कानुन कार्यान्वयनमा शंका

‘प्रदेश सरकारले बनाएका दण्ड र सजायविनाका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आउनसक्ने’
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्रीवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न एउटा कार्यविधि बनायो ।

गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय । तस्बिर : लालप्रसाद

प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न भन्दै मन्त्रालयले कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐनको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाएको हो ।

कार्यविधिमा उत्खनन, सकंलन, क्रसिङ र बिक्री वितरणको विभिन्न मापदण्ड तोकिएको छ । अनुगमन गर्न सकिने पनि उल्लेख छ । मापदण्डविपरीत वा निषेधित काम गरेमा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार दण्ड सजाय हुनेछ भन्नेबाहेक खुलाइएको छैन ।

Yamaha

विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार सुविधा विच्छेद गर्न आदेश दिइने र त्यस्तो आदेश पालना गर्न सहयोग गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । अन्तिममा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले बनाएको साबिकमा प्रचलनमा रहेका सबै कार्यविधि मापदण्ड खारेज गरिएको छ ।’ तर, साबिकको मापदण्ड खारेज भएको तर प्रदेशले बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न कानुनी समस्या नै देखिएको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

प्रदेश सरकारले यतिबेला धमाधम कानुन बनाइरहेको छ । केही बन्ने क्रममा छन् । तर दण्ड सजायबिनाका यस्ता कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आउनसक्ने देखिएको छ । प्रदेशलाई ऐन, कानुन बनाउने अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर त्यस्ता कानुनमा दण्ड सजायको अधिकार नभएपछि कार्यविधि वा निर्देशिकाजस्तो हुन पुगेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘दण्ड सजायबिनाको कानुन कार्यान्वयनमा शंका छ’, उनले भने, ‘हामीलाई अधिकार नभएपछि केन्द्रकै आकर्षित हुने कानुन बमोजिम सजाय हुने भनेका छाैं । तर, यसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई डरको भावना नहुने अवस्था आउने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखेका हौं ।’

गण्डकी प्रदेशसभाबाट हालसम्म १८ कानुन निर्माण भइसकेका छन् । अन्य थुप्रै कार्यविधि बनेका र बन्ने क्रममा पनि छन् । यो विषयमा आवश्यक छलफल हुन बाँकी रहेको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले बताए । ‘प्रदेशलाई कानुन बनाउने अधिकार दिएपछि कार्यान्वयनको अवसर पनि दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशबीच यस विषयमा छलफल गरेर टुंग्याउनु पर्छ ।’ जनतालाई सहजरूपमा सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि संघीयता आएको भन्दै उनले यसको अपनत्व सबै जनताले महसुस गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरे । कानुन बनेपछि दण्ड सजाय हुनु सामान्य सिद्धान्त रहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव धर्मराज कुइँकेलले अदालत, प्रहरी, प्रशासनलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रदेश संरचनामा नभएकाले दण्डको व्यवस्था हुन नसकेको बताए । ‘प्रदेश कानुन पनि प्रचलित नेपालको कानुन हो भनेर संहितामा व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन मात्र नभई दण्ड सजाय पनि प्रदेश र संघमा फरक हुनु हुँदैन ।’ तत्काललाई कानुनको कार्यान्वयनका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम दण्ड सजाय हुनेछ भने पनि सधैंभरि त्यसले नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जथाभावी करले असन्तुष्टि

चालु आर्थिक वर्ष नगरपालिकाले १५ प्रकारका शीर्षकमा कर बढायो
जन्म प्रमाणित, नाता प्रमाणित, मृत्यु सिफारिस, नागरिकताको सिफारिसजस्ता शीर्षकमा २ सयदेखि ४ सयसम्म कर
कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ — बागलुङ नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको पुसमा व्यवसाय कर बढाएको थियो । व्यवसायीको विरोधपछि केही प्रतिशत घटायो ।

