलात्कारलगायत महिलामाथि हुने घृणित अपराधमा राज्यसंयन्त्र कहाँ चुकेको छ ?’ प्रहरीले नि:स्वार्थ ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा मुद्दा फिर्ता गर्न लगाउने र फितलो अनुसन्धानले अपराधीले उन्मुक्ति पाएको उनले बताइन् ।

कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले केन्द्रीय संसद्मा नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न विधेयक आएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाए । विधेयक पारित भएमा बिहेपहिला जन्मिएका र लिभिङ टुगेदरका क्रममा जन्मिएका बच्चाले सहजरूपमा नागरिकता पाउन नसक्ने भन्दै उनले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको समानताको हक कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनले भने, ‘आमाको नामबाट सहजरूपमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

नेकपाकी पुष्पा केसी भण्डारीले ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ ले यातायात र औषधोपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनेकोमा नपाएको बताइन् । सरकारी अस्पतालमा डाक्टरको शुल्कमा मात्र ५० प्रतिशत छुट हुने गरेको तर परिचयपत्र देखाए पनि सवारी साधनमा छुट नहुने बरु उल्टै अपमान गरिने उनले सुनाइन् । त्यसैगरी राजमोकी पियारी थापाले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ऋण खोजेर वृद्धभत्ता दिन सकिँदैन भन्ने सरकारी पक्षबाट आएको प्रतिक्रियाप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले चुनावका बेला दिइएको आश्वासन पूरा हुनपर्ने बताइन् ।

कांग्रेसका विन्दुकुमार थापाले राष्ट्रिय गौरवको निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निजी एअरलाइन्सको ह्यांगर र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका लागि थप जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको बताए । अहिले फेरि थप जग्गा अधिग्रहण गर्दा एउटै व्यक्ति ४/४ पटकसम्म विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेका र निर्माण भइरहेका बेला रोकिने हो कि भन्दै उनले विमानस्थल नरोक्न स्थानीयस्तरमा चलनचल्तीको दरमा घरजग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरे ।

नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले ५ हजार घर विस्थापित गराएको र राज्यले उनीहरूबाट समेत कर लिएको बताए । भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखामा हालसम्म धेरै घरहरू नबनेको र दोस्रो तथा तेस्रो किस्ता पनि नलगेको अवस्था औंल्याए । राजमोका कृष्ण थापाले पोखराका निजी अस्पताल र स्वास्थ्य क्लिनिकमा विषयगत विज्ञबाट ल्याब परीक्षण नभई बिरामीमाथि खेलवाड भएकाले छानबिनको माग गरे । साथै उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएकाले त्यसको पनि छानबिन गर्न माग गरे ।

सांसद महेन्द्रबहादुर थकालीले मुस्ताङमा बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षतिबारे जानकारी गराउँदै राहत तथा पुनर्निमाणका लागि माग गरे । बैठकमा विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदनसहित पेस गरे ।