स्मार्ट सिटीतर्फ वालिङ

स्मार्ट सिटीका लागि १९ र स्मार्ट भिलेजतर्फ ७० योजना अघि बढाएको छ । ‘११ स्थानीय तहमा वालिङ नगरपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिका मात्रै हो स्याङ्जामा करको दर नबढाउने,’ नगरप्रमुख दिलीप्रताप खाँडले भने, ‘हामी जनतालाई सक्षम बनाउने योजना सफल भएपछि मात्रै करका कुरा गर्ने सोचका साथ काम गरिरहेका छौं ।’ ५ वर्षभित्र पूरा गर्न सकिने योजना तयार गरिएको उनले बताए । ‘बजार क्षेत्र र गाउँका लागि छनोट गरिएका एजेन्डा ७० प्रतिशत साझा छन्,’ उनले भने, ‘सफ्टवेयर र हार्डवेयर दुवैको काम ५०/५० प्रतिशत अघि बढाएका छौं ।’

सडक, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको क्षेत्रमा योजना नगर कार्यसमितिले बनाएको छ । पाँच वर्षभित्र दुई सयवटा होमस्टे स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएको नगरपालिकाले एक गाउँ एक उत्पादन, एक गाउँ एक रङ, वन्डरफुल वालिङ, पिंक सिटी, इनोभेसन सेन्टर, स्मार्ट एजुकेसन, स्वरोजगार र कर्पोरेट सिस्टमलाई कार्ययोजनामा राखेको छ । सूचनाप्रविधिको अधिकतम उपयोगको योजना बनाएको नगरपालिकाले अनलाइनमार्फत दिन सकिने सेवा सुरु गरिसकेको छ ।

‘स्मार्ट सिटी नै मेरो चुनावी नारा हो तर यसका सबै जनप्रतिनिधि र नगरवासीको मात्रै नभएर विज्ञको पनि सहयोग लिएर कार्ययोजना बनाएका छौं,’ नगरप्रमुख खाँडले भने, ‘सरकारले स्मार्ट सिटीका लागि नीति ल्याउनुपूर्व नै हामी ५० प्रतिशत काम गरिसक्नेगरी लागिपरेका छाैं ।’

चालु आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाको बजेट ७० करोड रुपैयाँ छ । बजेटको आकार सानो भए पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा धेरै योजनामा काम गर्न सकिने बाटो नगरपालिकाले खुला गरेको छ । स्मार्ट सिटीका लागि पीपीपी मोडलको परामर्शदाता भी–रक कम्पनीलाई नियुक्त गरिएको छ । ८० हजार जनसंख्या रहेको नगरमा औद्योगिक क्षेत्र र अन्य क्षेत्रबाट १९ हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्न सकिने कार्ययोजना छ ।

प्रविधिको उपयोग
वालिङ नगरपालिकाले इन्टरनेट अफ थिङ्स अवधारणा अनुसार नेटवर्क विस्तार गरेर उपयोग गरिरहेको छ । यो प्रविधिमा नगरपालिका कार्यालय र वडा कार्यालय नपुगी वडावासीले घरैबाट अनलाइनमार्फत आफ्ना दरखास्त बुझाउन र चाहेको सेवा सम्बन्धी जानकारी लिन सक्छन् । यसको मोबाइल एप्स पनि ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

नगरपालिकाले इनोभेसन सेन्टर पनि स्थापना गरेको छ । सेन्टरले नगरपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउन इन्टरनेटका माध्यमबाट गर्न सकिने योजनामाथि काम गरिरहेको छ । नगर क्षेत्र भित्रको पिउने पानीको शुद्धता मापन गर्ने र सडक तथा सरकारी कार्यालयमा सेन्सर जडित बत्ती नियन्त्रणको योजनामाथि सेन्टरले काम गरिरहेको छ ।

इनोभेसन सेन्टरले कुचो लगाउने, भाँडा माझ्ने र सडक सफा गर्ने काम रोबोटमार्फत गराउन तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि आवश्यक उपकरण भारतबाट ल्याइएको छ । इनोभेसन सेन्टरलाई सघाउन युवा जनशक्ति तयारीको काम भइरहेको छ । यसका लागि नगरभित्र रहेका स्कुल/कलेजमा ८ देखि १२ कक्षासम्मका विद्यार्थी र विज्ञान शिक्षकलाई उक्त प्रविधि सिकाउने काम भइरहेको छ ।

उद्योग, लगानी र कर
नगरका ५ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र राख्न सकिने योजना तयार पारिएको छ । लगानी सम्मेलन पनि गरिसकेको नगरपालिकाले उद्योग स्थापना गर्न चाहनेलाई सस्तो मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने र लगानी सुरक्षाको योजना तयार छ । ‘अहिलेसम्म उद्योग स्थापनाका लागि १७ अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आइसकेकाले हामी उत्साहित छौं,’ नगरप्रमुख खाँडले भने, ‘५ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा ७ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ र पतञ्जलीले १० अर्ब रुपैयाँ लागतको योजना ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’

लगानी ल्याउने भनिएपछि नगरपालिकाले पतञ्जलीका लागि ३५ सय रोपनी जग्गा पनि छुट्याएको उनले बताए । उनका अनुसार ७ हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको नगरले पब्लिक– प्राइभेट प्रोग्राम (पीपीपी) मोडेल तयार पारेर लगानी बोर्ड पनि गठन गरेको छ ।

मुलुकका अन्य स्थानीय तहले कर वृद्धि गरे पनि वालिङले भने बढाएको छैन । ‘पहिला हामी जनतालाई कर तिर्न सक्षम बनाउँछौं,’ नगरप्रमुख खाँणले भने, ‘लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि पनि कर छुटको योजना छ ।’ ३ सय १० गाउँ रहेको वालिङमा ‘एक घर, एक उद्यम’ को योजना छ ।

गाउँले उत्पादन गर्ने र सहरले खपत गर्ने योजनामा छ । साना र मझौला प्रकारका उद्यम गर्ने चाहना भए पनि लगानी गर्न नसक्नेलाई बीउ पुँजी दिएर नगरपालिकाले सघाउनेछ भने ठूलो लगानीका लागि बैंक ग्यारेन्टी बसिदिनेछ । ‘जनतासँग कर तिर्ने आम्दानी छैन,’ उनले भने, ‘आम्दानीको स्रोत नगरपालिकाले ग्यारेण्टी गरेपछि मात्र कर वृद्धि गर्ने हो ।’

वान कलर, वान प्रोडक्ट
नगरपालिकाले आफूलाई दुई वर्षभित्र वान कलर क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना छ । वालिङ बजारका घर, कार्यालय र भौतिक संरचनामा गुलाबी रंग र गाउँमा अन्य रंग लगाइनेछ । यसका लागि नगरपालिकाले रंग उत्पादन कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर ५० प्रतिशत छुटमा रंग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । नगरपालिका भवन गुलाफी रंगमा रंगिसकेको छ ।

सिलिकन हिल्सको अवधारणा
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेको सिलिकन भ्याली कम करका कारण विश्वमै चर्चित छ । लगानीकर्ता सधैं आकर्षित गरिरहेको त्यही अवधारणालाई वालिङले पनि अपनाउने नीति लिएको छ । ‘हामीसँग भ्याली छैन, पहाड छ, त्यही भएर अब हामी सिलिकन हिल्सको तयारीमा छौ,’ खाँणले भने । ‘सरकारले सूचना प्रविधि तथा अन्य क्षेत्रमा कर बढाएको छ,’ नगरप्रमुख खाँडले भने, ‘तर, वालिङमा सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्दा धेरै कर तिर्नु पर्दैन ।’

समन्वयकर्ताको नीति
स्थानीय तह आफैंमा सरकार भए पनि वालिङले शासनको साटो समन्वय गर्ने नीति लिइएको जनाएको छ । स्वतन्त्रता र पैसा एकैचोटी पाइने कुरा होइन ।’ संघीय सरकारले जति थोरै पैसा दियो त्यति स्थानीय तह उत्तरदायी हुने उनले बताए । ‘संघीय सरकारले धेरै पैसा दिए स्थानीय सरकार पराधीन हुने जोखिम रहन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले कर वृद्धि गर्नुको साटो जनतालाई कर तिर्न योग्य बनाउनु पर्नेमा हामी जोड दिन्छौं ।’

चुनौतीसँगै अवसर
स्मार्ट सिटीको अवधारणामा काम गरिरहेका जनप्रतिनिधिलाई चुनौती र अवसर दुवै देखिएको छ । नगरकी उपप्रमुख कल्पना तिवारीले वालिङ घर भई रोजगारीको लागि विभिन्न देश पुगेकाले सराहना गरेकाले योजना अघि बढाउन हौसला मिलेको बताइन् । ‘आन्तरिक स्रोतका तुलनामा हाम्रा योजना निश्चय नै महत्त्वाकांक्षी देखिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, गर्न नसकिने भन्ने छैन । ’

नगरपालिकाले लिएको अवधारणा सुन्दा राम्रो भए पनि अघि बढाउन सजिलो नभएको धारणा वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलको छ । ‘महत्त्वाकांक्षी भए पनि जनप्रतिनिधिको उत्साह र योजनाको प्रारूपले नगरको विकास अघि बढाउँछ भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘एकैपटकमा र छिटै पूरा हुने योजनाभन्दा पनि दूरगामी महत्त्वका योजना देखिए ।’ सुरुवाती चरणमा योजनाले राम्रो संकेत दिएको उनले बताए ।

थुमपोखराकी विना गैरेले सूचनाप्रविधिमैत्री सेवा सुरु गरेकाले नगरपालिकाले दिने सेवाको गुणस्तर धेरै फरक परिसकेको बताउँछिन् । ‘घरकर तिर्न आएको । अब भदौदेखि इन्टरनेटबाटै तिर्न पाउने व्यवस्था लागू हुने भएछ,’ उनले भनिन्, ‘ योजना सफल पार्न शिक्षाको स्तर बढ्नु जरुरी छ ।’