समायोजन गर्दा पनि शतप्रतिशतदेखि ४ सय प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नुपरेको गुनासो व्यवसायीले गर्दै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको साउन १ मा राजपत्र प्रकाशित गरिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित मूल्यलाई भदौ ७ मा सूचना जारी गरेर घटाएको दाबी गरेको छ ।

अघिल्लो वर्षको प्रस्तावित दरमा घटाएको भनेर प्रचार गरेपछि व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् । ‘पटकपटक कर घटाउन आग्रह गरेका थियौं । भ्रम पर्नेगरी तिरिरहेको करलाई घटाएको प्रचार गरियो,’ बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जयराम भारीले भने, ‘व्यवसायीको ढाड सेकेर कर घटाएको भन्दै गलत प्रचार भएको छ ।’ अघिल्लो वर्ष बढाएको दरलाई घटेको भन्ने प्रचारले व्यवसायी थप आक्रोशित भएका हुन् ।

व्यवसायीले तिरिरहेको करलाई लोकप्रियताका लागि घटाएको प्रचार भएको उनीहरूको आरोप छ । ‘हामीले कर तिरिरहेका छौं, नगरपालिकाले घटाएको भन्छ,’ स्थानीय टीकाराम खड्काले भने, ‘व्यवसायीको ढाड सेकेर गलत प्रचारबाजी भएको छ ।’ राजपत्रमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको थोक पसल भएमा ५ हजार ५ सय रुपैयाँ कर लगाउने उल्लेख छ । यो रकम अघिल्लो वर्ष पनि व्यवसायीले तिरिसकेका थिए । त्यस्तै मासुपसलमा २ हजार रुपैयाँ कर लगाइएको थियो । नगरपालिकाले ३ हजारबाट घटाएर २ हजार बनाएको विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको समेत उनले बताए ।

नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले भने अघिल्लो वर्षको तुलतामा कर घटाएको दाबी गरेका छन् । ‘घरबहाल करलगायतमा सस्तो बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘व्यवसायीलाई सहज हुने गरी काम गरेकोमा कर बढाएको हल्ला फैलाइयो ।’ १२ प्रतिशतको घर बहाल करलाई ६ प्रतिशत झारेको दाबी उनले गरे । व्यवसायीले भने राजस्व परामर्श समितिको बैठकको म्यान्डेटविपरीत कर बढाएको आरोप लगाएका हुन् ।

‘समितिको बैठकमा कुनै एजेन्डामा सहमति भइसकेपछि कागज टाँसेर निर्णय लेखियो,’ भारीले भने, ‘प्रगतिशील कर संकलन गर्ने काममा सहमति दिएका छौं, छलकपटबाट लिन खोजेकाले विरोध गर्नु परेको हो ।’ वस्तुगत संघहरू करबाट बढी पीडित भएको समेत उनले बताए । व्यवसायीले एकीकृत सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यावसायिक कर फरक शीर्षकमा नगरपालिकालाई तिर्नुपरेको गुनासो गरे ।

चालु आर्थिक वर्ष नगरपालिकाले १५ प्रकारका शीर्षकमा भने कर बढाएको बताएको छ । थोक बिक्रेता, कृषि फलफूल सप्लायर्स, किराना, कलरल्याब, मदिरा बिक्री, ग्रिल उद्योग, फेन्सीलगायतमा कर बढाएको हो । ती व्यवसायमा गत पुसको तुलनामा ५० प्रतिशतसम्म कर बढाइएको हो । कृषितर्फ फलफूल तथा सप्लायर्सका लागि भने यसअघि २ हजार ५ सय कर लाग्ने गरेकोमा यो वर्ष १० हजार पुर्‍याइएको हो ।

बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर नगपालिकाले पञ्जीकरणलगायतका केही शीर्षकमा भने कर हटाएको जनाएको छ । जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ता नि:शुल्क रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जन्म प्रमाणित, नाता प्रमाणित, मृत्यु सिफारिस, नागरिकताको सिफारिस जस्ता शीर्षकमा भने २ सयदेखि ४ सय रुपैयाँसम्म कर तोकिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT