अञ्चल अस्पतालमा सांसदको ध्यान
पोखरा — गण्डकी प्रदेशसभाका सांसदले बागलुङस्थित धौलागिरी अञ्चल अस्पतालले सुत्केरी गराउन नसकेकोमा आलोचना गर्दै दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक, आवश्यक उपकरण र औषधिको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
झन्डै डेढ दर्जन विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा एनेस्थेसिया चिकित्सकके अभावमा प्रसव पीडामा रहेकी सुत्केरीको शल्यक्रिया नहुनु दु:खद रहेको उनीहरूले बताए ।
प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा बागलुङका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले बागलुङ नगरपालिका ८ की सरस्वती जिसीले भोगेको समस्या साझा भएको बताए । ‘१७ विशेषज्ञ दरबन्दी रहे पनि एउटै विशेषज्ञ सेवा अस्पतालमा छैन । सोही कारण सुत्केरी पनि गराउन सकिएन,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यलाई मौलिक हक र मातृशिशु मृत्यु दर घटाउन सफल भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठूलो छाती गरिरहँदा भएको यो घटनाले लज्जित बनाएको छ ।’ संयोगले आमा र शिशु सकुशल रहेको भन्दै उनले अस्पताल अब प्रदेश सरकारअन्तर्गत आएकाले दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक, उपकरण र औषधि उपलब्ध गराउनुपर्नेे माग गरे ।
पर्वतकी सांसद ललितकला गुरुङले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भनिए पनि जिसीले जस्तो पीडा थुप्रै नेपालीले भोग्नुपरेको यथार्थ रहेको बताइन् । उनले स्तरोन्नति भइरहेको मध्यपहाडी राजमार्गको कास्की र पर्वत खण्डको छिटो काम सक्न आग्रह गरिन् । गत शुक्रबार धौलागिरी अञ्चल अस्पताल पुगेकी जिसीलाई अस्पतालले ४/४ घण्टामा आउन भनेर फिर्ता पठाएको थियो । राति ८ बजेदेखि व्यथाले च्यापेको र राति १ बजे पोखरा रिफर गरी लैजाने क्रममा पहिरोले सडक अवरुद्ध बनाएपछि फर्काएर पर्वत अस्पताल पुर्याइएको थियो । पर्वतमा औषधि नभएपछि सोही राति म्याग्दी अस्पताल लगेर शल्यक्रिया गरिएको थियो ।
कांग्रेस सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले प्रदेशभित्र थुप्रै मेडिकल हल बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेका र आयुर्वेदिकको स्वीकृति लिएर एलोपेथिक औषधि बिक्री गरिहेको बताए । मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लापारबाही भएको र तत्काल अनुगमन गरी यसलाई रोक्नुपर्ने र दोषीमाथि कारबाहीको माग उनले गरे ।
करले जनता मारमा
सत्तापक्षका राजीव पहारीले कानुन बनाउने र लागू गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि जनताको ढाड सेक्ने गरी कर बढाइएको प्रति असहमति जनाए । जनताले ७ दशकदेखि आन्दोलन गरी प्राप्त उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि विभिन्न कोणबाट प्रहार भइरहेका बेला कर वृद्धिले थप बल पुर्याएको उनको टिप्पणी थियो ।
‘गण्डकी प्रदेशभित्र कहाँ–कहाँ, कुन–कुन क्षेत्रमा कति–कति कर लगाइएको छ सभामार्फत जानकारीको माग गर्छु’, उनले भने, ‘जति सरकार भए पनि एकापसमा समन्वय गरी एकद्वार प्रणालीबाट कर लागू गर्नुपर्यो ।’ जनता आफैंले र कमाइ अनुसारको कर तिर्ने वातावरण मिलाउन उनले आग्रह गरे । कांग्रेसका प्रकाशचन्द्र दवाडीले करबाट जनता पिल्सिएको भन्दै पुनर्विचारको माग गरे ।
विमानस्थलको समस्या सुल्झाउन माग
सांसदले निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समस्या सुल्झाउन पनि माग गरे । नेकपाका दीपक कोइरालाले निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्योल छिटो हटाउन माग गरे । विमानस्थल निर्माण भइरहँदा फेरि जग्गा अधिग्रहणको कुरा आएको भन्दै उनले दीर्घकालीन सोंचका साथ आयोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पटक–पटक जमिन अधिग्रहणले आन्दोलनको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले जटिलतातिर जानुअघि समस्याको समाधान गर्न र उचित मुआब्जा दिएर कामलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । नेकपाकै राजीव पहारीले विमानस्थल बनाउन लागेको हो कि केटाकेटी खेल्ने ठाउँ बनाउन लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘कति जग्गा चाहिन्छ पहिल्यै रोक्नुपथ्र्यो, डीपीआरमा समावेश गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘एउटै व्यक्ति ४/४ पटक विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था किन ल्याइयो ? यो न्यायोचित भएन । चलनचल्तीको मुआब्जा वा जग्गाको सट्टा जग्गा दिनुपर्छ ।’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार फेवाताल अतिक्रमण रोक्न, किनारमा बनेका अवैध संरचना हटाउन पहारीले माग गरे ।
सामाजिक परिचालिकाको पुनर्बहाली माग
कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले ८ वर्षदेखि कार्यरत सामाजिक परिचालिकालाई चालु आवबाट हटाइएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गरे । साथै आन्दोलित परिचालिकामाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै यसको दायित्व प्रदेश र केन्द्र सरकारले लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद हरिशरण आचार्यले सामाजिक परिचालिकाको आन्दोलनमा सरकार मुकदर्शक बनेको र विगतमा उनीहरूको कामको मूल्यांकन नगरी अवमूल्यन गरिएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गरे । प्रकाशचन्द्र दवाडीले पनि सामाजिक परिचालिकाको आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरिएको प्रति आपत्ति जनाए ।
स्वतन्त्र प्रेसले मात्र लोकतन्त्र बलियो
सांसद नेपालीले स्वतन्त्र प्रेसले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने बताए । दुई तिहाई प्राप्त संघीय सरकारका मन्त्रीले प्रश्न सोधेको आधारमा कार्यक्रम रोकेको, पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्न गोपनीयता तथा गालीबेइज्जती ऐन ल्याएको उनको भनाइ थियो । यी ऐन लागू भए लोकतन्त्र धरापमा पर्ने भन्दै उनले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत अधिनायकवादी नबन्न सरकारसमक्ष आग्रह गरे । पत्रकारले खोजी पत्रकारिता र फोटो खिच्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने, सार्वजनिक सरोकारका विषयका सूचना पाउनुपर्ने जिकिर उनले गरे ।
सभामुखको सरकारलाई रुलिङ
यसैबीच सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संसदमा उठेका विषयको समयमै आधिकारिकरूपमा जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् । विशेष र शून्य समयलगत्तै कांग्रेसका कुमार खडकाले नियमापत्ती गर्दै संसद्मा उठेका विषयमाथि सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्नेमा गम्भीर नभएको बताए । नियम बाध्यात्मक हो कि ऐच्छिक भन्दै सभामुखलाई कठोर रुलिङ गर्न अनुरोध गरेपछि सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्तासम्बन्धी विधेयक पारित
यसैबीच बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले राखेको प्रस्ताव पारित भएको हो । प्रदेश सरकारले गत चैतमै लमजुङका राजेन्द्र घिमिरेलाई मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरिसकेको छ ।
